अहवालात गंभीर त्रुटी, तरी १०६ दिवस आंदोलनाची वेळ! आता चौकशी समितीपासून मंत्रालयापर्यंत प्रत्येक अधिकाऱ्याची भूमिका तपासणार; लेखी तक्रार, माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज दाखल होणार तसेच कोल्हापूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यावर गणेश पवार ठाम!

कराड : कराड येथील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कामकाजासंदर्भात चौकशी समितीच्या अहवालात गंभीर त्रुटी आणि कथित अनियमिततांचा उल्लेख असल्याचा दावा तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी केला आहे. असे असतानाही निलंबन आणि पुढील कारवाईबाबत स्पष्ट निर्णय होत नसेल, तर प्रशासन नेमके कोणाला उत्तरदायी आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. कराड येथे ९८ दिवस आणि मुंबईतील आझाद मैदानावर आठ दिवस असे एकूण १०६ दिवस आंदोलन करूनही ठोस कारवाई होत नसेल, तर ही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे. गंभीर त्रुटींचा अहवाल समोर आल्यानंतरही आंदोलकाला १०६ दिवस संघर्ष करावा लागत असेल, तर संबंधित यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वाचे काय, असा थेट सवाल गणेश पवार यांनी केला आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अवर सचिवांच्या पत्रानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून यावेळी स्पष्ट, मुद्देनिहाय आणि जबाबदारी निश्चित करणारा अहवाल सादर केला जाणार का, हा आता कळीचा प्रश्न आहे. पूर्वीच्या चौकशी अहवालातील गंभीर बाबींचा विचार करून निलंबन, खातेनिहाय शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी कारवाई आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसानीच्या वसुलीबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली जाणार का? की पुन्हा पत्रव्यवहार आणि कागदपत्रांच्या नावाखाली निर्णय लांबवला जाणार? वरिष्ठांकडून पत्रव्यवहार झाल्यानंतरही अहवालात निलंबनाबाबत स्पष्टता नसेल, तर त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्वीकारावी लागेल, असा कठोर इशारा गणेश पवार यांनी दिला आहे.

या प्रकरणात आता केवळ साहीला नायकवडे यांच्या कामकाजापुरता प्रश्न मर्यादित राहणार नसून, चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे, चौकशी समितीचे सदस्य, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपायुक्त पुरवठा विभाग, पुणे, मंत्रालयातील संबंधित कक्ष अधिकारी, अवर सचिव आणि जबाबदार उपसचिव यांच्या भूमिकेचाही पाठपुरावा केला जाणार आहे. १०६ दिवसांच्या आंदोलनादरम्यान प्रत्येक स्तरावर काय घडले, कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती भूमिका घेतली, कोणता अहवाल सादर केला, निलंबनाबाबत कोणता निर्णय घेतला किंवा निर्णय का प्रलंबित ठेवला, याची माहिती गोळा केली जाणार आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला पुराव्याशिवाय दोषी ठरवण्याऐवजी उपलब्ध कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदींच्या आधारे प्रत्येकाची भूमिका तपासली जाईल. जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत हा पाठपुरावा थांबणार नाही, असे गणेश पवार यांनी स्पष्ट केले आहे

संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत लवकरच अर्ज दाखल करून उपलब्ध अधिकृत माहिती, पत्रव्यवहार, अहवाल, निर्णय आणि कारवाईच्या सद्यस्थितीशी संबंधित नोंदी मागवण्यात येणार आहेत. चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपायुक्त पुरवठा विभाग, पुणे, मंत्रालयातील संबंधित कक्ष अधिकारी, अवर सचिव आणि जबाबदार उपसचिव यांच्या भूमिकेशी संबंधित उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे माहिती संकलित केली जाईल. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात आवश्यक ती लेखी तक्रार वरिष्ठांकडे दाखल केली जाणार असून, योग्य कायदेशीर आधार आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयीन दादही मागितली जाणार आहे. कागदपत्रे दडवली जात आहेत किंवा माहिती जाणीवपूर्वक लपवली जात आहे, असा निष्कर्ष आधीच काढण्याऐवजी अधिकृत नोंदींमधून वस्तुस्थिती समोर आणली जाईल. प्रशासनातील निर्णयप्रक्रियेवर पडलेला पडदा दूर करून जनतेसमोर सत्य आणण्याचा निर्धार गणेश पवार यांनी व्यक्त केला आहे

आता कोल्हापूर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्याबाबतही गणेश पवार ठाम आहेत. चौकशी समिती, समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपायुक्त पुरवठा विभाग, पुणे, मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी, अवर सचिव आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात लेखी तक्रार दाखल करून उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केली जात आहे. कराडमध्ये ९८ दिवस आणि आझाद मैदानावर आठ दिवस असे एकूण १०६ दिवस आंदोलन सुरू असताना आंदोलकाला न्यायालयात जाण्याची वेळ आली असेल, तर संबंधित प्रशासनाने या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले पाहिजे. आंदोलन लांबले म्हणून आंदोलक थकून माघार घेईल, हा भ्रम संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोडून द्यावा. आवश्यक असेल तर आणखी १०० दिवस आंदोलन करावे लागले, तरी न्यायासाठी आझाद मैदान सोडणार नाही, असा आक्रमक इशारा गणेश पवार यांनी दिला आहे.

आर्थिक लागेबांध्यांबाबत निर्माण झालेल्या शंकांचेही आता अधिकृत नोंदी आणि पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे निराकरण झाले पाहिजे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचे आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही; मात्र कारवाईतील विलंब, अहवालातील स्पष्टतेचा अभाव आणि निर्णयप्रक्रियेतील दिरंगाई याबाबत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार तक्रारदाराला आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणता निर्णय घेतला, कोणती शिफारस केली, कोणती कारवाई प्रलंबित ठेवली आणि त्यामागील अधिकृत कारण काय, हे माहिती अधिकारातून आणि लेखी तक्रारीतून समोर आणले जाईल. प्रशासनातील कथित अनियमितता आणि निर्णयप्रक्रियेतील त्रुटी जनतेसमोर आणण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा केला जाईल, असे गणेश पवार यांनी सांगितले आहे.

अभी किस में कितना है दम, देखेगा सारा जमाना!” असा आक्रमक इशारा देत गणेश पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आव्हान दिले आहे. तुम्ही कागदपत्रांचा आणि पत्रव्यवहाराचा आधार घेऊन आंदोलन लांबवण्याचा प्रयत्न कराल, तर आम्ही अधिकृत नोंदींच्या आधारे प्रत्येक निर्णयाची आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या भूमिकेची माहिती समोर आणण्याचा प्रयत्न करू. आंदोलन किती दिवस चालवायचे, हा प्रश्न आता गौण आहे; न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवायचा, हा निर्धार महत्त्वाचा आहे. चौकशी समितीपासून मंत्रालयापर्यंत संबंधित प्रत्येक स्तरावरील जबाबदारी तपासली जाईल. माहिती अधिकार, वरिष्ठांकडे लेखी तक्रारी आणि कोल्हापूर उच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढा या तिन्ही मार्गांनी पाठपुरावा केला जाईल, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे

तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, साहीला नायकवडे प्रकरणात निलंबनाबाबत स्पष्ट निर्णय, नियमानुसार खातेनिहाय शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी कारवाईसाठी सक्षम प्राधिकरणाची भूमिका आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसानीच्या वसुलीबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. १०६ दिवसांच्या संघर्षानंतरही कारवाई होत नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा लेखाजोखा मागवला जाईल आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली जाईल. आता वरिष्ठांनी वेळकाढूपणा न करता स्पष्ट अहवाल आणि निर्णय द्यावा; अन्यथा लेखी तक्रारी, माहिती अधिकार आणि न्यायालयीन लढ्याला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा कठोर इशारा गणेश पवार यांनी दिला आहे. आता प्रशासन कारवाई करणार की पुन्हा कागदपत्रांचाच खेळ सुरू ठेवणार, याकडे महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.

पुढील भागात – 12 ऑक्टोंबर 2026 रोजी अवर सचिव पूजा मानकर यांनी साहीला नायकवडे यांच्याबाबत निलंबन शिस्तभंगाची कारवाई फौजदारी गुन्हा दाखल करणे व शासनाचे नुकसान वसुली बाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्यासंदर्भात देण्यात आलेल्या पत्राबाबत