कलम चारचा मुद्दा कुणाच्या सांगण्यावरून बाजूला ठेवला? भारतकुमार तुंबडे आणि चौकशी समितीला गणेश पवारांचा थेट इशारा; “निलंबनाच्या मागणीला बगल देण्याचे कारण सांगा, अन्यथा चौकशी करणाऱ्यांच्याही चौकशीची मागणी तीव्र करणार!”

कराड : तक्रारीत निलंबन आणि शिस्तभंगाची मागणी स्पष्ट; मग समितीने विचार काय केला? कराड पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहीला शब्बीर नायकवडे यांच्याविरोधात तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी दिलेल्या तक्रारीत निलंबन आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट मागणी केली होती, असे पवार यांचे म्हणणे आहे. मग चौकशी समितीने या मागणीचा नेमका काय विचार केला? निलंबनाशी संबंधित कलम चारचा समावेश का करण्यात आला नाही? तो वगळण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि त्यामागे कोणते नियम अथवा कारणे होती? चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे आणि समितीतील संबंधित सदस्यांनी याचे स्पष्ट लेखी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. “तक्रारीत निलंबन मागितले असताना त्या मागणीला बगल देण्याचा अधिकार कुणी दिला? नियमांचा आधार असेल तर तो दाखवा; अन्यथा जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर द्या!” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

कलम तीन-पाचचा प्रस्ताव पुढे; मग कलम चारचा विचार कुठे हरवला? पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत शिस्तभंगाच्या कारवाईसंदर्भात कलम तीन आणि पाचचा उल्लेख करण्यात आला; मात्र निलंबनाशी संबंधित कलम चारचा मुद्दा अनुत्तरित राहिला. जर चौकशीदरम्यान गंभीर बाबी समोर आल्या असतील, तर निलंबनाच्या मागणीचा स्वतंत्रपणे विचार का झाला नाही? सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांना कलम चारचा मुद्दा बाजूला ठेवण्याचा अधिकार होता का? असा अधिकार असल्यास त्याचा नियमाधारित आधार काय आणि नसल्यास हा मुद्दा अहवालात का दिसत नाही? या प्रश्नांवर तुंबडे आणि समितीने खुलासा करावा. पवार यांनी आरोप केला आहे की, निलंबनाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे संपूर्ण चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी मौन बाळगले, तर संशय अधिक गडद होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

अहवाल सादर केलेल्या कागदपत्राच्या अनुषंगाने पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान ५,८५१ कुटुंबांशी संबंधित धान्य योजनेचा मुद्दा समोर आला. एकूण २,१३८ फाइल्सपैकी १,९९८ फाइल्स अपूर्ण असूनही धान्य मंजूर अथवा वितरित झाल्याचा आणि १४० फाइल्स योग्य असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे; तसेच ३,५७३ कागदपत्रे सादर न झाल्याचा दावा आहे. याशिवाय २,६७५ ऑफलाइन नवीन व दुबार शिधापत्रिका, १२ अंकी क्रमांकापूर्वीच्या २,१८१ RCMS शिधापत्रिका, विनंती अर्जांच्या नोंदींशिवाय ४८८ रास्तभाव दुकान अथवा गाव बदल प्रकरणे आणि २,१९७ रास्तभाव दुकानांची नावे वगळण्यासंबंधीचे मुद्दे तक्रारीत नमूद असल्याचे पवार सांगतात. चौकशीदरम्यान सुमारे ९८ हजार रुपयांच्या चलनांचा मुद्दाही समोर आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या प्रत्येक आकड्याची मूळ अभिलेखांशी पडताळणी करून त्यावर काय निष्कर्ष काढला, कोणती अनियमितता निश्चित झाली आणि कोणती कारवाई सुचवली, हे समितीने स्पष्ट करावे. “इतके मुद्दे समोर येऊनही निलंबनाच्या मागणीवर ठोस उत्तर नसेल, तर चौकशी नेमकी कुणासाठी झाली?” असा सवाल पवार यांनी केला आहे.

भारतकुमार तुंबडे यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करा! चौकशी अहवाल तयार होण्यापासून शिफारशी पुढे पाठवण्यापर्यंत सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांची नेमकी भूमिका काय होती, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. निलंबनाची मागणी तक्रारीत स्पष्ट असताना कलम चारचा विचार झाला होता का? झाला असेल तर अंतिम शिफारशीत त्याचा समावेश का दिसत नाही? झाला नसेल तर त्यामागचे कारण काय? या निर्णयात समितीचे प्रमुख आणि सदस्य सहभागी होते का? संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणताही खुलासा न दिल्यास त्याचा अर्थ दोष सिद्ध झाला, असे आपोआप मानता येणार नाही; मात्र या प्रश्नांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. पवार यांनी आरोप केला आहे की, अहवालातील शिफारशींमधील या फरकामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबनापासून वाचवण्याचा प्रयत्न झाला का, अशी शंका निर्माण झाली आहे. “अधिकारी असो वा समितीचा प्रमुख कोणालाही प्रश्नांच्या पलीकडे ठेवले जाणार नाही; निर्णय घेतला असेल तर त्याची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल,” असा इशारा त्यांनी दिला.

चौकशी करणाऱ्यांचीही चौकशी; समितीच्या प्रमुखांसह सदस्यांना जाब द्या! चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे आणि इतर सदस्यांनी अहवालात कोणत्या बाबी समाविष्ट केल्या, कोणत्या वगळल्या आणि कोणत्या नियमांच्या आधारे शिफारशी केल्या, याची स्वतंत्र अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्याची मागणी पवार यांनी केली आहे. कलम चारचा मुद्दा वगळण्यात आला असल्यास तो तांत्रिक कारणामुळे होता, नियमांच्या अर्थामुळे होता की अन्य कोणत्या निर्णयामुळे, हे दस्तऐवजांच्या आधारे स्पष्ट झाले पाहिजे. अहवालात जाणूनबुजून महत्त्वाची बाब वगळली गेली का, संबंधितांना अनुचित दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला का किंवा आर्थिक देवाणघेवाणीचा काही संबंध होता का, याबाबत चर्चा अथवा संशय असेल तर त्याचीही पुराव्यांच्या आधारे चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कोणत्याही व्यक्तीला पुराव्याविना भ्रष्ट घोषित करणे हा उद्देश नसून, आरोप खरे की खोटे हे निष्पक्ष तपासातून समोर आले पाहिजे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. “चौकशीच्या खुर्चीत बसले म्हणून कुणालाही अभय मिळत नाही; अहवाल चुकीचा ठरल्यास जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे,” असा त्यांचा इशारा आहे.

कमिशनखोरीच्या चर्चेपासून आर्थिक नुकसानीपर्यंत; प्रत्येक आरोपाची पुराव्यांसह तपासणी करा! गोरगरीबांच्या ताटातील धान्याशी संबंधित प्रकरणात कमिशनखोरी किंवा आर्थिक देवाणघेवाण झाली होती का, अशी चर्चा किंवा शंका असेल तर तिची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी पवार यांनी केली आहे. मात्र, केवळ चर्चेच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही; आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी, अधिकृत कागदपत्रे आणि उपलब्ध पुरावे तपासूनच निष्कर्ष काढला पाहिजे. त्याचबरोबर शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास ते निश्चित करून नियमानुसार वसुली करावी, तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीवर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, असे पवार यांचे म्हणणे आहे. निलंबन, शिस्तभंग, फौजदारी कारवाई आणि नुकसानवसुली या स्वतंत्र मागण्या आहेत; एका कारवाईचा प्रस्ताव पुढे गेला म्हणून बाकीच्या मागण्या आपोआप निकाली निघत नाहीत. “फाइल पुढे पाठवली म्हणजे न्याय झाला असे नाही; प्रत्येक मागणीवर निर्णय आणि प्रत्येक निर्णयामागे कारण आवश्यक आहे,” असे पवार यांनी ठणकावले.

भविष्यात चौकशीच्या नावाखाली कुणालाही वाचवता येऊ नये; दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई करा! चौकशी समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचा मुद्दा वगळला गेला असल्याचे तपासात सिद्ध झाल्यास, त्यामागील जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. अन्यथा भविष्यात कोणत्याही प्रकरणात चौकशी करणाऱ्यांनीच महत्त्वाचे मुद्दे बाजूला ठेवले, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा कुणाकडे? समितीच्या प्रमुखांसह प्रत्येक सदस्याची भूमिका, अहवालातील नोंदी, शिफारशींचे नियमाधारित कारण आणि निर्णयप्रक्रिया तपासली पाहिजे. आर्थिक देवाणघेवाण किंवा जाणीवपूर्वक संरक्षण दिल्याचे पुरावे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करावी; पुरावा नसेल तर संशय दूर करणारा स्पष्ट निष्कर्ष द्यावा. “चौकशी करणाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे, कारण न्याय देणारी यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात असेल तर सत्य बाहेर आणणे अधिक गरजेचे ठरते,” असे पवार यांनी म्हटले आहे.

आझाद मैदानावरून आरपारचा इशारा; गरीबांच्या घासाला न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच! कराडमध्ये ९८ दिवस आंदोलन केल्यानंतर ६ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केल्याचे सांगणारे तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी, साहीला नायकवडे यांच्यावरील तक्रारीत मागितलेल्या निलंबन व शिस्तभंगाच्या कारवाईसह फौजदारी गुन्हा, शासनाच्या नुकसानीची वसुली आणि चौकशी समितीच्या भूमिकेची स्वतंत्र तपासणी यावर ठोस निर्णय होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. तुंबडे, समितीचे प्रमुख आणि सदस्य यांच्याकडून लेखी स्पष्टीकरण मागवावे; निलंबनाच्या मागणीवर विचार झाला नसेल तर त्याचे कारण सांगावे आणि निर्णयाचा अधिकार अन्य अधिकाऱ्याकडे असल्यास त्या अधिकाऱ्याचे पद व संबंधित नियम स्पष्ट करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. “गरिबांच्या ताटातील घासाला न्याय मिळाल्याशिवाय आणि आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोष सिद्ध झालेल्यांवर कारवाई झाल्याशिवाय आंदोलन शांत होणार नाही. कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न झाला असेल, तर त्याचीही चौकशी झालीच पाहिजे,” असा ठाम इशारा गणेश पवार यांनी दिला.

“कलम चारचा प्रश्न विचारला, तर उत्तर द्यावे लागेल; अहवालात काय वगळले, त्याचा हिशेब मांडावा लागेल; जनतेच्या घासाचा न्याय फाइलमध्ये दडपता येणार नाही; चौकशी करणाऱ्यांचीही चौकशी होईल दोष सिद्ध झाल्यास कुणालाही सोडले जाणार नाही!”

पुढील भागात – जिल्हा पुरवठा अधिकारी नक्की कोण