कराड : कराड येथील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमितता, पदाचा गैरवापर आणि चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला 108 दिवस पूर्ण झाले आहेत. ऊन, वारा, पाऊस, सणवार, सुख-दुःख आणि वैयक्तिक अडचणी यांची पर्वा न करता न्यायाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेल्या गणेश पवार यांनी आता प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित प्रकरणात कारवाई का रखडली, जबाबदारी निश्चित करण्यास विलंब का झाला आणि तक्रारीतील मुद्द्यांवर ठोस निर्णय का होत नाही, याची उत्तरे मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी आझाद मैदानावरून व्यक्त केला आहे. केवळ संबंधित अधिकाऱ्यांवरच नव्हे, तर या प्रकरणात कोणत्या अधिकाऱ्याने काय भूमिका घेतली, कोणत्या स्तरावर काय निर्णय झाला आणि कोणाची जबाबदारी निश्चित होऊ शकते, याचाही कागदपत्रांच्या आधारे पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
108 दिवस रस्त्यावर! आता प्रश्न एका अधिकाऱ्याचा नाही, तर संपूर्ण प्रशासकीय जबाबदारीचा!
एखाद्या नागरिकाला न्यायाच्या मागणीसाठी तब्बल 108 दिवस रस्त्यावर बसावे लागते, ही बाबच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. सणवार आले, इतर नागरिकांनी आनंदाचे क्षण साजरे केले, कुटुंबीयांनी सुख-दुःख वाटून घेतले; मात्र आंदोलक गणेश पवार यांचा संघर्ष सुरूच राहिला. ऊन-पावसाची तमा न बाळगता त्यांनी आपली मागणी सोडलेली नाही. सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कासाठी सुरू केलेल्या या लढ्याला आता केवळ आश्वासनांनी थांबवता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. “108 दिवस मी रस्त्यावर बसलो, याचा अर्थ माझा आवाज कमकुवत आहे असा कोणीही समज करून घेऊ नये. मी न्याय मागतोय, उपकार नाही! माझ्या तक्रारीवर निर्णय घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे,” असा ठाम सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कथित गैरकारभारावर कारवाईची मागणी; केवळ फाईल फिरवून जबाबदारी संपणार नाही!
श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमितता आणि चौकशी समितीच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने निलंबन, खातेनिहाय चौकशी, आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई आणि शासनाच्या नुकसानीची वसुली या मागण्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी आंदोलकाने केली आहे. संबंधित प्रकरणातील आरोपांची सत्यता सक्षम प्राधिकरणाने कागदपत्रे आणि लागू नियमांच्या आधारे निश्चित करावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, तक्रारीतील मुद्दे उपस्थित झाल्यानंतरही कारवाईबाबत ठोस उत्तर मिळत नसेल, तर प्रशासनाला जाब विचारणे हा नागरिकाचा अधिकार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. “फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर गेली म्हणजे न्याय झाला असे होत नाही. फाईलवर निर्णय झाला, जबाबदारी निश्चित झाली आणि नियमांनुसार कारवाई झाली, तरच जनतेला प्रशासनावर विश्वास ठेवता येईल!” असा स्पष्ट इशारा गणेश पवार यांनी दिला आहे.
अधिकाऱ्यांनी आता निर्णय घेताना नियमांचा विचार करावा; अन्यथा निर्णयांची कागदपत्रे जनतेसमोर येणार!
या प्रकरणात कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती नोंद केली, कोणता प्रस्ताव पुढे पाठवला, कोणत्या स्तरावर निर्णय झाला आणि कोणत्या कारणामुळे कारवाई प्रलंबित राहिली, याची माहिती मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे आंदोलकाने सांगितले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची माहिती अधिकृत नोंदी आणि माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मिळवून, प्रत्येक निर्णयाची नियमांच्या आधारे पडताळणी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने नियमांनुसार काम केले असेल, तर त्याच्या निर्णयाचे कारण स्पष्ट होईल; परंतु नियमबाह्य कृती किंवा जाणीवपूर्वक दिरंगाई झाल्याचे पुराव्यांतून समोर आल्यास त्याबाबत सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागितली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. “आजपर्यंत नागरिकांनी अधिकाऱ्यांच्या दारात हेलपाटे मारले; आता नागरिकांच्या तक्रारीवर कोणत्या अधिकाऱ्याने काय केले, हे कागदपत्रांतून तपासले जाईल. पद मोठे असले तरी नियमांपेक्षा मोठे कोणी नाही!” असा थेट संदेश त्यांनी दिला आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा संशय; मदत करणाऱ्यांची भूमिकाही तपासली जाणार!
संबंधित प्रकरणात काही अधिकारी श्रीमती नायकवडे यांना मदत करीत आहेत किंवा कारवाईला विलंब होत आहे, अशी शंका आंदोलकाने व्यक्त केली आहे. या शंकेची वस्तुस्थिती स्पष्ट व्हावी, कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमबाह्य मदत केली आहे का आणि निर्णय प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण झाला आहे का, याची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याचे नाव केवळ संशयावरून दोषी म्हणून घोषित केले जाणार नसून, उपलब्ध नोंदी आणि पुरावे यांच्या आधारे संबंधित भूमिका जनतेसमोर मांडली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. “एखाद्या अधिकाऱ्याने नियमांनुसार काम केले असेल, तर त्याने घाबरण्याचे कारण नाही. पण एखाद्याला वाचवण्यासाठी नियम बाजूला ठेवले असतील, तर त्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण द्यावेच लागेल. पदाचा अधिकार हा नियम मोडण्यासाठी नसतो!” असा इशारा गणेश पवार यांनी दिला आहे.
जिल्हा पुरवठा कार्यालयापासून मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा; जबाबदारी कोणाची, हे आता स्पष्ट करावे लागणार!
आंदोलकाने आता जिल्हा पुरवठा कार्यालय, जिल्हा प्रशासन, विभागीय स्तरावरील कार्यालये आणि मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा पाठपुरावा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. तक्रारीवर कोणत्या कार्यालयाने कोणती कार्यवाही केली, कोणता अहवाल सादर केला, कोणत्या प्रस्तावावर निर्णय प्रलंबित आहे आणि कोणत्या अधिकाऱ्याच्या स्तरावर पुढील कार्यवाही आवश्यक आहे, याची माहिती मागवली जाणार आहे. प्रशासनातील प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. “जिल्हा कार्यालय असो किंवा मंत्रालय, जबाबदारीचा प्रश्न आला की एकमेकांकडे बोट दाखवून चालणार नाही. अधिकार ज्या अधिकाऱ्याकडे आहेत, त्याने नियमांनुसार निर्णय घ्यावा आणि निर्णयाची जबाबदारीही स्वीकारावी!” अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
सामान्य नागरिकाला कमी लेखू नका; कायदेशीर मार्गाने प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर मागितले जाईल!
प्रशासनातील पदे, अधिकार आणि कार्यालयीन व्यवस्था यांच्यासमोर सामान्य नागरिकाचा आवाज दुर्लक्षित होऊ नये, यासाठी हा संघर्ष सुरू असल्याचे गणेश पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. माहिती अधिकार, लेखी तक्रारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदने आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पुढील प्रयत्न केले जाणार आहेत. संबंधित प्रकरणात ज्या-ज्या अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, त्यांची निर्णय प्रक्रिया तपासली जावी, अशी मागणी केली जाणार आहे. “माझ्याकडे पद नाही, सत्ता नाही; पण संविधानाने दिलेले अधिकार आहेत. ते वापरून मी प्रश्न विचारणार, कागदपत्रे मागवणार आणि उत्तर मिळेपर्यंत पाठपुरावा करणार. सामान्य माणूस शांत आहे म्हणजे तो असहाय्य आहे, असा गैरसमज कोणत्याही अधिकाऱ्याने करून घेऊ नये!” असा ठाम संदेश आंदोलकाने दिला आहे.
108 दिवसांच्या विलंबाचा हिशोब मागणार; प्रत्येक निर्णयाची जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्धार!
एका तक्रारीच्या अनुषंगाने आंदोलनाला 108 दिवस पूर्ण होण्याची वेळ का आली, या प्रश्नाचे उत्तरही प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी गणेश पवार यांनी केली आहे. तक्रार सादर केल्यापासून आजपर्यंत झालेल्या पत्रव्यवहाराची, चौकशी अहवालाची, कारवाईच्या प्रस्तावांची आणि संबंधित कार्यालयांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तक्रारीतील मुद्द्यांवर वेळेत निर्णय झाला असता, तर आंदोलनाची वेळ आली असती का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणात विलंबासाठी कोण जबाबदार आहे, हे पुराव्यांच्या आधारे निश्चित करण्याची मागणीही केली जाणार आहे. “माझ्या 108 दिवसांचा हिशोब केवळ माझ्याकडे नाही; या प्रत्येक दिवसामागे एक प्रश्न आहे. त्या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यायची आहेत. आंदोलन किती दिवस चालले, हे मोजण्यापेक्षा न्याय मिळण्यास विलंब का झाला, हे मोजले गेले पाहिजे!” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
आता आश्वासनांचा अध्याय संपला; लेखी निर्णय आणि प्रत्यक्ष कारवाई झाल्याशिवाय माघार नाही!
आझाद मैदानावरील आंदोलनातून गणेश पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, संबंधित प्रकरणात ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. निलंबन, खातेनिहाय चौकशी, आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई आणि शासनाच्या नुकसानीची वसुली या मागण्यांवर सक्षम प्राधिकरणाने लागू नियमांनुसार निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच, या प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्यांची भूमिका किंवा जबाबदारी कागदपत्रांच्या आधारे निश्चित होईल, त्यांच्याबाबत कायदेशीर मार्गाने पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. “आता कोणाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून आंदोलन गुंडाळले जाणार नाही. लेखी उत्तर द्या, निर्णय घ्या आणि नियमांनुसार कारवाई करा. अन्यथा प्रत्येक कार्यालयाचा पत्रव्यवहार, प्रत्येक निर्णय आणि प्रत्येक प्रलंबित प्रस्ताव यांचा पाठपुरावा सुरूच राहील!” असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
गणेश पवार यांचा सवाल प्रशासनाला विचार करायला लावणारा आहे
“एखाद्या नागरिकाला न्यायासाठी 108 दिवस रस्त्यावर बसावे लागते, ही प्रशासनासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे का? तक्रारदाराने वारंवार मागणी करूनही ठोस उत्तर मिळत नसेल, तर त्याने प्रश्न विचारायचे नाहीत का? अधिकाऱ्यांनी जनतेला उत्तर देण्यासाठी आहेत की जनतेने अधिकाऱ्यांच्या दारात हेलपाटे मारत राहण्यासाठी? आता या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर कागदपत्रांतून आणि प्रत्यक्ष कारवाईतून मिळाले पाहिजे!”
आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा करून जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे गणेश पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. 108 दिवसांचा संघर्ष हा माघारीचा नाही, तर उत्तरदायित्वाचा लढा आहे. आरोपांची सत्यता तपासून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करणे आणि तक्रारीवर लेखी निर्णय देणे, हीच प्रशासनासमोरील खरी कसोटी ठरणार आहे.
पुढील भागात – चौकशी अहवालातील गंभीर मुद्दे असतानाही निलंबन फौजदारी गुन्हा दाखल करणे व शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसुली संदर्भात अहवालामध्ये का नमूद केले गेले नाही.
