
कराड : कराड पुरवठा विभागातील प्रकरणावर कारवाईच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाने आज १०० दिवस पूर्ण केले आहेत. १०० दिवस रस्त्यावर बसून, निवेदने देऊन आणि चौकशी अहवालांचा पाठपुरावा करूनही अपेक्षित कारवाई प्रलंबित असल्याने आंदोलनकर्ते आता अधिक आक्रमक झाले आहेत. “भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी डाव मांडला असून हा डाव लवकरच मोडला जाणार,” असा आरोप आंदोलनकर्ते गणेश पवार यांनी केला आहे. १०० दिवसांचा हा संघर्ष केवळ दिवस मोजण्यापुरता मर्यादित नसून, प्रत्येक दिवस हा न्यायाच्या प्रतीक्षेचा आणि प्रशासनाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याचा दिवस ठरला असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे १००वा दिवस हा आंदोलनाचा शेवट नसून पुढील संघर्षाच्या नव्या टप्प्याची सुरुवात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
साहीला नायकवडे यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या या संघर्षात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईसंदर्भातील अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात आल्याचे तसेच विभागीय आयुक्तांकडूनही पुढील कारवाईसंदर्भातील अहवाल सचिवांकडे पाठविण्यात आल्याचे पवार यांचे म्हणणे आहे. अहवालांचा प्रवास वरिष्ठ स्तरापर्यंत पोहोचला असताना प्रत्यक्ष कारवाईचा निर्णय अद्याप का प्रलंबित आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. “फाईल थांबवून संघर्ष थांबेल, हा समज आता दूर करा; १०० दिवसांनी संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे,” असा इशाराही पवार यांनी दिला. कारवाईसाठी आवश्यक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयांपर्यंत पोहोचले असताना निर्णयासाठी आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागणार, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
“भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर कारवाई मागणाऱ्या माणसाला थांबवण्याचे प्रयत्न कितीही झाले तरी हा आवाज थांबणार नाही,” अशी भूमिका गणेश पवार यांनी घेतली आहे. साहीला नायकवडे यांना निलंबित करणे, शिस्तभंगाची कारवाई करणे, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करून घेणे, या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलनातून माघार घेतली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “आम्हाला आश्वासन नको, निर्णय हवा; कागदावरील हालचाल नको, प्रत्यक्ष कारवाई हवी,” असा आक्रमक सूर त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे १०० दिवस पूर्ण झाले असले तरी मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याची भूमिका पवार यांनी कायम ठेवली आहे.
“१०० दिवस आम्ही रस्त्यावर बसलो; आता १०० दिवसांचा हिशोबही मांडू. कोणत्या टेबलवर फाईल गेली, कोणत्या टेबलवर थांबली आणि निर्णयाला विलंब कुठे झाला, याचा एक-एक तपशील समोर आणू,” असा इशारा गणेश पवार यांनी दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा विषय आता केवळ एका अधिकाऱ्यावरील कारवाईपुरता राहिलेला नसून प्रशासनातील निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा प्रश्न बनला आहे. आंदोलनाच्या १०० दिवसांच्या कालावधीत देण्यात आलेली निवेदने, झालेल्या प्रशासकीय हालचाली आणि वरिष्ठ कार्यालयांपर्यंत पोहोचलेली कागदपत्रे यांचा तपशील जतन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुढील काळात या संपूर्ण प्रशासकीय प्रवासाचा लेखाजोखा समोर आणण्याचा इशारा पवार यांनी दिला आहे.
१०० दिवसांच्या आंदोलनानंतर आता आझाद मैदानावरील पुढील नियोजनही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ६ ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानावर शांततापूर्ण धरणे आंदोलन सुरू करण्याची भूमिका घेण्यात आली असून, त्यासाठी संबंधित पोलीस प्रशासनाकडे आवश्यक त्या दिवसाची परवानगी घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सुरुवातीला धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाचे लक्ष वेधले जाणार असून, त्यानंतरही मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा पवार यांनी दिला आहे. आवश्यक परिस्थितीत आमरण उपोषणाचा पुढील टप्पा सुरू करण्याची भूमिका त्यांनी जाहीर केली असून, आझाद मैदानावरील परवानगीबाबत अडचण निर्माण झाल्यास संबंधित सक्षम प्रशासकीय कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचे पर्यायी नियोजनही ठेवण्यात आले आहे. कराड तहसील कार्यालयाबाहेरील सुरू असलेले आंदोलनाचे प्रतीकात्मक स्वरूप कायम ठेवून मुंबईतील संघर्ष पुढे नेण्याची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
“रस्ता बदलला तरी संघर्ष बदलणार नाही; ठिकाण बदलले तरी मागणी बदलणार नाही; पण अन्यायाविरोधातील आवाज आता आणखी मोठा होणार,” असे गणेश पवार यांनी म्हटले आहे. प्रशासनाने कारवाई केली नाही तर पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. “ज्यांनी फाईल थांबवली असेल, त्यांची जबाबदारीही एक दिवस समोर येईल,” असे सांगत संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेचा लेखाजोखा आवश्यक त्या कायदेशीर व प्रशासकीय मार्गाने मांडण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. १०० दिवसांचा संयम राखल्यानंतरही निर्णय होत नसेल तर पुढील संघर्षाची दिशा अधिक स्पष्ट आणि आक्रमक असेल, असे पवार यांनी सांगितले.
“शंभर दिवसांचा संयम संपला नाही, पण आता संयमाला धार आली आहे,” या शब्दांत पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. “एकाला वाचवण्यासाठी दुसरा कितीही प्रयत्न करेल, पण सत्याचा पाठपुरावा थांबणार नाही; डाव कितीही मोठा असला तरी तो मोडण्यासाठी संघर्ष करणारा माणूस एकटा असला तरी पुरेसा असतो,” असा दावा त्यांनी केला. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप हे गणेश पवार यांनी केलेले आरोप असून, त्याबाबतची अंतिम जबाबदारी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयातूनच निश्चित होईल, हेही स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ कार्यालयांपर्यंत अहवाल पोहोचल्याचे सांगितले जात असताना आता प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आंदोलनकर्त्यांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
“१०० दिवस झाले म्हणून संघर्ष संपत नाही; १०० दिवसांनी संघर्षाला नवा टप्पा सुरू होतो. कारवाई होईपर्यंत माघार नाही!” अशी स्पष्ट भूमिका व्यक्त करत गणेश पवार यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. आता प्रश्न केवळ कारवाई कधी होणार एवढाच नसून, पवार यांनी आरोप केलेला “डाव” नेमका कोणाचा आहे, निर्णयप्रक्रियेत विलंब कुठे झाला आणि प्रलंबित कारवाईबाबत वरिष्ठ स्तरावर काय निर्णय घेतला जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे. आझाद मैदानावरील धरणे, त्यानंतर आवश्यकतेनुसार तीव्र आंदोलन आणि आमरण उपोषणाचा टप्पा अशा नियोजनातून संघर्ष पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका कायम असल्याने १००व्या दिवसानंतरचा हा संघर्ष प्रशासनासाठी किती निर्णायक ठरतो, हे आता पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
पुढील भागात – साहिला नायकवडे यांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये केलेला चुकीच्या कारभाराच्या अनुषंगाने अहवाला मधील गंभीर बाबी संदर्भात



