नियम ३ व ५ चा उल्लेख केला, मग निलंबनाच्या नियम ४ चा विचार का नाही? निलंबनाची लेखी मागणी दडपल्याचा आरोप; चौकशी समितीप्रमुख भारतकुमार तुंबडे व इतर सदस्य, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने व उपायुक्त दिनेश तावरे यांच्या भूमिकेची चौकशी करून कारवाईची गणेश पवारांची मागणी!

कराड : कराड येथील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला शब्बीर नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमिततेच्या चौकशी प्रकरणात आता चौकशी समितीच्या अहवालापासून वरिष्ठ कार्यालयांतील टिपण्यांपर्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ३ व ५ यांचा चौकशी समितीच्या अहवालात उल्लेख करण्यात आला असेल, तर तक्रारदाराने निलंबन व खातेनिहाय चौकशीची स्पष्ट लेखी मागणी केलेली असतानाही निलंबनाच्या अनुषंगाने नियम ४ चा विचार का करण्यात आला नाही? निलंबनाचा मुद्दा अहवालात नमूद न करण्यामागे कोणता कायदेशीर आधार आहे? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याऐवजी निलंबनाच्या मागणीचा उल्लेखच वरिष्ठ कार्यालयांपर्यंत सादर करण्यात आलेल्या अहवाल व टिपण्यांमध्ये योग्य प्रकारे झाला नसल्याचा आरोप तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश तुकाराम पवार यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात चौकशी समितीचे प्रमुख श्री. भारतकुमार तुंबडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने आणि उपायुक्त पुरवठा, पुणे विभागातील श्री. दिनेश तावरे यांच्या भूमिकेची चौकशी करून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी लेखी तक्रार पवार यांनी विभागीय आयुक्त, पुणे आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांच्याकडे ई-मेलद्वारे दाखल केली आहे.

गणेश पवार यांनी मूळ तक्रार अर्जात श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाची चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे आणि त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करावी, अशी स्पष्ट मागणी केली होती. असे असतानाही चौकशी समितीच्या अहवालात निलंबनाच्या मागणीचा योग्य प्रकारे उल्लेख करण्यात आला नसल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. समितीने नियम ३ व ५ चा उल्लेख कोणत्या कायदेशीर आधारावर केला, निलंबनाच्या अनुषंगाने नियम ४ चा विचार का करण्यात आला नाही आणि तक्रारदाराच्या लेखी मागणीची नोंद अहवालात का करण्यात आली नाही, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. निलंबनाचा मुद्दा विचारात घेतला होता, तर त्यासंबंधीची नोंद कुठे आहे? विचारात घेतला नसेल, तर त्यामागील कारण काय? या प्रश्नांचा खुलासा चौकशी समितीच्या अध्यक्षांसह सर्व सदस्यांकडून घेण्यात यावा, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. भारतकुमार तुंबडे यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीने श्रीमती नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमिततेबाबत अहवाल सादर केला. या अहवालात नियम ३ व ५ चा उल्लेख करण्यात आला असताना निलंबनाच्या मागणीच्या अनुषंगाने नियम ४ चा विचार का झाला नाही, हा या तक्रारीतील कळीचा मुद्दा आहे. नियम ३ व ५ चा उल्लेख करण्यामागील कायदेशीर आधार काय होता आणि नियम ४ च्या अनुषंगाने निलंबनाच्या मागणीवर विचार न करण्याचे कारण काय, याची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी करण्यात यावी. चौकशी समितीला निलंबनाच्या मागणीचा उल्लेख अहवालात करता येत नव्हता, अशी कोणती कायदेशीर तरतूद आहे का, याचाही खुलासा मागविण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

या प्रकरणात केवळ चौकशी समितीची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचा आरोप करून थांबता येणार नाही, तर जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि उपायुक्त पुरवठा या वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरांवरही निलंबनाच्या मागणीची दखल घेण्यात आली होती का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने यांनी चौकशी समितीचा अहवाल पुढे पाठविताना निलंबनाच्या मागणीचा स्पष्ट उल्लेख केला होता का? अहवालात ही मागणी दिसून येत नसताना त्यांनी समितीकडून खुलासा मागविला होता का? अहवालातील त्रुटी निदर्शनास आल्यानंतर ती दूर करण्यासाठी पूरक अहवाल किंवा आवश्यक टिपणी सादर करण्यात आली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी स्वरूपात घेण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदाराने उपायुक्त पुरवठा, पुणे विभागातील श्री. दिनेश तावरे यांच्याकडेही निलंबन व खातेनिहाय चौकशी करण्यासंदर्भात लेखी मागणी केल्याचे पवार यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. असे असताना कनिष्ठ कार्यालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात निलंबनाच्या मागणीचा स्पष्ट उल्लेख दिसून येत नसतानाही उपायुक्त पुरवठा यांच्या स्तरावर या त्रुटीची दखल का घेण्यात आली नाही? संबंधित अहवालातील त्रुटी वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी स्वतंत्र टिपणी का ठेवण्यात आली नाही? निलंबनाच्या मागणीचा उल्लेख नसल्याची बाब वरिष्ठ कार्यालयाच्या पत्रव्यवहारात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली होती का? या सर्व बाबींची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी, सातारा आणि विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरील पत्रव्यवहारात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन अहवाल व पत्रे वरिष्ठ कार्यालयांकडे पाठविण्यात येत असताना, निलंबनाच्या मागणीबाबत त्यांना पूर्ण माहिती देण्यात आली होती का, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने पत्र पुढे पाठविण्यात आले म्हणजे संबंधित प्रकरणातील प्रत्येक महत्त्वाची बाब त्यांच्यासमोर स्पष्टपणे मांडण्यात आली होतीच, असे गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि उपायुक्त पुरवठा यांनी वरिष्ठ कार्यालयांकडे पाठविलेल्या पत्रांमध्ये निलंबनाच्या मागणीचा स्पष्ट उल्लेख केला होता का, तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या मागणीबाबत पूर्वकल्पना व संपूर्ण माहिती देण्यात आली होती का, याची कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कनिष्ठ कार्यालयाकडून सादर झालेल्या अहवालात निलंबनाच्या मागणीचा उल्लेख नसल्याचे वरिष्ठ स्तरावर लक्षात आले असते, तर त्याबाबत खुलासा मागविणे, त्रुटी निदर्शनास आणून देणे किंवा लागू नियमांच्या अनुषंगाने योग्य निर्णयासाठी आवश्यक टिपणी सादर करणे शक्य होते का, याचीही प्रशासकीय व कायदेशीर पडताळणी होणे आवश्यक आहे. उपायुक्त पुरवठा यांच्या स्तरावर अहवालातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कोणते अधिकार उपलब्ध होते, त्यांचा वापर करण्यात आला का आणि निलंबनाच्या मागणीबाबत कोणतीही नोंद का ठेवण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात यावे, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे, समितीचे इतर सदस्य, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने आणि उपायुक्त पुरवठा श्री. दिनेश तावरे यांच्या भूमिकेची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, निलंबनाची स्पष्ट लेखी मागणी असतानाही तिचा योग्य उल्लेख अहवाल व टिपण्यांमध्ये न होणे आणि ही बाब पुढील वरिष्ठ कार्यालयांसमोर स्पष्टपणे न मांडली जाणे, यामुळे तक्रारदाराची तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल झाल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे किंवा स्वतंत्रपणे जाणीवपूर्वक महत्त्वाची माहिती वगळली होती का, याची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती निश्चित करावी. मात्र, जाणीवपूर्वक फसवणूक किंवा संगनमत झाल्याचा निष्कर्ष चौकशीतूनच निश्चित व्हावा, अशी भूमिका तक्रारीतून मांडण्यात आली आहे.

त्यामुळे मूळ तक्रार अर्ज, चौकशी समितीचा अहवाल, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचा अहवाल, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त स्तरावरील पत्रव्यवहार, उपायुक्त पुरवठा यांच्या टिपण्या आणि संबंधित कार्यालयीन नोंदी तपासण्यात याव्यात. नियम ३ व ५ चा उल्लेख करण्यामागील कायदेशीर आधार, नियम ४ च्या अनुषंगाने निलंबनाच्या मागणीचा विचार न करण्याचे कारण आणि वरिष्ठ कार्यालयांकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये निलंबनाच्या मागणीचा उल्लेख का झाला नाही, याबाबत सर्व संबंधितांकडून लेखी खुलासे घेण्यात यावेत. चौकशीत जाणीवपूर्वक माहिती वगळणे, निष्काळजीपणा किंवा अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी गणेश पवार यांनी विभागीय आयुक्त, पुणे आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांकडे ई-मेलद्वारे दाखल केलेल्या तक्रारीत केली आहे.

कराड येथे सुरू केलेले आंदोलन आणि त्यानंतर मुंबईतील आझाद मैदान येथे सुरू असलेले आंदोलन हे श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमिततेची चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे व त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करावी, या मागण्यांसाठी सुरू आहे. या प्रकरणात निलंबनाची लेखी मागणी असतानाही तिचा योग्य उल्लेख अहवाल व टिपण्यांमध्ये का करण्यात आला नाही, वरिष्ठ कार्यालयांना संपूर्ण माहिती देण्यात आली होती का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपापल्या स्तरावर कोणती भूमिका घेतली, याची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि केलेल्या कारवाईची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

आता या प्रकरणात केवळ निलंबनाचा निर्णयच नव्हे, तर निलंबनाच्या स्पष्ट लेखी मागणीची नोंद प्रशासकीय प्रक्रियेत नेमकी कुठे आणि का राहून गेली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. चौकशी समितीपासून जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि उपायुक्त पुरवठा यांच्या स्तरापर्यंत झालेल्या प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर वस्तुस्थिती पूर्णपणे मांडण्यात आली होती का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी गणेश पवार यांनी केली आहे.

पुढील आजच्या 3:30 च्या भागांमध्ये – चौकशी समितीच्या सदस्यांच्यामध्ये शासकीय सदस्य व खाजगी सदस्यांची नेमणूक तसेच नवीन सदस्यांची ही नेमणूक