कराड : कराड येथील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला शब्बीर नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमिततांच्या चौकशी प्रकरणात आता जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश तुकाराम पवार यांनी महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त पुणे आणि जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करून चौकशी समितीची रचना, सदस्यांच्या नियुक्त्या, पात्रता आणि अंतिम अहवालातील त्रुटींबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत. चौकशी समितीने चौकशी योग्य प्रकारे केली; मात्र वरिष्ठांकडे अहवाल सादर करताना महत्त्वाचे मुद्दे वगळून अपूर्ण व दिशाभूल करणारा अहवाल सादर करण्यात आल्याचा आरोप गणेश पवार यांनी केला आहे. त्यामुळे चौकशी कशी झाली, यापेक्षा चौकशीतील निष्कर्ष अंतिम अहवालात पूर्णपणे का मांडले गेले नाहीत, हा या प्रकरणातील प्रमुख प्रश्न ठरला आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीत तुषार निकम नामक कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा समावेश करण्यात आल्याचा आक्षेप पवार यांनी घेतला आहे. त्याचबरोबर सागर घोलप या शासकीय कर्मचाऱ्याने सेवेत एक वर्षही पूर्ण केले नसल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. हजारो रेशनकार्डांशी संबंधित कथित अनियमिततांसारख्या गंभीर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कंत्राटी कर्मचारी आणि कमी अनुभव असलेल्या नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कोणत्या नियमांच्या आधारे करण्यात आली, त्यांची पात्रता व अनुभव तपासण्यात आला होता का आणि वरिष्ठ सक्षम प्राधिकाऱ्याची आवश्यक मान्यता घेण्यात आली होती का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
कंत्राटी कर्मचारी तुषार निकम आणि कमी अनुभव असलेले सागर घोलप यांच्या नियुक्त्या नियमानुसार झाल्या होत्या का, याची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे गणेश पवार यांनी म्हटले आहे. चौकशी समितीच्या सदस्यांची निवड करताना आवश्यक पात्रता, अनुभव आणि प्रशासकीय निकष विचारात घेतले होते का, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. संबंधित नियुक्त्या नियमबाह्य पद्धतीने झाल्या असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, समिती गठित करण्याचा निर्णय जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी घेतल्यामुळे या नियुक्त्यांबाबतची प्रशासकीय जबाबदारीही त्यांच्यावर निश्चित करावी, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली आहे.
या प्रकरणात चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांच्या भूमिकेवरही गणेश पवार यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. कंत्राटी कर्मचारी आणि नवीन कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाच्या अभावाचा गैरफायदा घेऊन तुंबडे यांनी आपल्या सोयीचा अपूर्ण अहवाल तयार केला आणि त्यातून साहिला नायकवडे यांना मदत होईल, अशा पद्धतीने महत्त्वाचे मुद्दे बाजूला ठेवले का, असा संशय पवार यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या बाबींचे अंतिम अहवालात पूर्ण प्रतिबिंब उमटणे अपेक्षित होते; मात्र अहवाल सादर करताना महत्त्वाचे मुद्दे वगळण्यात आले. हे आरोप सिद्ध झालेले निष्कर्ष नसून, संबंधित कागदपत्रे आणि निर्णयप्रक्रियेच्या आधारे त्यांची सत्यता तपासून जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
अहवालातून निलंबनाशी संबंधित नियम क्रमांक ४ वगळण्यात आल्याचा मुद्दा सर्वाधिक गंभीर मानला जात आहे. गणेश पवार यांनी साहिला नायकवडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची लेखी मागणी केली असताना, अहवालात नियम क्रमांक ३ आणि नियम क्रमांक ५ यांचा उल्लेख करण्यात आला; मात्र नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख नसल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. निलंबनाच्या मागणीशी संबंधित नियमाचा अहवालात समावेश का झाला नाही, त्याबाबत समितीने कोणता विचार केला आणि हा महत्त्वाचा मुद्दा वगळण्यामागे नेमके कारण काय, याचे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांनी द्यावे, अशी मागणी आहे. नियम क्रमांक ४ जाणीवपूर्वक वगळण्यात आला का, असा गंभीर संशयही पवार यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, चौकशी योग्य प्रकारे होऊनही अंतिम अहवालात महत्त्वाच्या मुद्द्यांची नोंद नसेल, तर वरिष्ठ प्रशासनासमोर प्रकरणाचे पूर्ण चित्र पोहोचण्यात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
या सर्व बाबींसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी गणेश पवार यांनी केली आहे. चौकशी समिती गठित करताना कंत्राटी कर्मचारी आणि कमी अनुभव असलेल्या नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कोणत्या निकषांवर झाली, त्यासाठी आवश्यक मान्यता घेतली होती का आणि अंतिम अहवालात निलंबनाशी संबंधित नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख का करण्यात आला नाही, या मुद्द्यांची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी होणे आवश्यक आहे. समितीप्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांनी अहवाल तयार करताना सर्व महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश केला होता का, तसेच समितीतील सदस्यांनी अहवालातील निष्कर्ष वगळण्याबाबत किंवा नोंदवण्याबाबत कोणती भूमिका घेतली, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे, असे पवार यांनी म्हटले आहे.
गणेश पवार यांनी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या भूमिकेची चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे आणि त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. त्याचबरोबर कंत्राटी कर्मचारी तुषार निकम आणि नवीन कर्मचारी सागर घोलप यांच्या नियुक्त्या नियमानुसार झाल्या होत्या का, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून नियमबाह्य नियुक्त्या आढळल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी आहे. चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांनी अपूर्ण व दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावरही नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली आहे.
चौकशी योग्य प्रकारे झाली असेल, तर तिचे निष्कर्ष मांडताना महत्त्वाचे मुद्दे का वगळले गेले, हा प्रश्न अनुत्तरित राहता कामा नये. साहिला नायकवडे यांच्या कथित अनियमिततांवरील कारवाईचा प्रश्न असतानाच चौकशी समितीची रचना आणि अंतिम अहवालातील त्रुटी समोर आल्याने, या संपूर्ण प्रक्रियेत जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका निश्चित करणे आवश्यक आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे, त्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी आणि नियुक्त्यांपासून अहवाल सादर करण्यापर्यंत ज्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होईल, त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी गणेश पवार यांनी केली आहे. आता वरिष्ठ प्रशासन या तक्रारीतील मुद्द्यांचा विचार करून जबाबदारी निश्चित करणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – जिल्हाधिकारी साहेब व विभागीय आयुक्त यांना सचिवांनी स्वयंस्पष्ट अहवालाची मागणी केली आहे तरी अपूर्ण अहवाल पाठवू नये या संदर्भात
