कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कामकाजाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज ९४ वा दिवस आहे. कराड तहसील कार्यालयाबाहेर तब्बल ९४ दिवस आंदोलन करूनही निलंबन, खातेनिहाय चौकशी, फौजदारी गुन्हा आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करण्याच्या मागणीवर ठोस निर्णय झालेला नसल्याने आता आंदोलन थेट मुंबईतील आझाद मैदानावर नेण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी आता माघार घेण्याऐवजी शासनाच्या निर्णयक्षमतेवरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची भूमिका घेतली असून, संबंधित प्रकरणात कठोर कारवाई झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाबाबत अपूर्ण कागदपत्रे असतानाही रेशनकार्ड देण्यात आल्याचा, अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे लाभार्थ्यांचा धान्य योजनेत समावेश करण्यात आल्याचा, शासनाची चलने वेळेत न भरल्याचा तसेच एका रास्त भाव दुकानातून दुसऱ्या रास्त भाव दुकानात विनापरवानगी रेशनकार्ड ट्रान्सफर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय पुरवठा विभागाच्या कामकाजाशी संबंधित इतरही अनियमिततांचे मुद्दे तक्रारी आणि चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर समोर आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा विषय केवळ बदलीपुरता मर्यादित न ठेवता संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आता आक्रमकपणे पुढे करण्यात येत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाला आता वर्धा जिल्ह्यातील कारवाईचे उदाहरण अधिक धार देत आहे. वर्धा जिल्ह्यात पुरवठा निरीक्षण अधिकारी मनीषा रमेश माजरखेडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्या प्रकरणात शासकीय आर्थिक नुकसानीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांचा थेट सवाल आहे—वर्ध्यामध्ये पुरवठा विभागातील प्रकरणात निलंबन आणि फौजदारी गुन्ह्यापर्यंत कारवाई पोहोचते, तर कराडमध्ये साहीला नायकवडे यांच्याविरोधातील तक्रारी आणि चौकशीतील बाबींच्या पार्श्वभूमीवर अद्याप तशी कारवाई का झालेली नाही?
वर्ध्यातील प्रकरणाच्या तुलनेत कराडमध्ये अनेक प्रकारच्या अनियमितता झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. रेशनकार्ड प्रक्रियेतील अनियमितता, अपूर्ण कागदपत्रांवर धान्य योजनेचा लाभ, शासनाची चलने वेळेत न भरणे आणि विनापरवानगी रेशनकार्ड ट्रान्सफर यांसारखे अनेक मुद्दे उपस्थित असताना कारवाईची प्रक्रिया नेमकी कुठे थांबली आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वर्ध्यासाठी कठोर भूमिका आणि कराडसाठी विलंब, असा फरक का? नियम सर्वांसाठी समान असतील तर कराडमध्ये कारवाईला ब्रेक का? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर शासनाने द्यावे, अशी मागणी आता आझाद मैदानावरील आंदोलनातून केली जाणार आहे.
यापेक्षाही गंभीर सवाल म्हणजे कराड प्रकरणातील कारवाईला नेमका अडथळा कोणाचा? कारवाईच्या मार्गात कोणाचे पाठबळ आहे का? कोणाचा दबाव आहे का? कोणाचा आशीर्वाद आहे का? की दुसऱ्या कोणत्या गोष्टीचे वजन ठेवून कारवाई लांबवली जात आहे? हे प्रश्न आंदोलनकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहेत. कोणावरही विनाकारण आरोप करण्याऐवजी शासनाने कारवाईला विलंब होत असल्यास त्यामागील प्रशासकीय कारण स्पष्ट करावे, निर्णय कोणी घेतला हे सांगावे आणि संबंधित आदेश अथवा प्रक्रिया जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ साहीला नायकवडे यांच्यावरील कारवाईचा नसून, कारवाईच्या विलंबामागील कारणांचा जाब मागण्याचाही आहे.
दरम्यान, केवळ बदली करून प्रकरण संपविण्याचा कोणताही प्रयत्न आंदोलनकर्त्यांना मान्य नसल्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. “फक्त बदली होईल आणि बदली करूनच येथून जाईन” अशा स्वरूपाची चर्चा होत असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी, आंदोलनकर्त्यांचा सवाल आहे की बदली ही निलंबनाचा पर्याय कधीपासून झाली? गंभीर अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी सुरू असताना केवळ बदली करून विषय संपविणे योग्य आहे का? संबंधित प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करूनच पुढील निर्णय झाला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे बदलीच्या कोणत्याही प्रस्तावापेक्षा निलंबन, खातेनिहाय चौकशी आणि कायदेशीर कारवाईवर आंदोलनकर्त्यांचा भर आहे.
आंदोलनाच्या चार प्रमुख मागण्या आता स्पष्टपणे शासनासमोर ठेवण्यात येणार आहेत. साहीला नायकवडे यांचे निलंबन करावे, त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करावी, संबंधित प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करावे, या मागण्यांवर आंदोलन ठाम आहे. अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे रेशनकार्ड देणे, अपूर्ण कागदपत्रांवर धान्य योजनेत समावेश करणे, शासनाची चलने वेळेत न भरणे, विनापरवानगी रेशनकार्ड ट्रान्सफर करणे आणि इतर अनियमितता या बाबींवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आहे. या चार मागण्यांपैकी कोणतीही मागणी बाजूला ठेवून केवळ बदली अथवा अन्य प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली, तर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
९४ दिवसांच्या आंदोलनानंतर आता संघर्ष थेट आझाद मैदानावर पोहोचणार आहे. वर्ध्यात कारवाई होते, तर कराडमध्ये का नाही? कराडमधील कारवाईला नेमका कोणाचा अडथळा आहे? शासनाच्या धान्य योजनेशी संबंधित गंभीर बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी आणखी किती प्रतीक्षा करायची? या प्रश्नांचा जाब शासनाला आझाद मैदानावर विचारला जाणार आहे. निलंबन, खातेनिहाय चौकशी, फौजदारी गुन्हा आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करणे या चारही मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम निर्धार करण्यात आला आहे. ९४ दिवसांचा कराडमधील संघर्ष आता मुंबईच्या आझाद मैदानावर पोहोचत असून, साहीला नायकवडे प्रकरणात शासन कोणती ठोस भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – रेशन कार्ड संदर्भातील शासकीय रक्कम शासनाच्या खात्यामध्ये वेळेत जमा न केले बाबत?
