“सचिवांकडे २८ सप्टेंबरला दिलेल्या निलंबनाच्या तक्रारीवर निर्णय कधी? आज तिसऱ्या दिवशी उप सचिव प्रमोद पाटील यांच्या भेटीत कारवाईबाबत चर्चा; अधिकार नाही तर नियमासह लेखी सांगा, अधिकार असेल तर विलंब न करता कारवाई करा उपसचिवांच्या भेटीमध्ये गणेश पवारांचा सवाल

कराड : कराडमध्ये तब्बल ९८ दिवस आंदोलन केल्यानंतर ६ ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. आज आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी उप सचिव प्रमोद पाटील यांची गणेश पवार यांच्याशी भेट झाली. या भेटीत २८ सप्टेंबरच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने निलंबन, शिस्तभंग, फौजदारी गुन्हा आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करण्याबाबत कोणती कारवाई केली जाणार, यावर चर्चा झाली आहे.

कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहीला नायकवडे यांच्या कारभारासंदर्भात तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांकडे स्वतंत्र लेखी तक्रार करून निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करून घेण्याची मागणी केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने आझाद मैदानावर गेल्या तीन दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. त्यापूर्वी कराडमध्ये याच मागण्यांसाठी तब्बल ९८ दिवस आंदोलन करण्यात आले.
चौकशी अहवाल, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आणि विभागीय आयुक्तांचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर सादर झाल्याचे सांगितले जात असताना आता सर्वांत मोठा प्रश्न थेट मंत्रालयातील सचिव आणि अवर सचिवांसमोर उभा राहिला आहे २८ सप्टेंबरला सचिवांकडे स्वतंत्रपणे लेखी तक्रार दिली आहे, मग त्या तक्रारीचे काय? ती तक्रार फक्त धूळ खात पडणार का?

चौकशी अहवाल तसेच जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या अहवालांच्या अनुषंगाने तक्रारीतील अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. अपुरी कागदपत्रे असतानाही हजारोंच्या संख्येने रेशन कार्ड वितरित करणे, बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वीच रेशन कार्ड वितरित करणे, केवळ आधार कार्डाच्या आधारे हजारो कुटुंबांचा शासकीय धान्य योजनेत समावेश करणे, पात्रतेबाबत प्रश्न निर्माण होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये शासकीय लाभ देणे, हस्तलिखित रेशन कार्ड विशिष्ट कारणासाठी देण्याच्या आदेशाचा कथित गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर कार्ड वितरित करणे, त्यांची शासकीय चलने वेळेत जमा न करणे, एका रास्त भाव दुकानातून दुसऱ्या दुकानात आवश्यक प्रक्रिया न पाळता रेशन कार्ड हस्तांतरित करणे तसेच वरिष्ठांची आवश्यक परवानगी न घेता गरीब रेशन कार्डधारकांची नावे शासकीय धान्य योजनेतून कमी करणे, अशा अनेक गंभीर बाबी अहवालांच्या अनुषंगाने समोर आल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. एवढ्या गंभीर बाबी समोर आल्यानंतरही केवळ शिस्तभंगाचा प्रस्ताव पुढे करून संबंधित अधिकाऱ्याला त्याच खुर्चीवर ठेवणे कितपत योग्य, हा सवालही आता उपस्थित झाला आहे.

जर जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तांच्या अहवालामध्ये “निलंबित करावे” अशी स्पष्ट शिफारस नसली, तर सचिव आणि अवर सचिवांना स्वतःहून त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने निलंबनाचा विचार करता येत नाही का, हा सवालही आता ऐरणीवर आला आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अहवालात निलंबनाचा उल्लेख असेल तरच वरिष्ठ अधिकारी जागे होणार का? तक्रारदाराने स्वतंत्रपणे सचिवांकडे लेखी तक्रार देऊन निलंबनाची मागणी केली आहे, तर त्या तक्रारीवर मंत्रालयीन स्तरावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया काय आहे, हे स्पष्ट केले पाहिजे. कनिष्ठ स्तरावर कारवाईत ढिसाळपणा झाला असल्याचा तक्रारदाराचा आक्षेप असताना पुन्हा त्याच स्तरावरील प्रस्तावाची वाट पाहणे म्हणजे तक्रारीला न्याय देणे की तक्रारीला फाईलच्या ढिगाऱ्यात दडपणे, असा टोला आता आंदोलनातून लगावला जात आहे.

तक्रारदाराने सचिवांकडे केवळ निलंबनाची मागणी केलेली नाही. शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करून घेणे या मागण्याही स्पष्टपणे लेखी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे “शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव सुरू आहे” एवढे सांगून तक्रारीतील उर्वरित मागण्यांकडे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर सचिव किंवा अवर सचिवांना निलंबनाचे अधिकार नसतील तर कोणत्या नियमामुळे अधिकार नाहीत, निलंबनाचा सक्षम प्राधिकारी कोण आहे आणि तक्रार कोणाकडे पाठविण्यात आली आहे, हे लेखी सांगावे. अधिकार असतील तर गंभीर अहवाल आणि स्वतंत्र तक्रार समोर असतानाही निर्णय का घेतला जात नाही, याचे उत्तर द्यावे.

जर प्रशासनाची भूमिका अशी असेल की कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निलंबनाची स्पष्ट शिफारस केल्याशिवाय सचिव किंवा अवर सचिव निलंबनाची प्रक्रिया सुरू करू शकत नाहीत, तर हेही लेखी स्पष्ट करावे. “कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव आला नाही, म्हणून आम्हाला कारवाई करता येत नाही,” असा नियम असेल तर तो नियम दाखवा, अशी मागणी आंदोलनातून करण्यात आली आहे. उलट कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांनीच संबंधित कर्मचाऱ्याला पाठीशी घातले असल्याचा तक्रारदाराचा आक्षेप असेल आणि त्याच कारणामुळे स्वतंत्र तक्रार थेट सचिवांकडे करण्यात आली असेल, तर पुन्हा त्याच कनिष्ठ स्तराच्या शिफारशीची वाट पाहणे कितपत योग्य, हा प्रश्न सचिव-अवर सचिवांच्या भूमिकेलाच घेरणारा ठरला आहे.

सचिवांकडे २८ सप्टेंबरला दिलेली तक्रार, त्यातील निलंबनाची स्पष्ट मागणी आणि त्यानंतर सुरू झालेले आंदोलन याकडे केवळ “अहवाल आला आहे का?” या चौकटीत पाहता येणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. तक्रारदाराने थेट सचिवांकडे तक्रार केली आहे; मग त्या तक्रारीवर सचिवांनी काय निर्णय घेतला? अवर सचिवांनी कोणती कार्यवाही केली? निलंबनाच्या मागणीवर कोणता नियम आडवा आला? आणि जर अधिकार दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे असतील तर त्या अधिकाऱ्याकडे प्रकरण केव्हा पाठवले? या सर्व प्रश्नांची लेखी उत्तरे आता मागितली जात आहेत. तोंडी माहिती देऊन किंवा फक्त शिस्तभंगाचा प्रस्ताव सुरू असल्याचे सांगून स्वतंत्र तक्रारीची जबाबदारी संपत नाही, असा आंदोलकांचा स्पष्ट आक्षेप आहे.

आझाद मैदानावरील आंदोलनाचा आता थेट सवाल हाच आहे फक्त कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या अहवालाकडेच पाहायचे आणि सचिवांकडे थेट दिलेली तक्रार मात्र फाईलमध्ये धूळ खात ठेवायची का? जर सचिव आणि अवर सचिवांना निलंबनाचे अधिकार नसतील तर तसे स्पष्टपणे नियमासह लेखी द्यावे. अधिकार दुसऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे असतील तर त्या प्राधिकाऱ्याचे नाव, अधिकाराचा आधार आणि पुढील कार्यवाही स्पष्ट करावी. आणि अधिकार असतील तर गंभीर अहवाल व स्वतंत्र तक्रार समोर असताना निलंबनाचा निर्णय का घेतला जात नाही, याचे उत्तर द्यावे. कराडमधील ९८ दिवसांच्या आंदोलनानंतर आझाद मैदानावर सुरू झालेल्या आंदोलनातून गणेश पवार यांनी आता प्रशासनाला थेट आव्हान दिले आहे “२८ सप्टेंबरला सचिवांकडे दिलेली तक्रार धूळ खात पडण्यासाठी दिलेली नाही. तक्रारीवर कारवाई करा किंवा कारवाई करता येत नसेल तर कोणत्या नियमामुळे येत नाही, हे लेखी सांगा. फक्त अहवालाची वाट पाहून स्वतंत्र तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जाणार असेल तर त्याचा जाब मंत्रालयालाच द्यावा लागेल!”

पुढील भागात – सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांनी पुरवठा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हातचे बाहुले बनवले आहे का