मंत्रालयाच्या सचिवांच्या पत्रानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी कोणती भूमिका घेणार? साहिला नायकवडे यांच्या निलंबनासह फौजदारी गुन्हा आणि शासनाच्या नुकसानवसुलीचा स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करावाच लागणार! आधीच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून आता तरी योग्य कारवाईची शिफारस होणार का?

कराड : कराड येथील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमिततेप्रकरणी कारवाईच्या मागणीसाठी आंदोलक गणेश पवार हे 6 ऑक्टोबर 2026 पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करत आहेत. कराड तहसील कार्यालयासमोर सलग 98 दिवस आंदोलन करूनही मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने त्यांनी मुंबईत आंदोलन सुरू केले. आता त्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने मंत्रालयाच्या सचिवांकडून पाठविण्यात आलेल्या पत्रानंतर संबंधित यंत्रणेकडून स्पष्ट आणि स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. श्रीमती साहिला नायकवडे यांचे निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे झालेले नुकसान वसूल करणे या मागण्यांबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांना आता स्पष्ट भूमिका मांडणारा अहवाल सादर करावाच लागणार आहे.

दिनांक 28 सप्टेंबर 2026 रोजी आंदोलक गणेश पवार यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार अर्ज सादर केला होता. या तक्रारीच्या अनुषंगाने अवर सचिव पूजा मानकर यांच्यामार्फत संबंधित कार्यालयांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यानंतर 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी अवर सचिव पूजा मानकर यांनी विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पत्र पाठविण्यात आले. या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित प्रकरणात स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याची अपेक्षा असल्याने आता जिल्हा पुरवठा अधिकारी कोणती भूमिका मांडतात, याकडे लक्ष लागले आहे. सचिवांच्या पत्रानंतर निलंबन, फौजदारी कारवाई आणि शासनाच्या नुकसानवसुलीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडणारा अहवाल सादर करणे जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांना बंधनकारक जबाबदारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रत्येक मागणीवर नेमकी कोणती कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे आणि त्यामागील कारणे काय आहेत, हे अहवालात स्पष्ट करावे लागणार आहे.

यापूर्वी मंत्रालय स्तरावर सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील अनेक गंभीर बाबी नमूद असल्याचा दावा आंदोलक गणेश पवार यांनी केला आहे. अधिकाराचा आणि पदाचा कथित गैरवापर, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता कामकाज केल्याचे आरोप, शासनाची प्रतिमा मलिन होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या बाबी आणि रेशनकार्ड प्रक्रियेतील हजारो प्रकरणांशी संबंधित कथित अनियमितता यांसारख्या मुद्द्यांचा अहवालात उल्लेख असल्याचे ते सांगतात. त्यामुळे आता सादर होणारा अहवाल हा केवळ औपचारिक पत्रव्यवहारापुरता मर्यादित न राहता, आधीच्या चौकशी अहवालातील गंभीर निरीक्षणांचा विचार करणारा असणे आवश्यक आहे. आधीच्या अहवालात गंभीर त्रुटींची नोंद आणि आता प्रत्यक्ष कारवाईच्या शिफारशींचा प्रश्न या दोन्ही बाबींमध्ये तफावत राहिल्यास तिचे स्पष्टीकरण देऊन योग्य भूमिका मांडावी लागणार आहे. आधीच्या निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी आंदोलकांची ठाम भूमिका आहे.

चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे, चौकशी समिती आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीबाबत गणेश पवार यांनी यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी कलम 3 व 5 च्या अनुषंगाने कारवाईचा प्रस्ताव पुढे पाठविण्यात आला; मात्र निलंबन, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाच्या नुकसानीची वसुली या प्रमुख मागण्यांबाबत पुरेशी स्पष्टता दिसून आली नाही. त्यामुळे आता सचिवांच्या पत्राच्या अनुषंगाने सादर होणाऱ्या अहवालात प्रत्येक मागणीचा स्वतंत्रपणे विचार होणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्याच्या निलंबनाबाबत शिफारस करायची की नाही, फौजदारी कारवाईसाठी कोणती पावले उचलली जाणार आणि शासनाच्या नुकसानीची वसुली कोणत्या आधारावर प्रस्तावित केली जाणार, या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर अहवालात स्पष्टपणे नमूद करावे लागणार आहे. गंभीर बाबींचा उल्लेख एका अहवालात आणि कारवाईच्या वेळी संदिग्ध भूमिका, असे चित्र निर्माण होऊ नये; आधीच्या कार्यवाहीतील त्रुटी दूर करून कारणांसहित स्पष्ट शिफारशी सादर करणे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना आवश्यक ठरणार आहे.

रेशनकार्ड प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे मंजुरी व धान्यवाटप झाल्याचे आरोप, शासकीय चलन भरण्यात झालेला कथित विलंब आणि कामकाजातील इतर गंभीर त्रुटी या प्रकरणात चर्चेत आहेत. या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. चौकशी अहवालात नमूद केलेल्या प्रत्येक गंभीर निरीक्षणाचा विचार करूनच पुढील कार्यवाहीचा प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. एखाद्या मागणीवर कारवाईची शिफारस करणे शक्य नसेल, तर त्यामागील नियम, अधिकारक्षेत्र आणि कारणे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे कारवाईसाठी आवश्यक आधार उपलब्ध असल्यास त्यानुसार कार्यवाही प्रस्तावित केली जाते का, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे. केवळ अहवाल पाठविणे पुरेसे नाही; त्या अहवालातून कारवाईच्या प्रत्येक मागणीवर प्रशासनाची नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.

आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांच्या स्वयंस्पष्ट अहवालाकडे लागले आहे. श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या निलंबनाबाबत कोणती शिफारस केली जाणार, शिस्तभंगाच्या कारवाईचे स्वरूप काय असेल, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत कोणती कार्यवाही सुचवली जाणार आणि शासनाचे नुकसान निश्चित करून वसुलीसाठी कोणती पावले प्रस्तावित केली जाणार, याची उत्तरे अहवालात अपेक्षित आहेत. आंदोलक गणेश पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील प्रत्येक मुद्द्याची माहिती घेतली जाईल. कोणत्या मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आणि कोणत्या बाबी वगळण्यात आल्या, याची पडताळणी करून पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाईल. त्यामुळे या वेळी अहवालात कोणतीही महत्त्वाची बाब वगळली गेल्यास किंवा एखाद्या मागणीवर संदिग्ध भूमिका घेतली गेल्यास त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागून पुढील पाठपुरावा करण्यात येईल.

साहिला नायकवडे यांच्यावरील कारवाईच्या मागणीवर प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, हे आता निर्णायक ठरणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी कोणी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले, असा निष्कर्ष पुराव्याशिवाय काढता येणार नाही; मात्र चौकशी अहवालातील गंभीर निरीक्षणे आणि प्रत्यक्ष कारवाईच्या प्रस्तावातील संभाव्य तफावत यांची कारणांसह स्पष्टता देणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. सचिवांच्या पत्राच्या अनुषंगाने आता तरी निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा आणि शासनाच्या नुकसानवसुलीबाबत योग्य व स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करावा लागणार आहे. आधीच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून ठोस शिफारशी करणे, प्रत्येक मागणीचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आणि कारवाईच्या प्रस्तावामागील कारणे स्पष्ट करणे ही जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांच्यासमोरील महत्त्वाची जबाबदारी आहे. आंदोलन किती दिवस चालले यापेक्षा तक्रारीतील मागण्यांवर प्रत्यक्ष काय निर्णय होतो, हे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत गणेश पवार यांनी आपला पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. आता जिल्हा पुरवठा अधिकारी आपल्या अहवालातून कारवाईचा मार्ग स्पष्ट करतात की आधीच्या त्रुटींमुळे नव्याने प्रश्न निर्माण होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पुढील भागात – साहिला नाईकवडे यांना मदत व सहकार्य करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांना सोडले जाणार नाही आता कोण कोण आपली नोकरी पणाला लावणार आहेत हे पहावे लागेल