कराड : कराडच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमिततेबाबत चौकशी समितीने अहवाल सादर केला. या अहवालात गंभीर त्रुटी, अधिकाराचा गैरवापर आणि शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याबाबत निरीक्षणे नोंदविण्यात आल्याचे तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी सातारा यांनी अहवालावर शेरा नोंदवून तो विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आणि विभागीय आयुक्तांनी पुढे अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांकडे सादर केला. मात्र, या अहवालात नियम क्रमांक तीन व पाच यांचा उल्लेख असताना निलंबनाशी संबंधित मुद्दा क्रमांक चार का वगळण्यात आला, हा आता गंभीर प्रश्न बनला आहे. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे आणि चौकशी समितीने निलंबनाचा मुद्दा जाणूनबुजून वगळल्याचा आरोप गणेश पवार यांनी केला आहे. त्याचबरोबर, चौकशी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्याची छाननी करण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनीही या त्रुटीकडे दुर्लक्ष का केले, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा आरोप खरा की खोटा, हे संबंधितांनी कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट करावे; मात्र निलंबनाची मागणी लेखी स्वरूपात असताना तिचा विचार अहवालात आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीत कुठे केला, याचे उत्तर आता द्यावेच लागणार आहे.
या प्रकरणात निलंबनाची मागणी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सचिवांकडे तक्रार दिल्यानंतर प्रथमच करण्यात आलेली नव्हती. त्याआधी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हाधिकारी सातारा, उपायुक्त पुरवठा पुणे आणि विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडेही तक्रारी अर्ज सादर करून साहिला नायकवडे यांना निलंबित करावे व शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी स्पष्ट लेखी मागणी करण्यात आली होती, असे गणेश पवार यांनी सांगितले. म्हणजेच निलंबनाची मागणी सुरुवातीपासूनच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. असे असताना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने अहवालात नियम क्रमांक तीन व पाचचा उल्लेख केला, मग निलंबनाशी संबंधित मुद्दा क्रमांक चार का समाविष्ट केला नाही? संबंधित कामकाज निलंबनास पात्र आहे की नाही, याचा स्पष्ट विचार करून निष्कर्ष अहवालात का नोंदविण्यात आला नाही? हा प्रश्न आता केवळ चौकशी समितीच्या कामकाजावरच नव्हे, तर अहवाल तपासून पुढील कार्यवाही करणाऱ्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही उपस्थित होत आहे.
चौकशी समितीची नियुक्ती जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या स्तरावरून करण्यात आली होती, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे समितीने सादर केलेल्या अहवालात महत्त्वाची बाब वगळली असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित समितीकडे स्पष्टीकरण मागणे, त्रुटींची पूर्तता करण्यास सांगणे किंवा अहवालातील विसंगती दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे अपेक्षित होते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना चौकशी समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारण्यापलीकडे त्याची छाननी करण्याची जबाबदारी नव्हती का? तक्रारदाराने निलंबनाची मागणी केली असताना आणि अहवालात गंभीर निरीक्षणे नोंदविलेली असताना निलंबनाबाबत स्पष्ट निष्कर्ष नसल्याची बाब समितीच्या निदर्शनास आणून का दिली नाही? जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी या मुद्द्यावर समितीकडे विचारणा केली होती का, केली असल्यास त्याचे लेखी उत्तर काय आहे आणि केली नसेल तर त्यामागील कारण काय, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या प्रश्नांवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनीही आपली भूमिका मांडावी, अशी मागणी गणेश पवार यांनी केली आहे.
चौकशी अहवालातील आकडेवारीही या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करते. आंदोलकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय धान्य योजनेतील १,९९८ कुटुंबांना अपुऱ्या कागदपत्रांवर लाभ देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. आणखी ३,५५७ कुटुंबांची कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात येते. तसेच २,६७५ रेशनकार्डांचे वितरण आणि बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वी २,१८१ रेशनकार्डे वितरित झाल्याच्या बाबीही उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. या नोंदींच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कोणती प्रशासकीय कारवाई अपेक्षित आहे, याचा स्पष्ट निष्कर्ष अहवालात असणे आवश्यक आहे. गंभीर त्रुटींचा उल्लेख करून केवळ अहवाल सादर करणे पुरेसे नाही; त्या त्रुटींच्या परिणामांनुसार पुढील कारवाईबाबतही स्पष्ट भूमिका आवश्यक आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी अहवालाची छाननी करताना या बाबींचा आणि निलंबनाच्या मागणीचा विचार केला होता का, याचे उत्तरही आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
याशिवाय, शासकीय धान्य योजनेतील ४८८ कुटुंबांचे परवानगीशिवाय एका रास्तभाव दुकानातून दुसऱ्या दुकानात हस्तांतरण केल्याचा आरोप आहे. वरिष्ठांची परवानगी न घेता हजारो रेशनकार्डे योजनेतून कमी केल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. हस्तलिखित रेशनकार्ड वितरणाशी संबंधित सुमारे ९८ हजार रुपयांची थकीत रक्कम चार दिवसांच्या कालावधीत शासनाच्या खात्यात ऑनलाइन जमा झाल्याचे आंदोलकांनी सांगितले आहे. या बाबींची अधिकृत नोंदींवरून स्पष्टता करून, शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास ते निश्चित करणे आणि वसुलीबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास पुरेसा आधार असल्यास सक्षम प्राधिकरणाने त्याबाबतही निर्णय घ्यावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. इतक्या गंभीर बाबी अहवालात नमूद असल्याचा दावा केला जात असताना, निलंबनासंदर्भातील मुद्दा स्पष्टपणे हाताळला गेला की नाही, याची खातरजमा करणे ही अहवालाची छाननी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती का, याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे.
२८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सचिवांकडे दिलेल्या तक्रार अर्जात गणेश पवार यांनी साहिला नायकवडे यांना निलंबित करणे, शिस्तभंगाची कारवाई करणे, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्णय घेणे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची वसुली करणे, या मागण्या स्पष्टपणे केल्या आहेत. या मागण्यांवर कारवाई होत नसल्याने त्यांनी ६ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी नवीन चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केलेली नाही; आधीच तयार झालेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता प्रश्न नव्याने चौकशी करण्याचा नसून, आधीच्या अहवालातील गंभीर निरीक्षणांनंतर संबंधित कामकाज निलंबनास पात्र आहे की नाही, याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविण्याचा आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी अहवाल स्वीकारण्यापूर्वी किंवा पुढे पाठविण्यापूर्वी निलंबनाच्या मागणीचा विचार केला होता का, आणि केला असल्यास त्याचा निष्कर्ष काय होता, हेही स्पष्ट केले पाहिजे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अन्न, नागरी पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्यानंतर अवर सचिव पूजा मानकर यांच्या स्वाक्षरीने विभागीय आयुक्तांकडे पत्र पाठविण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले आहे. या पत्रात तक्रारीच्या अनुषंगाने निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसानीच्या वसुलीबाबत आवश्यक वाटल्यास चौकशी करून स्पष्ट अहवाल सादर करण्याच्या सूचना असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आता या पत्रानंतर जिल्हा पुरवठा कार्यालय आणि विभागीय आयुक्त कोणती भूमिका घेणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आधीच्या अहवालात मुद्दा क्रमांक चार वगळल्याचा आरोप असताना, वरिष्ठांच्या पत्रानंतर तरी निलंबनाचा मुद्दा स्पष्टपणे नमूद केला जाणार का? जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी चौकशी समितीकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागविणार का? अहवालातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची आवश्यकता वाटत असल्यास त्याबाबत काय कार्यवाही करणार? संबंधित कामकाज निलंबनास पात्र नाही असे कार्यालयाला वाटत असेल, तर त्यामागील नियम, कारणे आणि निर्णयाचा आधार स्पष्टपणे लेखी स्वरूपात दिला जाणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी आता संबंधित अधिकाऱ्यांवर आहे.
गणेश पवार यांनी इशारा दिला आहे की, पुढील अहवालातही निलंबनाच्या मुद्द्याचा स्पष्ट विचार केला गेला नाही, तसेच फौजदारी कारवाई आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसानीच्या वसुलीबाबत भूमिका नमूद केली गेली नाही, तर चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे, समितीचे संबंधित सदस्य आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या जातील. विशेषतः जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी चौकशी समितीच्या अहवालातील त्रुटींची दखल का घेतली नाही, निलंबनाची मागणी असतानाही त्यावर स्पष्ट निर्णय का नोंदविला नाही आणि समितीकडे आवश्यक स्पष्टीकरण का मागितले नाही, याबाबत त्यांना उत्तर द्यावे लागेल. विभागीय आणि मंत्रालयीन स्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही तक्रारी दाखल करून आवश्यकतेनुसार न्यायालयीन दाद मागण्यात येईल. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे.
आता प्रशासनाने एकच गोष्ट स्पष्ट करावी गंभीर त्रुटी, अधिकाराच्या कथित गैरवापराचे निरीक्षण आणि शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचा शेरा असलेल्या अहवालानंतरही संबंधित कामकाज निलंबनास पात्र आहे की नाही, याचा स्पष्ट निष्कर्ष का नमूद करण्यात आला नाही? नियम क्रमांक तीन व पाचचा उल्लेख असताना मुद्दा क्रमांक चार वगळण्यामागील कारण काय? चौकशी समितीने हा मुद्दा अहवालात समाविष्ट केला नसेल, तर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी त्याबाबत विचारणा का केली नाही? अहवालात दुरुस्ती किंवा स्पष्टीकरण आवश्यक होते का, याची तपासणी केली होती का? तक्रारदाराची लेखी मागणी असतानाही निलंबनाबाबत स्पष्ट भूमिका का नोंदविण्यात आली नाही? संबंधित कामकाज निलंबनास पात्र नाही, असे प्रशासनाचे मत असेल, तर त्याची कारणे आणि नियमाधारित स्पष्टीकरण अहवालात का दिले गेले नाही? वरिष्ठांच्या पत्रानंतर तरी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणार का? तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ पत्रव्यवहार करून प्रकरण संपणार नाही; चौकशी समितीने केलेल्या कामाची आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी अहवालाची केलेली छाननी यांची जबाबदारी निश्चित करून प्रत्येक गंभीर बाबीच्या अनुषंगाने स्पष्ट निर्णय द्यावा लागेल.
पुढील दुपारी 3.30 भागामध्ये -आंदोलनाला 106 दिवस पूर्ण होत आहे. अजून 100 दिवस आंदोलनास बसावे लागले तरी आझाद मैदान सोडणार नाही गणेश पवारांचे प्रशासनाला खुले आव्हान
