कराड : कराड शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांच्याविषयी सध्या सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने समाजातील चुकीच्या प्रवृत्तींना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? समाजातील बिघडलेली परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे, अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबांना समजावून सांगणे, तरुणांना योग्य मार्गावर आणणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून कर्तव्य बजावणे, ही पोलिसांच्या कामाची महत्त्वाची बाजू आहे. दराडे यांनी अशा अनेक प्रसंगांत लोकांना मदत केल्याचे त्यांच्या कार्याशी परिचित असलेल्या काही व्यक्तींकडून सांगितले जाते. मग अशा अधिकाऱ्याच्या कामाचा विचार करताना त्याने केलेल्या सकारात्मक प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ काही आरोपांवरून त्याची प्रतिमा ठरवायची का? एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; पण त्या तक्रारीतील आरोपांची सत्यता तपासण्यापूर्वीच त्याला दोषी ठरविणे हा न्यायाचा मार्ग नाही. कराडमध्ये सुरू असलेल्या या चर्चेवर वरिष्ठ पोलीस प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांच्या आधारे भूमिका घ्यावी, हीच अपेक्षा आहे.
*मुलांना चुकीच्या मार्गावरून परत आणण्यापासून कुटुंबांना आधार देण्यापर्यंत; पोलिसांच्या कामातील माणुसकीही लक्षात घ्या!*
समाजातील एखादा तरुण चुकीच्या मार्गावर जात असेल, कुटुंबातील सदस्यांशी त्याचे संबंध बिघडले असतील किंवा एखाद्या मुलीच्या आयुष्यात भावनिक गुंतागुंत निर्माण झाली असेल, तर अशा वेळी केवळ कठोर कारवाई करण्यापेक्षा योग्य समुपदेशन आणि संवादही महत्त्वाचा ठरतो. दत्तात्रय दराडे यांनी काही तरुणांना समजावून सांगून योग्य मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले, घरातून निघून गेलेल्या काही मुलींना त्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधण्यास मदत केली आणि आई-वडिलांचे प्रेम, कुटुंबातील नाती व संस्कार यांची जाणीव करून दिली, असे त्यांच्या कार्याशी परिचित असलेल्या व्यक्ती सांगतात. अशा प्रकरणांत संबंधित व्यक्तींची सुरक्षितता, स्वेच्छा आणि कायदेशीर अधिकार जपत योग्य तोडगा काढणे महत्त्वाचे असते. काही प्रकरणांत कुटुंबीयांशी समन्वय साधून मुलींना घरी परतण्यास मदत झाली असेल, तर ते पोलिसांच्या संवादकौशल्याचे उदाहरण ठरू शकते. संबंधित प्रौढ व्यक्तींच्या वैयक्तिक निर्णयांचा आणि संमतीचा सन्मान राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. पोलिसांची भूमिका केवळ गुन्हा नोंदविण्यापुरती मर्यादित नसून, योग्य वेळी समुपदेशन आणि मध्यस्थीच्या माध्यमातून सामाजिक तणाव कमी करण्याचीही असू शकते. अशा कामांची दखल घेताना संबंधित अनुभव आणि वस्तुस्थिती समोर आणली पाहिजे.
*पती-पत्नीमधील वाद मिटवून संसार टिकविण्याचे प्रयत्न; समाजात शांतता निर्माण करणाऱ्या कामाकडे दुर्लक्ष का?*
कौटुंबिक वाद निर्माण झाला की त्याचा परिणाम केवळ पती-पत्नीवर होत नाही, तर संपूर्ण कुटुंबावर आणि अनेकदा लहान मुलांच्या भविष्यावरही होतो. अशा वेळी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणे, गैरसमज दूर करणे आणि कायदेशीर मर्यादेत राहून समेटासाठी प्रयत्न करणे, ही अत्यंत संवेदनशील जबाबदारी असते. दत्तात्रय दराडे यांनी काही पती-पत्नींमधील वाद समजावून सांगून मिटविण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे प्रत्यक्ष अनुभव सांगणारे लोक असल्याचे त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. अशा प्रयत्नांमुळे एखादे कुटुंब पुन्हा एकत्र आले असेल, तर त्या कामाची दखल घेणे आवश्यक आहे. अर्थात, कौटुंबिक हिंसाचार किंवा गंभीर स्वरूपाचा अन्याय असलेल्या प्रकरणांत केवळ समेटावर भर न देता पीडित व्यक्तीची सुरक्षितता आणि कायदेशीर हक्क प्रथम जपले गेले पाहिजेत. मात्र, जिथे संवादातून वाद मिटविणे शक्य आहे, तिथे समाजातील तणाव कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्नही महत्त्वाचे ठरतात. मग समाजातील काही लोकांना मदत करणाऱ्या, अडचणीच्या वेळी संवाद साधणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कामाकडे आज केवळ आरोपांच्या चष्म्यातून पाहायचे का? एखाद्या व्यक्तीच्या काही निर्णयांशी असहमती असू शकते; परंतु तिच्या संपूर्ण कार्याचे मूल्यमापन करताना सकारात्मक कामाची नोंद घेणेही आवश्यक आहे.
*कालपर्यंत ‘दराडे साहेब वाघ आहेत’ म्हणणारे आज विरोधात का? कारवाईच्या वेळी भूमिका बदलण्यामागील कारणे काय?*
काही आंदोलनांच्या वेळी दत्तात्रय दराडे यांच्याविषयी कौतुकाच्या घोषणा दिल्या गेल्याची चर्चा आहे. त्या वेळी त्यांची कार्यपद्धती योग्य वाटत होती; मात्र काही व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याविषयीची भूमिका बदलली असेल, तर त्या बदलामागील कारणांचा वस्तुनिष्ठ विचार होणे गरजेचे आहे. ज्या अधिकाऱ्याला कालपर्यंत मार्गदर्शक मानले जात होते, त्याच अधिकाऱ्याने कायदेशीर कारवाई केल्यानंतर तो अचानक चुकीचा कसा ठरतो, हा प्रश्न उपस्थित होतो. एखाद्या कारवाईमुळे नाराजी निर्माण झाली म्हणून संबंधित अधिकाऱ्याच्या प्रत्येक कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही. मात्र, केवळ गुन्हा दाखल झाला म्हणून तक्रारदार किंवा आरोपी यांपैकी कोणालाही आपोआप दोषी अथवा निर्दोष ठरवता येत नाही; गुन्ह्याची नोंद आणि दोषसिद्धी या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. संबंधित कारवाई कायद्याच्या चौकटीत झाली का, याची तपासणी पुराव्यांच्या आधारेच झाली पाहिजे. ‘आमच्या बाजूने असाल तर वाघ, कायद्याप्रमाणे कारवाई केली तर चुकीचे’ अशी भूमिका समाजात रुजली, तर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांवर अवाजवी दबाव निर्माण होऊ शकतो. व्यक्ती कोण आहे यापेक्षा कायदा काय सांगतो, हे महत्त्वाचे असले पाहिजे.
*दोन-चार आरोपांनी वर्षभरातील काम पुसले जात नाही; पण प्रत्येक तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे!*
दत्तात्रय दराडे यांच्याविषयी सकारात्मक अनुभव सांगणारे नागरिक असतील, तर त्यांच्या अनुभवांनाही महत्त्व आहे. त्याच वेळी त्यांच्या विरोधात तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींचे म्हणणेही नियमानुसार ऐकले गेले पाहिजे. लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यात कोणताही अधिकारी टीकेच्या पलीकडे नसतो; त्याचप्रमाणे कोणत्याही अधिकाऱ्याला पुराव्यांशिवाय सार्वजनिकरीत्या दोषी ठरविणेही योग्य नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याने समाजातील तरुणांना समजावले, कुटुंबांतील वाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न केले किंवा आंदोलनांचे व्यवस्थापन केले, म्हणून त्याच्यावरील प्रत्येक आरोप आपोआप खोटा ठरत नाही. परंतु त्याच्या विरोधात काही आरोप झाले म्हणून त्याने यापूर्वी केलेले सर्व काम निरर्थक ठरते, असाही निष्कर्ष काढता येत नाही. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, अधिकृत नोंदी, उपलब्ध पुरावे आणि लागू नियम यांचा विचार करूनच निष्कर्ष निघाला पाहिजे. वरिष्ठ पोलीस प्रशासनाने तक्रारींची निष्पक्ष पडताळणी करावी, आरोपांत तथ्य आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी आणि आरोपांना आधार नसल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. न्याय म्हणजे केवळ तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकणे नव्हे, तर संबंधित सर्व बाजूंचा न्याय्य विचार करणे होय.
*कायद्याच्या चौकटीत आंदोलन करा; पोलिसांवर दबाव निर्माण करणे हा आंदोलनाचा उद्देश नसावा!*
आंदोलन करणे, प्रशासनाकडे मागण्या मांडणे आणि पोलिसांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे हा नागरिकांचा लोकशाही अधिकार आहे. मात्र, हा अधिकार वापरताना कायद्याचे पालन करणे आणि वैयक्तिक आरोप करताना जबाबदारीने वागणेही आवश्यक आहे. दत्तात्रय दराडे यांनी यापूर्वी काही आंदोलनांच्या वेळी प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळली असेल, आंदोलकांशी संवाद साधला असेल किंवा परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले असतील, तर त्या कामाचे मूल्यमापनही व्हायला हवे. पण प्रत्येक आंदोलनातील प्रत्येक मागणी मान्य करणे किंवा प्रत्येक कृतीला समर्थन देणे हे पोलिसांचे कर्तव्य नाही. परिस्थितीनुसार कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी कारवाई करावी लागू शकते. त्या कारवाईबाबत आक्षेप असल्यास संबंधितांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करावी, उपलब्ध पुरावे द्यावेत आणि आवश्यक असल्यास न्यायालयात दाद मागावी. केवळ घोषणाबाजी, आरोप किंवा व्यक्तीविरोधातील नाराजीच्या आधारे अधिकाऱ्याविरुद्ध निर्णय घेण्याचा दबाव निर्माण होऊ नये. त्याच वेळी पोलिसांनीही प्रत्येक आंदोलनाकडे निष्पक्षपणे पाहून नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले पाहिजे. आंदोलनाचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे; पण अंतिम निर्णय सत्य, कायदा आणि पुरावे यांच्या आधारेच झाला पाहिजे.
*सर्वांशी प्रेमाने वागणारा अधिकारी बदनाम होऊ नये; त्याच्या कामाची सत्य परिस्थिती जनतेसमोर यावी!*
समाजातील विविध घटकांशी आदराने वागणे, नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेणे, वरिष्ठांशी समन्वय राखणे आणि अडचणीच्या वेळी योग्य मार्गदर्शन करणे या गोष्टी एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कामातील महत्त्वाच्या बाजू आहेत. दत्तात्रय दराडे यांच्याविषयी त्यांच्या समर्थकांकडून अशाच सकारात्मक अनुभवांची मांडणी केली जात आहे. काही व्यक्तींना त्यांनी मदत केली असेल, कुटुंबांतील वाद सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले असतील किंवा चुकीच्या मार्गावर जाणाऱ्या तरुणांना समजावले असेल, तर अशा अनुभवांची वस्तुनिष्ठ नोंद होणे आवश्यक आहे. मात्र, या अनुभवांच्या आधारे इतर कोणत्याही तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याची प्रतिष्ठा ही केवळ स्तुतीने टिकत नाही आणि केवळ आरोपांनी संपतही नाही; ती त्याच्या प्रत्यक्ष कामाची, निर्णयांची आणि कायदेशीर उत्तरदायित्वाची पडताळणी करून ठरते. त्यामुळे दराडे यांच्याविषयी सकारात्मक मत असणाऱ्यांनी त्यांच्या कामाचे ठोस उदाहरणे आणि अनुभव समोर आणावेत, तर तक्रारदारांनी आपले आरोप पुराव्यांसह सक्षम प्राधिकरणापुढे मांडावेत. अफवा, ऐकीव माहिती आणि अप्रमाणित आरोपांऐवजी सत्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले जात असेल, तर त्याचीही निष्पक्ष चौकशी व्हावी; आणि प्रत्यक्ष गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास योग्य कारवाई व्हावी.
*वरिष्ठ पोलीस प्रशासनाने दबावाला नव्हे, तर पुराव्यांना महत्त्व द्यावे; कराडमध्ये न्याय्य आणि निष्पक्ष निर्णयाची अपेक्षा!*
कराड शहरातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांच्या विरोधातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पोलीस प्रशासनाने या प्रकरणाकडे कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय पाहणे आवश्यक आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात आंदोलन झाले म्हणून त्याच्याविरुद्ध कारवाई करणे योग्य नाही; तसेच त्याच्या बाजूने समर्थन व्यक्त झाले म्हणून तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही. तक्रारीतील मुद्दे, उपलब्ध दस्तऐवज, अधिकृत नोंदी, संबंधित घटनांची पार्श्वभूमी आणि लागू कायदेशीर तरतुदी यांच्या आधारे निष्पक्ष निर्णय झाला पाहिजे. दराडे यांनी समाजातील तरुणांना योग्य मार्गावर आणण्यासाठी, कुटुंबीयांमध्ये संवाद घडवून आणण्यासाठी आणि शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेल्या कामाबाबत सकारात्मक अनुभव असतील, तर त्यांचीही दखल घेतली जावी. त्याचबरोबर त्यांच्या विरोधातील प्रत्येक गंभीर तक्रारीची नियमानुसार तपासणी व्हावी. आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच कोणालाही दोषी ठरविणे अन्यायकारक आहे; पण तक्रारीत तथ्य आढळल्यास कारवाई टाळणेही अन्यायकारक ठरेल. कराडच्या नागरिकांना व्यक्तींच्या गटबाजीपेक्षा कायद्याचे राज्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे वरिष्ठ प्रशासनाने दबाव, प्रसिद्धी किंवा भावनिक घोषणांऐवजी पुरावे आणि वस्तुस्थिती यांच्या आधारे निर्णय घेऊन नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास कायम राखावा.
शेवटी एकच प्रश्न एखाद्या अधिकाऱ्याने समाजातील लोकांना मदत केली, तरुणांना समजावले, कुटुंबांतील वाद सोडविण्याचा प्रयत्न केला आणि कर्तव्य बजावताना काही व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली, तर त्याच्या संपूर्ण कार्याचे मूल्यमापन केवळ नाराजीच्या आधारे होऊ शकते का? निश्चितच नाही. पण त्याचवेळी कोणताही अधिकारी कायद्यापेक्षा मोठा नाही. म्हणूनच दत्तात्रय दराडे यांच्या कामाचे मूल्यमापनही ना आंधळ्या समर्थनाने व्हावे, ना पुराव्यांशिवाय होणाऱ्या आरोपांनी; ते व्हावे फक्त सत्य, वस्तुस्थिती आणि कायद्याच्या आधारे. हाच न्यायाचा मार्ग आणि कराडच्या नागरिकांच्या हिताचा मार्ग आहे.
