कराड : मुंबईच्या आझाद मैदानावर साहिला नायकवडे यांच्या कारभारासंदर्भात कारवाईच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असतानाच आता या प्रकरणाने आणखी गंभीर वळण घेतले आहे. कराड येथील चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात कलम तीन व कलम पाचचा उल्लेख करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात असताना निलंबनाशी संबंधित कलम चारचा उल्लेख का करण्यात आला नाही, हा सवाल तक्रारदार तथा आंदोलकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ही लढाई केवळ साहिला नायकवडे यांच्यावर कारवाई करण्यापुरती राहिलेली नसून चौकशी समितीने तयार केलेल्या अहवालातील कलम चारच्या कथित गायब होण्यामागील कारण शोधण्यापर्यंत पोहोचली आहे.
चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे व समितीतील सदस्यांनी चौकशी करून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर केला. या अहवालात कलम तीन व पाचचा उल्लेख करण्यात आला; मात्र कलम चारचा उल्लेख करण्यात आला नाही, अशी तक्रारदार तथा आंदोलकांची भूमिका आहे. त्यामुळे आता थेट सवाल केला जात आहे की, कलम तीन व पाच अहवालात ठेवताना कलम चार कोणत्या आधारावर वगळण्यात आले? हा निर्णय कोणाचा होता? समितीतील सर्व सदस्यांनी त्याला मान्यता दिली होती का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कलम चार वगळण्यामागे नेमके कारण काय होते?
चौकशीदरम्यान साहिला नायकवडे यांच्या कारभारासंदर्भात गंभीर बाबी समोर आल्याचे तक्रारदार तथा आंदोलकांचे म्हणणे आहे. अपुरी कागदपत्रे असतानाही रेशनकार्ड वाटप करणे, आवश्यक कागदपत्रांशिवाय धान्य योजनेमध्ये लाभार्थ्यांचा समावेश करणे, केवळ आधारकार्डाच्या आधारे लाभार्थ्यांना धान्य योजनेत समाविष्ट करणे, एका रास्तभाव दुकानातून दुसऱ्या दुकानात अनेक कुटुंबांचे त्यांच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरण करणे, शासनाची चलने वेळेत न भरणे यांसह रेशनकार्ड व धान्य वितरणाच्या प्रक्रियेत अनेक गंभीर बाबी चौकशीमध्ये नोंदवल्या गेल्याचा दावा केला जात आहे. शासनाची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या बाबी समोर आल्याचे सांगितले जात असताना निलंबनाशी संबंधित कलम चार मात्र अहवालात दिसत नसल्याने संशय अधिकच गडद झाल्याचा आरोप तक्रारदार तथा आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आता सर्वात बोचरा आणि थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे—साहिला नायकवडे यांनी भारतकुमार तुंबडे यांच्याकडे असे कोणते एवढे मोठे ‘वजन’ ठेवले होते की, चौकशी अहवालामध्ये कलम तीन व पाचचा उल्लेख झाला; मात्र कलम चारच गायब झाले? नायकवडे यांना वाचवण्यासाठी किंवा त्यांना मदत करण्यासाठी कलम चार वगळण्यात आले का, अशी चर्चा निर्माण झाली आहे. हा आरोप सत्य आहे की नाही, हे संबंधितांनी स्पष्ट करावे; मात्र कलम चार वगळण्याचे ठोस कारण समोर न आल्यास या चर्चेला पूर्णविराम कसा मिळणार, असा सवाल तक्रारदार तथा आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.
तक्रारदाराच्या अर्जामध्ये साहिला नायकवडे यांना निलंबित करण्याची प्रमुख मागणी असतानाही चौकशी समितीने निलंबनाशी संबंधित कलम चारचा उल्लेख का केला नाही, हा आता केंद्रबिंदू ठरला आहे. जर कलम चार या प्रकरणाला लागू होत नसेल तर तसे स्पष्टपणे अहवालात नमूद का केले नाही? कलम चार लागू होत असेल तर ते वगळण्यामागे नेमका कोणता नियम, कोणता आदेश किंवा कोणता निर्णय होता? या प्रश्नांची उत्तरे भारतकुमार तुंबडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात द्यावीत, अशी मागणी तक्रारदार तथा आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.
“कलम चार बसत नसेल तर स्पष्ट सांगा; बसत असेल तर ते का वगळले, हेही स्पष्ट सांगा,” असा थेट इशारा देण्यात आला आहे. चौकशी समितीला गंभीर अनियमितता दिसून येत असतील, तर त्यानंतर निलंबनाचा मुद्दा अहवालातूनच बाजूला राहणे ही साधी तांत्रिक बाब आहे की त्यामागे कोणाचा निर्णय आहे, याची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे तक्रारदार तथा आंदोलकांचे म्हणणे आहे. चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालातीलच एका महत्त्वाच्या कलमावर प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर आता चौकशी समितीच्या कार्यपद्धतीची चौकशी कोण करणार, हा प्रश्नही तितकाच गंभीर बनला आहे.
या पार्श्वभूमीवर तक्रारदार तथा आंदोलक लवकरच ऑनलाइन तक्रार दाखल करून चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे तसेच संबंधित सदस्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. कलम चार वगळण्यामागील कारण, त्यासाठी वापरण्यात आलेला नियम किंवा प्रशासकीय आधार, समितीतील निर्णयप्रक्रिया आणि अहवाल तयार करताना कोणतीही चूक अथवा नियमबाह्य बाब झाली असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली जाणार आहे. या मागणीसाठी जिल्हा कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू करण्याचा इशाराही तक्रारदार तथा आंदोलकांकडून देण्यात आला आहे.
आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनातून आता तक्रारदार तथा आंदोलकांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे—ही लढाई आता माघार घेण्याची नाही, तर आरपारची आहे. साहिला नायकवडे यांच्यावरील कारवाईच्या मागणीसोबतच चौकशी अहवालातील कलम चारच्या कथित वगळण्याचा हिशेबही मागितला जाणार आहे. “कलम तीन व पाच अहवालात आहेत, मग कलम चार कुठे गेले? ते कोणी वगळले? कोणत्या आधारावर वगळले? आणि त्यामागे नेमके कारण काय?” या प्रश्नांची स्पष्ट व लेखी उत्तरे मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार तक्रारदार तथा आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे कराडपासून सुरू झालेली ही लढाई आता मुंबईच्या आझाद मैदानावर पोहोचली असून, कलम चारच्या प्रश्नावरून प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी आझाद मैदानावरून आता खऱ्या अर्थाने आरपारची लढाई सुरू झाल्याचे चित्र आहे.
पुढील भागात – भारतकुमार तुंबडे यांनी पुरवठ्याच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना हातची बाहुली केले आहे का
