आझाद मैदानावरील आंदोलनाच्या दुसऱ्याच दिवशी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अवर सचिवांशी गणेश पवारांची भेट; शिस्तभंगाचा प्रस्ताव मंत्रालयात दाखल असल्याची माहिती, मात्र निलंबन, फौजदारी गुन्हा व शासनाची आर्थिक वसुली होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा

कराड : आझाद मैदानावरील आंदोलनाच्या दुसऱ्याच दिवशी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अवर सचिवांशी झालेल्या भेटीत कराड पुरवठा विभागातील साहीला नायकवडे प्रकरणावर मंत्रालय स्तरावर सुरू असलेल्या कारवाईबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली. चौकशी समितीने चौकशी करून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर केल्यानंतर त्या अहवालाच्या आधारे नियम ३ व ५नुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला असून त्यावर तात्काळ कारवाई सुरू असल्याचे अवर सचिवांनी सांगितल्याची माहिती गणेश पवार यांनी दिली. मात्र, शिस्तभंगाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असला तरी या संपूर्ण प्रकरणात निलंबनाचा मुद्दा का बाजूला ठेवण्यात आला, असा थेट सवाल आता उपस्थित झाला आहे.

चौकशी समितीने अहवाल तयार करताना नियम ३ आणि ५चा आधार घेतला; मग निलंबनाशी संबंधित नियम ४चा विचार का करण्यात आला नाही, हा गणेश पवार यांचा सर्वात गंभीर प्रतिप्रश्न ठरला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांमध्ये नियम ४ निलंबनाशी संबंधित तरतूद आहे. त्यामुळे चौकशी अहवालातील गंभीर बाबींच्या पार्श्वभूमीवर साहीला नायकवडे यांचे प्रकरण निलंबनाच्या पात्रतेत बसत नाही का, नियम ४ लागू करण्याची आवश्यकता का भासली नाही आणि चौकशी समितीने या बाबीचा स्पष्ट विचार अहवालात का केला नाही, याची उत्तरे आता मागितली जाणार आहेत.

विशेष म्हणजे अवर सचिवांनीच जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना संबंधित प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार असल्याचे सांगितल्याचे गणेश पवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच आवश्यक परवानगी घेऊन जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हाधिकारी साहीला नायकवडे यांच्याविरुद्ध निलंबनाची कार्यवाही करू शकतात, असेही सांगण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

शिस्तभंगाचा प्रस्ताव पाठवला आहे, कारवाई सुरू आहे, एवढ्या माहितीवर आंदोलन थांबणार नसल्याची भूमिका गणेश पवार यांनी घेतली आहे. निलंबन झाले पाहिजे, फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, चौकशीमध्ये समोर आलेल्या शासनाच्या आर्थिक नुकसानीची वसुली झाली पाहिजे आणि वर्धा जिल्ह्यात ज्या पद्धतीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्याच धर्तीवर कराड प्रकरणातही फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे, अशी ठाम मागणी त्यांनी अवर सचिवांसमोर मांडली. या मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आझाद मैदानावरील आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान, चौकशी समितीच्या अहवालात नियम ३ व ५चा समावेश करण्यात आला, मात्र नियम ४चा उल्लेख किंवा त्याअनुषंगाने निलंबनाची शिफारस का करण्यात आली नाही, याची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे गणेश पवार यांनी सांगितले. “निलंबनाच्या पात्रतेत हे प्रकरण बसत नाही का? बसत असेल तर नियम ४चा विचार का झाला नाही आणि बसत नसेल तर त्याचे कारण अहवालात स्पष्ट का केले नाही?” असा थेट सवाल उपस्थित करून चौकशी समितीच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९मध्ये नियम ४ हा निलंबनाशी संबंधित असून, नियम ५मध्ये शिस्तभंगाच्या शिक्षांची तरतूद आहे. त्यामुळे चौकशी समितीने नियम ३ व ५चा विचार केला असेल तर नियम ४चा विचार का केला नाही, असा थेट सवाल गणेश पवार यांनी उपस्थित केला आहे. चौकशी अहवालातील गंभीर बाबींच्या पार्श्वभूमीवर साहीला नायकवडे यांचे प्रकरण निलंबनाच्या पात्रतेत बसत नाही का? बसत असेल तर नियम ४चा आधार घेऊन निलंबनाची शिफारस का करण्यात आली नाही? आणि बसत नसेल तर त्याचे स्पष्ट कारण चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांच्या भूमिकेवरही गणेश पवार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. “साहीला नायकवडे यांच्या प्रकरणात नियम ४चा विचार न करण्यामागे नेमके कारण काय? त्यांना निलंबनाच्या पात्रतेतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर झाला? भारतकुमार तुंबडे यांच्यावर साहीला नायकवडे यांनी नेमके कोणते वजन ठेवले होते, की ज्यामुळे निलंबनाशी संबंधित नियम ४ चौकशी अहवालातून वगळला गेला?” असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. हा आरोप सिद्ध झालेला निष्कर्ष नसून, या प्रश्नामागील सत्य बाहेर आणण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

मंत्रालयातील अवर सचिवांसमोर गणेश पवार यांनी आणखी एक स्पष्ट प्रश्न उपस्थित केला खालच्या स्तरावरून अहवाल आला नाही म्हणून निलंबन होत नसेल, तर मंत्रालयातील सक्षम अधिकाऱ्यांकडे निलंबनाचे अधिकारच नाहीत का? आणि अधिकार नसतील तर ते लेखी स्वरूपात द्यावेत. अधिकार आहेत असे सांगितले जात असेल तर त्या अधिकारांचा वापर करून प्रत्यक्ष कारवाई का केली जात नाही, याचेही लेखी उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण केवळ आंदोलनापुरते मर्यादित राहिले नसून नियम ४चा विचार का झाला नाही, चौकशी समितीने अशी भूमिका का घेतली आणि सक्षम अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध अधिकारांचा वापर का केला नाही, या प्रश्नांभोवती प्रशासनाला उत्तर द्यावे लागणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

आझाद मैदानावर आंदोलनाच्या दुसऱ्याच दिवशी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी भेट होऊन शिस्तभंगाचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती मिळाली असली तरी गणेश पवार यांनी संघर्षाची दिशा बदललेली नाही. निलंबन, फौजदारी गुन्हा, शासनाच्या आर्थिक नुकसानीची वसुली आणि चौकशी समितीच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. “नियम ३ आणि ५ची कारवाई सुरू आहे असे सांगितले जाते; मग निलंबनाशी संबंधित नियम ४चा विचार का नाही? अधिकार आहेत तर कारवाई कधी आणि नसतील तर लेखी द्या,” असा थेट सवाल करत गणेश पवार यांनी प्रशासनाला घेरले आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र आणि गंभीर स्वरूपात करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

पुढील भागात – सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांची चौकशी करण्या संदर्भात तक्रारी अर्ज दाखल होणार