कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात अवघ्या सुमारे १९ महिन्यांच्या कालावधीत वितरित झालेल्या २,६७५ ऑफलाइन रेशन कार्डांचा विषय आता साधा प्रशासकीय आकडा राहिलेला नाही; या प्रत्येक कार्डामागील कागदपत्रांचा हिशोब चौकशी समितीसमोर मांडावा लागणार आहे. तक्रारदारांकडून या २,६७५ कार्डांशी संबंधित नावे, गावे आणि वितरणाच्या नोंदी असलेले रजिस्टर तसेच उपलब्ध पुरावे व कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता चौकशी समितीने ‘२,६७५ कार्डे वितरित झाली’ एवढीच नोंद करून पुढे जाणे अपेक्षित नाही. २,६७५ नावे आहेत तर २,६७५ प्रकरणांचा कागदोपत्री हिशोबही समोर आला पाहिजे हीच या चौकशीची खरी कसोटी आहे.
या प्रकरणात सर्वात गंभीर प्रश्न कागदपत्रांचा आहे. प्रत्येक रेशन कार्डासाठी संबंधित अर्ज, ओळख व पत्त्याशी संबंधित आवश्यक पुरावे, पात्रतेशी संबंधित उपलब्ध कागदपत्रे आणि कार्ड वितरणास आधारभूत असलेल्या नोंदी प्रत्यक्ष फाईलमध्ये आहेत का, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. कागदपत्रे पूर्ण असतील तर ‘पूर्ण’, कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर ‘अपूर्ण’ आणि आवश्यक कागदपत्रेच उपलब्ध नसतील तर ‘कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत’ अशी स्पष्ट कार्डनिहाय स्थिती अहवालात दिसली पाहिजे. यापैकी कोणतीही बाब लपवून, दुर्लक्षित करून किंवा सरसकट निष्कर्ष देऊन २,६७५ कार्डांचे प्रकरण संपविण्याचा प्रयत्न झाला, तर चौकशीच्या निष्पक्षतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या रेशन कार्ड वितरण रजिस्टरमध्ये २,६७५ व्यक्तींची नावे आणि त्यांची गावे नमूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच चौकशी समितीसमोर तपासणीसाठी एक स्पष्ट आधार उपलब्ध आहे. रजिस्टरमधील प्रत्येक नाव शोधायचे, त्या व्यक्तीची संबंधित फाईल काढायची, फाईलमधील कागदपत्रे तपासायची आणि त्यानंतरच त्या कार्डाची वस्तुस्थिती अहवालात नोंदवायची इतकी साधी आणि स्पष्ट प्रक्रिया असताना त्यामध्ये कोणताही कानाडोळा होणे अपेक्षित नाही. रजिस्टरमध्ये नाव आहे, पण फाईलमध्ये कागदपत्रे नाहीत, तर हा फरक अहवालात स्पष्टपणे दिसलाच पाहिजे.
चौकशी समितीने विशेषतः किती कार्डांची कागदपत्रे पूर्ण आहेत, किती कार्डांची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत आणि किती कार्डांच्या फाईलमध्ये आवश्यक कागदपत्रे उपलब्धच नाहीत, याचा स्पष्ट आकडा द्यावा. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ही संख्या सांगून थांबता कामा नये; प्रत्येक श्रेणीतील संबंधित व्यक्तींची नावे, गावे आणि रजिस्टरमधील नोंदीशी त्यांचा संदर्भ स्पष्ट झाला पाहिजे. कारण २,६७५ कार्डांमध्ये काही मोजकी कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर ती एक बाब; पण मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रेच नसतील तर तो पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा मुद्दा ठरू शकतो.
कागदपत्रे उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणांवर तर चौकशी समितीला अजिबात पडदा टाकता येणार नाही. संबंधित कागदपत्रे अर्जासोबत सादर झाली होती का, कार्यालयीन फाईलमध्ये ती नंतर उपलब्ध राहिली नाहीत का, कागदपत्रे अपूर्ण असतानाही कार्ड वितरित झाले का, अथवा आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करताच प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली का, यातील वस्तुस्थिती अहवालात स्पष्ट झाली पाहिजे. ‘कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत’ एवढी एक ओळ लिहून संबंधित प्रकरण बंद करण्यापेक्षा त्या स्थितीचा रेशन कार्ड वितरणाच्या प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो, याचा निष्कर्षही नोंदविला गेला पाहिजे. कागदपत्रांचा अभाव हा चौकशीतील सर्वात महत्त्वाचा लाल दिवा ठरू शकतो; तो झाकण्याचा प्रयत्न झाला तर प्रश्न आणखी गंभीर होणार आहेत.
कराड पुरवठा विभागाने रेशन कार्ड वितरणाचे कामकाज चुकीच्या पद्धतीने केल्याची चर्चा कार्यालयीन वर्तुळात सुरू आहे. या चर्चेची सत्यता अथवा असत्यता चौकशी समितीसमोर सादर झालेली कागदपत्रेच ठरवणार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला वाचविण्यासाठी, कोणत्याही अधिकाऱ्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी किंवा विभागाच्या कामकाजावर पडदा टाकण्यासाठी कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. २,६७५ कार्डांच्या तपासणीत एकही नोंद सोडली गेली, एकही अपूर्ण फाईल दुर्लक्षित झाली किंवा एकाही कागदपत्रविरहित प्रकरणाकडे डोळेझाक झाली, तर संपूर्ण अहवालाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
आता चौकशी समितीसमोर सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते २,६७५ रेशन कार्डांचा ‘कागदोपत्री हिशोब’ देण्याचे. कोणाचे कार्ड, कोणत्या गावात, कोणत्या कारणासाठी, कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे आणि कोणत्या प्रक्रियेत वितरित झाले या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर संबंधित फाईलमधून मिळाले पाहिजे. रजिस्टरमध्ये असलेली नावे आणि प्रत्यक्ष फाईलमधील कागदपत्रे यांच्यात तफावत असल्यास ती तफावत स्पष्टपणे अहवालात नोंदवावी लागेल. ‘तपासणी केली’ असे लिहिणे पुरेसे नाही; काय तपासले, कोणती कागदपत्रे मिळाली, कोणती मिळाली नाहीत आणि अंतिम निष्कर्ष काय निघाला, हे प्रत्येक कार्डासाठी दिसले पाहिजे.
म्हणूनच आता २,६७५ रेशन कार्डांच्या चौकशी अहवालाकडे केवळ प्रशासकीय कागद म्हणून पाहिले जाणार नाही. हा अहवाल पुरवठा विभागाच्या कामकाजाची खरी परीक्षा ठरणार आहे. चौकशी समितीने उपलब्ध रजिस्टर, पुरावे आणि संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे प्रत्येक कार्डाचा स्वतंत्र हिशोब मांडला, तरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती जनतेसमोर येईल. किती कार्डांची कागदपत्रे पूर्ण, किती अपूर्ण, कितींची कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत आणि अशा प्रत्येक प्रकरणात कार्ड वितरणाची प्रक्रिया कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचते याचा स्पष्ट, नावनिहाय आणि कागदोपत्री अहवाल आवश्यक आहे. २,६७५ रेशन कार्डांचा हिशोब कागदोपत्री द्यावाच लागणार; कारण आता प्रश्न एका दोन कार्डांचा नाही, तर रजिस्टरमध्ये नोंद असलेल्या प्रत्येक नावामागील कागदपत्रांचा आहे. चौकशी समितीने येथे जराही कानाडोळा केला, तर प्रश्न कार्डांपुरता राहणार नाही थेट चौकशी अहवालाच्या विश्वासार्हतेवरच बोट उठणार आहे.
पुढील भागात – 2197 पात्र लाभार्थ्यांना अपात्र करून धान्य योजनेचा लाभ बंद केला आहे त्याबाबत
