कराड : कराड तालुक्यातील २९२ शासकीय स्वस्त धान्य दुकानांमधून शासनाच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थी कुटुंबांना धान्य वितरित केले जाते. हे धान्य कोणाच्या उपकारातून मिळत नाही, तर शासनाच्या योजनेत पात्र ठरलेल्या कुटुंबांचा हक्काचा घास आहे. महिन्याच्या सुरुवातीलाच शासकीय धान्य गोदामातून साधारण पाच तारखेपर्यंत दुकानदारांना धान्य उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, लाभार्थ्यांच्या हातात धान्य देताना ई-पॉस मशीनवरून निघणारी पावती त्यांनाच दिली जात नसल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. गरीब कुटुंबाच्या हातात दोन-चार किलो धान्य कमी पडले तरी त्यांच्या घरातील चुलीवर त्याचा परिणाम होतो; त्यामुळे धान्याच्या प्रत्येक किलोचा हिशोब पारदर्शक असणे ही प्रशासनाची आणि संबंधित दुकानदारांची जबाबदारी आहे.
पावती म्हणजे केवळ कागदाचा तुकडा नाही; ती गरीब कुटुंबाला मिळालेल्या हक्काच्या धान्याचा पुरावा आहे. लाभार्थ्याला पावती मिळाली तर त्याला शासनाने किती धान्य मंजूर केले, मशीनवर किती धान्य दाखवले गेले आणि प्रत्यक्ष हातात किती धान्य आले, याची तुलना करता येते. मग प्रश्न असा आहे की, दुकानदार जर प्रामाणिकपणे शासनाच्या नियमांनुसार पूर्ण धान्य देत असतील, तर लाभार्थ्याच्या हातात पावती देण्यास हरकत काय? उलट पावती देऊन व्यवहार पारदर्शक करण्यामध्ये दुकानदारांचाच फायदा आहे. पावती देण्यास कुणाला भीती वाटत असेल, तर त्या भीतीचे कारण काय? हा सवाल आता सामान्य लाभार्थी विचारू लागला आहे.
यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे शासकीय गोदामातून पाच तारखेपर्यंत धान्य दुकानात पोहोचत असेल, तर काही ठिकाणी ई-पॉस मशीनच्या पावत्या २० तारखेनंतर का निघतात? या दोन तारखांमधील अंतराचा हिशोब चौकशी समितीने मागितला पाहिजे. पाच तारखेला दुकानात धान्य आले, त्यानंतर प्रत्यक्ष वितरण कधी सुरू झाले, कोणत्या दिवशी किती लाभार्थ्यांना किती धान्य देण्यात आले, मशीनवर त्या व्यवहाराची नोंद कधी झाली आणि पावती कधी तयार झाली, याची दुकाननिहाय तपासणी झाली पाहिजे. पाच तारखेला आलेल्या धान्याचा २० तारखेपर्यंत नेमका प्रवास काय होता, याचे उत्तर आता कागदावर नव्हे तर नोंदींच्या आधारे मिळाले पाहिजे.
गरीब कुटुंबातील आई आपल्या मुलांच्या ताटात दोन वेळचा घास मिळावा म्हणून रेशनच्या धान्यावर अवलंबून असते. घरातील वृद्ध, कष्टकरी, मजूर आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांसाठी हे धान्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. अशा कुटुंबाला शासनाने दिलेले धान्य पूर्ण मिळाले की नाही, हेच जर त्याला पावतीअभावी समजत नसेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. जनतेच्या हक्काच्या धान्याचा एकही किलो कमी पडता कामा नये आणि एकही किलो चुकीच्या मार्गाने वळता कामा नये. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या हातात पावती देणे ही केवळ औपचारिकता न राहता पारदर्शक वितरणाची पहिली पायरी ठरली पाहिजे.
चौकशी समितीसमोर आता केवळ तक्रारींची कागदपत्रे पाहण्याचे आव्हान नाही, तर धान्य दुकानातील प्रत्यक्ष व्यवहाराचा सत्यशोध घेण्याचे आव्हान आहे. प्रत्येक संशयित दुकानाची धान्य प्राप्ती तारीख, प्राप्त झालेला साठा, ई-पॉस मशीनवरील वितरण नोंदी, लाभार्थ्यांची संख्या, प्रत्यक्ष शिल्लक साठा आणि वितरणाच्या पावत्या यांचा ताळमेळ तपासला पाहिजे. विशेषतः पाच तारखेपासून २० तारखेपर्यंतच्या कालावधीची स्वतंत्र पडताळणी केली पाहिजे. या कालावधीत धान्य दुकानात किती धान्य होते आणि त्यातील किती धान्य प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचले, याचा हिशोब जनतेसमोर यायला हवा.
जर दुकानदार प्रामाणिक असतील, तर पावती देण्यास अडचण काय? जर लाभार्थ्याला पूर्ण धान्य दिले असेल, तर मशीनवरील नोंद दाखवायला हरकत काय? जर शासनाच्या धान्याचा काळाबाजार होत नसेल, तर धान्याच्या प्रत्येक किलोचा हिशोब तपासण्यास विरोध कशासाठी? हे प्रश्न आज जनतेच्या मनात आहेत. काही दुकानदारांमुळे संपूर्ण स्वस्त धान्य दुकानदारांवर संशय निर्माण होऊ नये, यासाठीही प्रामाणिक दुकानदारांनी स्वतःहून पारदर्शकता स्वीकारणे गरजेचे आहे. पावती लाभार्थ्याच्या हातात देणे म्हणजे दुकानदारावर आरोप नव्हे; उलट तो प्रामाणिक असल्याचा सर्वात स्पष्ट पुरावा ठरू शकतो.
त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची केवळ कार्यालयीन नोंदीवर चौकशी न करता प्रत्यक्ष दुकाननिहाय धान्य आणि ई-पॉस व्यवहाराची तपासणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. लाभार्थ्यांना पावती मिळते की नाही, पावतीवरील प्रमाण आणि प्रत्यक्ष मिळालेले धान्य यामध्ये तफावत आहे का, पाच तारखेला प्राप्त झालेले धान्य कोणत्या तारखांना वितरित झाले आणि मशीनवर त्याची नोंद कधी झाली, याची सखोल तपासणी झाली पाहिजे. हक्काच्या धान्याचा हिशोब मागणाऱ्या जनतेला उत्तर मिळालेच पाहिजे.
आता चौकशी समितीने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. शासनाचा धान्यसाठा हा जनतेच्या ताटासाठी आहे, कोणाच्या खिशासाठी नाही! पात्र लाभार्थ्याच्या घरातील चुल पेटवण्यासाठी आलेले धान्य जर पूर्णपणे त्याच्या घरापर्यंत पोहोचत असेल, तर त्याची पावती त्याच लाभार्थ्याच्या हातात देण्यास कोणतीही हरकत नसावी. त्यामुळे “पाच तारखेला धान्य आले, तर २० तारखेनंतर पावत्या का?” आणि “लाभार्थ्याच्या हातात पावती का नाही?” या दोन प्रश्नांचा चौकशी समितीने थेट छडा लावावा. प्रामाणिक दुकानदारांना पारदर्शकतेची भीती नसते; आणि जर कुठे गैरप्रकार होत असतील, तर ते उघडकीस आणून जनतेच्या हक्काच्या धान्याचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च जबाबदारी आहे.
पुढील भागात – राशन धान्य दुकानाच्या ग्राम समिती बाबत
