
कराड : कराड तालुक्याचा सुरुवातीला जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश नव्हता. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर मदत मिळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अशा परिस्थितीत काँग्रेसचे प्रवक्ते अजित पाटील चिखलीकर यांनी कराड दक्षिणचे भाजपचे विद्यमान आमदार अतुल भोसले यांना खुले आव्हान दिले होते. कराड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करून दाखवा, तुमचा जाहीर सत्कार केला जाईल, असे आवाहन त्यांनी केले होते. त्यावेळी दिलेले हे आव्हान आता पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. कारण, कराड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश व्हावा यासाठी आमदार अतुल भोसले यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तालुक्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त भागात करून घेण्यात यश मिळवले. त्यानंतर आता तालुक्यात तातडीने पंचनामेही सुरू झाले आहेत.
आमदार अतुल भोसले यांनी हे काम कोणाला उत्तर देण्यासाठी, कोणाचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी किंवा कोणाकडून कौतुक मिळवण्यासाठी केलेले नाही, तर ज्या जनतेने विश्वासाने मतदान करून त्यांना विधानसभेत पाठवले, त्या जनतेच्या अडचणींची जाणीव ठेवून केले आहे, अशी भावना त्यांच्या समर्थकांकडून व्यक्त होत आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्यावर असलेली जबाबदारी ओळखून शेतकऱ्यांना संकटातून दिलासा मिळावा, त्यांच्या कष्टाला न्याय मिळावा आणि त्यांच्यावर आलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात शासनाची मदत मिळण्याचा मार्ग खुला व्हावा, यासाठी त्यांनी आपली राजकीय ताकद पणाला लावली.
शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील चिंता दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आनंद आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधीने किती तळमळीने प्रयत्न करावेत, याचे उदाहरण म्हणून या प्रयत्नांकडे पाहिले जात आहे. दुष्काळाची झळ सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासने देऊन चालत नाही, तर त्यांच्या अडचणी शासनाच्या दरबारात ठामपणे मांडून त्यावर निर्णय होईपर्यंत पाठपुरावा करावा लागतो. आमदार अतुल भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून कराड तालुक्याच्या समावेशासाठी प्रयत्न केल्याने आता पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्थात, पंचनामे पूर्ण होणे, पात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान निश्चित होणे आणि प्रत्यक्ष मदत मिळणे हे पुढील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरू राहणेही तितकेच गरजेचे आहे.
आमदार अतुल भोसले यांच्याबाबत महत्त्वाची बाब म्हणजे, जनतेच्या प्रश्नांसाठी राजकीय आव्हानांची वाट पाहण्यापेक्षा प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून काम करणे आवश्यक असते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी या राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय नसून त्यांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित असतात. त्यामुळे कोणत्या नेत्याने काय म्हटले, कोणी कोणाला आव्हान दिले किंवा कोणाचा सत्कार होणार, यापेक्षा शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे. कराड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश व्हावा यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता हाच असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून दिसून येते.
दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या हातात मदतीचा आधार मिळावा, त्यांच्या कुटुंबीयांना सण साजरा करताना आर्थिक संकटाची झळ कमी जाणवावी आणि संकटात असलेल्या मतदारांना आपण एकटे नाही, असा विश्वास वाटावा, हीच अपेक्षा आहे. लोकप्रतिनिधीची खरी ओळख केवळ निवडणुकीतील विजयाने होत नाही, तर अडचणीच्या काळात तो जनतेच्या पाठीशी किती ठामपणे उभा राहतो, यावर ठरते. जनतेने दिलेल्या विश्वासाची परतफेड करण्यासाठी शासनदरबारी आपली ताकद वापरणे, संबंधितांशी चर्चा करणे आणि प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत प्रयत्न करणे, हीच लोकप्रतिनिधी म्हणून अपेक्षित असलेली जबाबदारी आहे. आमदार अतुल भोसले यांच्या प्रयत्नांमुळे कराड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
मात्र, आता कराड तालुक्यातील जनतेसमोर आणखी एक प्रश्न उभा राहिला आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते अजित पाटील चिखलीकर यांनी आमदार अतुल भोसले यांना दिलेले खुले आव्हान आणि त्यासोबत जाहीर सत्काराचे केलेले आश्वासन ते प्रत्यक्षात पूर्ण करणार का? कराड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश झाल्यानंतर त्यांनी पुढाकार घेऊन आमदार अतुल भोसले यांचा जाहीर सत्कार करणार का, की राजकीय परिस्थितीनुसार या विषयावर वेगळी भूमिका मांडणार, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
कारण, आव्हान देणे सोपे असते; मात्र त्या आव्हानातील शब्दांचा सन्मान राखणे हीदेखील राजकीय प्रामाणिकतेची कसोटी असते. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने जनतेच्या हितासाठी प्रयत्न केले आणि त्यातून अपेक्षित निर्णय झाला, तर त्याचे श्रेय देताना राजकीय मतभेद बाजूला ठेवता येतात का, हा खरा प्रश्न आहे. आमदार अतुल भोसले यांच्याबाबत राजकीय विरोध असू शकतो, विचारधारांमध्ये मतभेद असू शकतात; परंतु शेतकऱ्यांच्या हितासाठी झालेल्या प्रयत्नांचे मूल्यमापन करताना वस्तुस्थितीला महत्त्व दिले पाहिजे, अशी चर्चा कराड तालुक्यात सुरू होऊ शकते.
आता जनतेला केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप नको आहेत, तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने जबाबदारीने वागावे, अशी अपेक्षा आहे. आमदार अतुल भोसले यांनी केलेल्या प्रयत्नांनंतर अजित पाटील चिखलीकर आपल्या शब्दाला जागून जाहीर सत्काराचे आश्वासन पूर्ण करतात का, याचे उत्तर आगामी काळात मिळेल. मात्र, या संपूर्ण घडामोडीत सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे कराडच्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळणे, त्यांचे नुकसान भरून निघण्यास हातभार लागणे आणि संकटाच्या काळात त्यांना दिलासा मिळणे हीच असली पाहिजे.
राजकारणापलीकडे जाऊन जनतेच्या प्रश्नांसाठी ताकद पणाला लावणारा लोकप्रतिनिधी आणि दिलेल्या शब्दाला जागणारे राजकीय नेतृत्व या दोन्हींची खरी परीक्षा आता कराड तालुक्यात होणार आहे!



