कराड : कराड तालुक्यात मागील सुमारे १५ ते १६ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ५८५१ कुटुंबांचा धान्य पात्रता यादीमध्ये समावेश झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या ५८५१ कुटुंबांपैकी शासनाच्या निकषानुसार किती कुटुंबे प्रत्यक्ष पात्र होती, किती कुटुंबांची पात्रता आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे निश्चित झाली, किती कागदपत्रे अपूर्ण आहेत आणि किती लाभार्थ्यांची कागदपत्रे पुरवठा विभागाकडे उपलब्धच नाहीत, याचा आता लाभार्थीनिहाय तपास होणे आवश्यक आहे. तक्रारदार तथा आंदोलनकर्त्यांनी चौकशी समितीसमोर ५८५१ कुटुंबांचे १२ अंकी रेशन कार्ड क्रमांक असलेला तपशील पुराव्यासह सादर केल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे चौकशी आता केवळ आकड्यापुरती न राहता प्रत्येक रेशन कार्डाच्या पात्रतेची स्वतंत्र पडताळणी करणारी असणे गरजेचे आहे.
५८५१ रेशन कार्डांचा ‘एक-एक’ तपास झालाच पाहिजे!
प्रत्येक १२ अंकी रेशन कार्ड क्रमांक RCMS मध्ये तपासून संबंधित कार्ड कोणत्या योजनेमध्ये आहे, ते कधी समाविष्ट झाले, कुटुंबातील किती युनिट दाखवण्यात आले आणि संबंधित कुटुंब त्या योजनेच्या पात्रता निकषात बसते का, हे तपासले पाहिजे. पात्रता निश्चित करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली आणि त्या कागदपत्रांच्या आधारे मंजुरी देण्यात आली का, याचाही स्पष्ट मागोवा घेतला पाहिजे. त्यामुळे ५८५१ हा केवळ एक आकडा न मानता ५८५१ स्वतंत्र प्रकरणे म्हणून त्यांची छाननी झाली तरच या यादीमागील वास्तविक चित्र समोर येऊ शकते.
कागदपत्रे आहेत की फक्त ‘यादी’ आहे?
पुरवठा कार्यालयाने चौकशी समितीकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रत्येक लाभार्थ्याची पात्रता सिद्ध करणारी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत का, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आधार कागदपत्रे, उत्पन्नासंबंधी दाखले, ग्रामसभेचे ठराव आणि संबंधित योजनेनुसार आवश्यक इतर कागदपत्रे प्रत्यक्ष अभिलेखामध्ये आहेत का, याची खातरजमा झाली पाहिजे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांमध्ये काही प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे, तसेच काही लाभार्थ्यांना धान्य मंजूर झालेला असतानाही त्यांची आवश्यक कागदपत्रे पुरवठा विभागाकडे जमा केलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब वस्तुस्थितीला धरून आहे की नाही, हे समितीने मूळ कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
‘कागदपत्रे अपूर्ण’ आणि ‘कागदपत्रेच नाहीत’ यात फरक आहे!
एखाद्या प्रकरणातील कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर कोणते कागदपत्र अपूर्ण आहे आणि त्याची कमतरता असतानाही पात्रता कशी निश्चित झाली, हे तपासले पाहिजे. मात्र आवश्यक कागदपत्रेच उपलब्ध नसतील तर त्या लाभार्थ्याला पात्र ठरविण्याचा आधार काय होता, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. अशा प्रकरणांमध्ये कोणते कागदपत्र उपलब्ध नाही, ते का उपलब्ध नाही, पात्रता कोणी निश्चित केली, छाननी कोणी केली आणि मंजुरी कोणी दिली, याची स्पष्ट नोंद चौकशी अहवालात होणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांकडे यासंदर्भात आणखी महत्त्वाची माहिती व पुरावे असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
२९२ दुकानांचा दुकाननिहाय डेटा आता समितीसमोर!
तक्रारदारांनी कराड तालुक्यातील २९२ रास्तभाव दुकानांचा दुकाननिहाय डेटा चौकशी समितीसमोर सादर केल्याचे सांगितले आहे. कोणत्या दुकानामध्ये किती रेशन कार्ड वाढवण्यात आली, किती लाभार्थी समाविष्ट झाले आणि कोणत्या दुकानामध्ये लाभार्थ्यांची वाढ अधिक किंवा कमी झाली, याचा तपशील या डेटामध्ये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे समितीने हा डेटा संबंधित दुकानांच्या प्रत्यक्ष नोंदींशी जुळवून पाहणे आवश्यक आहे. दुकाननिहाय वाढलेल्या प्रत्येक रेशन कार्डाची पात्रता आणि त्यामागील कागदपत्रे तपासल्यास कोणत्या दुकानामध्ये कोणत्या पद्धतीने लाभार्थी समाविष्ट झाले, याचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकते.
RCMS मधील नोंद आणि कार्यालयातील कागदपत्रे जुळतात का?
प्रत्येक १२ अंकी रेशन कार्डाची RCMS मधील नोंद आणि पुरवठा कार्यालयातील प्रत्यक्ष अभिलेख यांची परस्पर पडताळणी होणे गरजेचे आहे. योजनेचा प्रकार, युनिटची संख्या, समावेशाची तारीख आणि संबंधित बदल यांची माहिती कार्यालयीन कागदपत्रांशी जुळते का, हे तपासले पाहिजे. RCMS मध्ये नोंद उपलब्ध असून त्या नोंदीला आधार देणारी मूळ कागदपत्रे उपलब्ध नसतील तर ती विसंगती अहवालात स्पष्टपणे नमूद झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे कार्यालयीन नोंदी आणि RCMS मधील माहितीमध्ये फरक असल्यास त्याचे कारणही शोधणे आवश्यक आहे.
पात्रता नसेल तर मंजुरीची जबाबदारी कोणाची?
जर एखादे कुटुंब शासनाच्या निकषांनुसार पात्र नसतानाही धान्य पात्रता यादीमध्ये समाविष्ट झाल्याचे चौकशीत आढळले, तर केवळ लाभार्थ्याचे नाव नमूद करून प्रकरण संपवता येणार नाही. त्या कुटुंबाची पात्रता कोणी तपासली, कागदपत्रांची छाननी कोणी केली, प्रस्ताव कोणी तयार केला, मंजुरी कोणी दिली आणि त्यानंतर लाभ सुरू करण्याची प्रक्रिया कोणी केली, याचा प्रशासकीय मागोवा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणांमध्ये कागदपत्र उपलब्ध नाहीत असे स्पष्ट उत्तर चौकशी समितीच्या अहवालात असणे गरजेचे आहे.
चौकशी समितीचा अंतिम अहवालच आता खरी कसोटी!
तक्रारदारांनी चौकशी समितीसमोर ५८५१ कुटुंबांचे १२ अंकी रेशन कार्ड क्रमांक तसेच २९२ दुकानांचा दुकाननिहाय डेटा सादर केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे केवळ “कागदपत्रे तपासली” एवढ्या सर्वसाधारण नोंदीवर चौकशी पूर्ण होऊ नये. किती कुटुंबांची पात्रता पूर्ण कागदपत्रांवर सिद्ध झाली, किती प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, किती प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे उपलब्धच नाहीत, किती प्रकरणांमध्ये RCMS आणि कार्यालयीन नोंदीमध्ये विसंगती आहे आणि दुकाननिहाय किती लाभार्थी वाढले आहेत, याचा स्पष्ट तपशील अहवालात असणे आवश्यक आहे. विशेषतः ज्या कागदपत्रांच्या आधारे पात्रता निश्चित करण्यात आली ती कागदपत्रेच उपलब्ध नसतील, तर त्या प्रकरणांची स्वतंत्र नोंद करून पात्रता कोणत्या आधारावर निश्चित झाली याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. चौकशी समितीचा अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे सादर झाल्यानंतर त्याची प्रत तक्रारदार मागवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास चौकशी समिती बाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष या अहवालाकडे लागले असून, ५८५१ कुटुंबांच्या पात्रतेमागील कागदोपत्री सत्य चौकशी समिती किती स्पष्टपणे समोर आणते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढील भागात – 5851 कुटुंब बाबत पात्रता यादीमध्ये समाविष्ट केलेल्या कागदपत्राच्या अनुषंगाने योग्य अहवालाबाबत
