कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला शब्बीर नायकवडे यांच्याविरोधात निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश तुकाराम पवार यांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार अर्ज सादर केला होता. या तक्रारीच्या अनुषंगाने ६ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करण्याबाबतही निवेदन देण्यात आले होते. त्यानुसार गणेश पवार यांनी ६ ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले असून, आता मंत्रालयातील प्रशासकीय हालचालींचे रूपांतर प्रत्यक्ष कारवाईत कधी होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दिनांक ८ आणि ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील उपसचिवांसोबत झालेल्या भेटीदरम्यान गणेश पवार यांनी आपल्या तक्रारीतील सर्व प्रमुख मुद्दे स्पष्टपणे मांडले. सातारा जिल्हाधिकारी आणि पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या गंभीर त्रुटी, कामकाजातील अनियमितता, हजारो रेशनकार्डांशी संबंधित प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याबाबतच्या निरीक्षणांकडे त्यांनी उपसचिवांचे लक्ष वेधले. संबंधित अहवालांमध्ये नमूद बाबींच्या पार्श्वभूमीवर केवळ पत्रव्यवहार किंवा कागदी प्रक्रिया न करता, जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार ठोस कारवाई करावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली आहे.
निलंबन, फौजदारी गुन्हा आणि नुकसानवसुलीबाबत मंत्रालयाकडून पुढील हालचाली?
उपसचिवांसोबतच्या चर्चेदरम्यान संबंधित प्रकरणात निलंबन, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करणे या मागण्यांच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे आंदोलकांना सांगण्यात आल्याचे समजते. या घडामोडीमुळे प्रकरणात पुढील प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, पत्रव्यवहार होणे आणि प्रत्यक्ष कारवाई होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कोणत्या नियमांनुसार, कोणत्या स्तरावर आणि किती कालावधीत निर्णय घेतला जाणार, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. आंदोलकांचा प्रश्न सरळ आहे मागण्या मान्य करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असेल, तर तिचा अंतिम निर्णय कधी होणार?
विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे अहवालाची मागणी; आता वेळेचे बंधन आवश्यक!
विभागीय आयुक्तांनी सातारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे संबंधित प्रकरणाच्या अनुषंगाने स्पष्ट अहवाल मागविल्याचे आंदोलकांना कळविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आता जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून हा अहवाल किती दिवसांत तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला जाणार आणि त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडून मंत्रालयातील सचिवांकडे किती दिवसांत पुढील अहवाल सादर होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आधीच तक्रार दाखल झालेली असताना आणि संबंधित अहवालांमध्ये गंभीर बाबी नमूद असल्याचा दावा केला जात असताना, फाईल एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात फिरत राहिली तर त्याचा उपयोग काय? जनतेच्या तक्रारीला उत्तर देण्यासाठी प्रशासनाने कालमर्यादा निश्चित करणे गरजेचे आहे.
श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजाबाबत गंभीर अनियमितता आणि अधिकारांच्या कथित गैरवापराबाबत तक्रारी करण्यात आल्या असून, संबंधित अहवालांतील निरीक्षणांच्या आधारे त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकारी त्याच पदावर कार्यरत राहणे योग्य आहे का, हा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्राथमिक स्वरूपाच्या तक्रारींवरही तातडीने प्रशासकीय निर्णय घेतले जात असल्याची चर्चा असताना, या प्रकरणात निर्णय घेण्यास विलंब का होत आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी आहे. मात्र, निलंबन किंवा अन्य दंडात्मक कारवाईचा निर्णय संबंधित नियम, उपलब्ध पुरावे आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या प्रक्रियेनुसारच होणे आवश्यक आहे. आरोपांची गंभीरता लक्षात घेऊन निष्पक्ष आणि वेळेत निर्णय होणे हीच जनतेची अपेक्षा आहे.
हजारो रेशनकार्डांच्या कामकाजाचा प्रश्न; जबाबदारी निश्चित करून शासनाचे नुकसान वसूल करा!
रेशनकार्डांशी संबंधित कामकाजात झाल्याचा आरोप असलेल्या अनियमिततेमुळे नागरिकांचे हित, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील विश्वास आणि शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेची विश्वासार्हता यांबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संबंधित अहवालांमध्ये नमूद बाबींची सखोल छाननी करून नेमकी कोणती कामे नियमबाह्य पद्धतीने झाली, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, शासनाचे प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान किती झाले आणि त्या नुकसानीच्या वसुलीसाठी कोणती कारवाई करता येईल, याचे स्पष्ट उत्तर आवश्यक आहे. केवळ दोषारोपांच्या चर्चा करून किंवा कागदोपत्री कार्यवाही दाखवून हा विषय संपणार नाही. दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई, कायदेशीर तरतुदींनुसार फौजदारी प्रक्रिया आणि नुकसानवसुलीची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकवायची असेल, तर जबाबदारी निश्चित करणे अपरिहार्य आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची प्रतिमा वाचवायची असेल, तर ठोस निर्णय घ्या!
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाचा विभाग आहे. त्यामुळे रेशनकार्डे आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील कामकाजाबाबत गंभीर तक्रारी समोर आल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधातील आरोपांची निष्पक्ष पडताळणी करून दोष आढळल्यास कठोर कारवाई करणे, तसेच आरोप सिद्ध न झाल्यास त्याबाबतही स्पष्ट निर्णय देणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. एका अधिकाऱ्यावरील कारवाईची मागणी हा केवळ वैयक्तिक संघर्ष नसून सार्वजनिक व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा प्रश्न असल्याची भूमिका गणेश पवार यांनी घेतली आहे. शासनाची प्रतिमा सुधारायची असेल आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत जनतेचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कालमर्यादा दोन्ही आवश्यक आहेत
६ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू असून, १२ ऑक्टोबरपर्यंत आंदोलनाचा सातवा दिवस सुरू आहे. २८ सप्टेंबरच्या तक्रारीनंतर उपसचिवांसोबत चर्चा झाली, विभागीय आयुक्तांशी पत्रव्यवहार झाल्याचे सांगण्यात आले आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविल्याची माहिती मिळाली; मात्र आंदोलकांच्या चार प्रमुख मागण्यांवर अंतिम निर्णय झाल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसानाची वसुली या मुद्द्यांवर प्रशासनाने लेखी व स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी गणेश पवार यांनी केली आहे. आता जिल्हा पुरवठा कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि मंत्रालय या तिन्ही स्तरांवरील कार्यवाही किती वेगाने होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. “आश्वासनांच्या फेऱ्या नकोत, निर्णय हवा; कागदावरील हालचाली नकोत, जबाबदारी निश्चित करणारी कारवाई हवी!” अशी ठाम भूमिका घेत गणेश पवार यांनी आझाद मैदानावरील आंदोलनातून प्रशासनासमोर प्रश्न उपस्थित केला आहे. आता या प्रकरणात शासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – आंदोलक आझाद मैदानावरती येऊन बसत असेल तर कोल्हापूर हायकोर्टामध्ये जाणे आंदोलकाला काही अवघड नाही या आंदोलनाच्या अनुषंगाने काही जिल्हा पातळीवर पुणे विभागणी पातळीवरील व मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांना कोल्हापूरच्या हायकोर्टामध्ये वाऱ्या माराव्या लागणार
