कराड : कराड शासकीय धान्य गोदामातील गैरहजर कर्मचाऱ्यांना हजर दाखवून शासनाच्या तिजोरीतून वेतनाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाल्याच्या गंभीर प्रकरणाने आता प्रशासनासमोर आणखी मोठा प्रश्न उभा केला आहे. या प्रकरणात चौकशी होऊन अहवाल सादर झाल्यानंतर गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांची बदली करण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित हजेरीच्या कागदपत्रांवर कराड तहसीलदार श्रीमती कल्पना ढवळे आणि पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचा मुद्दा समोर येत असल्याने आता त्यांच्या प्रशासकीय जबाबदारीचीही सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक बनले आहे.
गोदामातील प्रत्यक्ष हजेरी पत्रकात कर्मचारी गैरहजर असताना शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या हजेरीमध्ये त्यांना हजर दाखविण्यात आले असेल, तर ही गंभीर बाब आहे. त्याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे संबंधित कागदपत्रांवर जबाबदार अधिकारी म्हणून स्वाक्षऱ्या झाल्या असतील, तर त्या स्वाक्षऱ्या नेमक्या कोणत्या पडताळणीनंतर करण्यात आल्या? प्रत्यक्ष हजेरीची खातरजमा करण्यात आली होती का? गैरहजर कर्मचारी हजर असल्याचे कागदपत्र अधिकृत पातळीवर पुढे कसे गेले? आणि त्या आधारे शासनाचा पैसा त्यांच्या खात्यावर कसा जमा झाला? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावीच लागणार आहेत.
तहसीलदार कल्पना ढवळे आणि पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे यांच्या स्वाक्षऱ्या संबंधित हजेरी कागदपत्रांवर असल्याचे स्पष्ट होत असेल, तर त्यांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. स्वाक्षरी म्हणजे संबंधित कागदपत्राच्या प्रशासकीय प्रक्रियेशी जोडलेली जबाबदारी अशी प्राथमिक जबाबदारी असताना प्रत्यक्ष हजेरी आणि सादर केलेली हजेरी यामध्ये तफावत कशी राहिली? या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी पडताळणी केली होती का? केली असेल तर गैरहजर व्यक्ती हजर कशी दाखविली गेली? कार्यालयाच्या आवारात याच प्रश्नावर आता जोरदार चर्चा सुरू आहे.
निलेश जाधव यांच्यावर चौकशीअंती बदली आणि शिस्तभंगाची कारवाई सुरू झाली आहे. त्याच चौकशीच्या कागदपत्रांमध्ये तहसीलदार कल्पना ढवळे आणि पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे यांच्या स्वाक्षऱ्या व भूमिकेचा संबंध स्पष्ट होत असेल, तर त्यांच्या जबाबदारीची स्वतंत्रपणे चौकशी करून ती निश्चित करणे आवश्यक आहे. चौकशीत त्यांची प्रशासकीय जबाबदारी किंवा दोष निश्चित झाल्यास, त्यांच्याविरुद्धही शिस्तभंगाचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवून नियमानुसार कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. हा प्रश्न आता केवळ चर्चेचा नसून शासनाच्या पैशाशी आणि अधिकृत कागदपत्रांशी संबंधित असल्याने प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेची कसोटी ठरणारा आहे.
गैरहजर कर्मचाऱ्यांना हजर दाखविणारी हजेरी अधिकृत प्रक्रियेतून पुढे गेली आणि त्यानंतर शासनाचा पगार त्यांच्या खात्यावर जमा झाला असेल, तर या प्रक्रियेतील प्रत्येक जबाबदार स्तराची भूमिका तपासलीच पाहिजे. गोदाम व्यवस्थापकापासून पुरवठा निरीक्षण अधिकारी आणि तहसीलदार स्तरापर्यंत कागदपत्रांची तपासणी झाली असेल, तर प्रत्येक स्तराची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. “स्वाक्षरी केली, पण जबाबदारी नाही” असा प्रशासकीय पळवाटीचा मार्ग या प्रकरणात चालणार का? हा सवाल आता जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणात शासनाच्या निधीचा वापर झाल्याचा मुद्दा असल्याने केवळ एका अधिकाऱ्याची बदली करून किंवा चौकशी सुरू करून विषय संपविणे पुरेसे ठरणार नाही. हजेरी कागदपत्रांवरील स्वाक्षऱ्या, प्रत्यक्ष हजेरी, शासनाकडे सादर झालेली माहिती आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम यांची साखळी तपासून जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. तहसीलदार कल्पना ढवळे आणि पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे यांच्याबाबतही चौकशी करून, त्यांची जबाबदारी निश्चित झाल्यास निलेश जाधव यांच्या धर्तीवर शिस्तभंगाचा प्रस्ताव पाठवून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
कराड तालुक्यातील जनतेचा थेट सवाल असा आहे गैरहजर कर्मचारी कागदावर हजर झाले, हजेरी शासनाकडे गेली आणि त्यानंतर शासनाचा पैसा बँक खात्यांवर जमा झाला; मग या संपूर्ण प्रक्रियेवर स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी कोण निश्चित करणार? तहसीलदार कल्पना ढवळे आणि पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे यांच्या स्वाक्षऱ्या संबंधित कागदपत्रांवर असतील, तर त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून सत्य बाहेर आणले जाणार का? चौकशीत जबाबदारी सिद्ध झाल्यास शिस्तभंगाचा प्रस्ताव पाठवून कारवाई केली जाणार का? कार्यालयीन वर्तुळात आणि संपूर्ण तालुक्यात आता याच प्रश्नाची चर्चा सुरू असून, प्रशासनाने कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
पुढील भागात – सुनील पगडे, अनिल पगडे हे अजून कामावरती कसे काय हजर?
