कराड : कराड तालुक्यातील २९२ शासकीय स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून पात्र लाभार्थ्यांना धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण केले जाते. यामध्ये अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबांचा समावेश असून, अंत्योदय योजनेचे रेशन कार्ड पिवळ्या रंगाचे असते. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गरजू असलेल्या या कुटुंबांना शासनाच्या माध्यमातून त्यांच्या हक्काचे धान्य तसेच निर्धारित दराने साखर उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र या पिवळ्या कार्डधारकांच्या हक्काची साखर प्रत्यक्ष त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचते का, याबाबत कराड तालुक्यात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
गरिबांच्या पिवळ्या कार्डावर साखर मिळते; पण ती साखर गरिबांच्या घरात पोहोचते का, हा आता खरा सवाल आहे! अंत्योदय कुटुंबासाठी दरमहा एक किलो साखर देण्याची तरतूद असून, शासनाने तिचा दर २० रुपये किलो निश्चित केला आहे. त्यामुळे लाभार्थी शासनाने ठरवलेली रक्कम भरत असताना त्याला त्याच्या हक्काची साखर मिळणे ही वितरण व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र काही ठिकाणी लाभार्थ्यांना साखर मिळत नसल्याची चर्चा असेल, तर तिची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन प्रत्यक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे.
शासनाची साखर दुकानात आली किती आणि गरिबांच्या हातात पोहोचली किती? हा प्रश्न आता प्रत्येक दुकानाच्या संदर्भात विचारला गेला पाहिजे. चौकशी समितीने २९२ दुकानांचा दुकाननिहाय तपशील तपासून संबंधित कालावधीत किती अंत्योदय पिवळी कार्डे होती, त्यानुसार किती साखरेचे नियतन झाले, दुकानदाराने किती साखर उचलली, किती लाभार्थ्यांना साखर वितरित झाल्याची नोंद आहे आणि प्रत्यक्षात किती साखर शिल्लक राहिली, याचा संपूर्ण हिशोब काढणे गरजेचे आहे.
ई-पॉसवरील नोंद झाली म्हणजे गरीबाच्या हातात साखर पोहोचली, असे गृहीत धरून चालणार नाही; प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची पडताळणी झाली पाहिजे. संबंधित लाभार्थ्यांकडून साखर मिळाली की नाही, किती रक्कम दिली, कोणत्या महिन्यात साखर मिळाली आणि वितरणाची नोंद त्यांच्या नावावर कशी झाली, याची नमुन्यादाखल नव्हे तर आवश्यकतेनुसार व्यापक पडताळणी करणे गरजेचे आहे. कागदावरील आकडे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची परिस्थिती यामध्ये तफावत आढळल्यास त्यामागची कारणे शोधणे ही चौकशीची खरी दिशा ठरेल.
स्वस्त धान्य दुकानदारांना शासनाचा माल सांभाळून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी दिली जाते; मालकी हक्क नाही. शासनाकडून कमिशन घेऊन वितरणाची जबाबदारी पार पाडायची आणि त्याचवेळी शासनाच्या मालावर स्वतःचा अधिकार असल्यासारखे वागायचे, ही प्रवृत्ती कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेता कामा नये. मात्र एखाद्या दुकानदाराकडून साखर रोखून ठेवणे, लाभार्थ्यांना न देणे किंवा ती अन्यत्र वळविणे यासारखा गैरप्रकार चौकशीत सिद्ध झाला तर संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
पिवळ्या कार्डधारकांच्या हक्काची एक किलो साखरही त्यांच्या कुटुंबासाठी महत्त्वाची आहे. महिन्याच्या संसाराचा खर्च कसाबसा भागविणाऱ्या गरीब कुटुंबाच्या हक्कातील वस्तू कोणत्याही कारणाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसेल, तर तो केवळ वितरणातील दोष समजून दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे गरीबांच्या हक्काच्या धान्याबरोबरच साखरेच्या वाटपावरही प्रशासनाने कडक नजर ठेवणे गरजेचे आहे.
चौकशी समितीने त्यामुळे अंत्योदय साखरेचा स्वतंत्र, पारदर्शक आणि दुकाननिहाय ताळेबंद चौकशी अहवालात नमूद करावा. किती साखर शासनाकडून मंजूर झाली, किती दुकानांना वितरित झाली, दुकानदारांनी किती उचलली, किती पिवळ्या कार्डधारकांना प्रत्यक्ष साखर मिळाली आणि किती साखर शिल्लक राहिली, याचा स्पष्ट आकडेवारीसह अहवाल जनतेसमोर यायला हवा.
शासनाच्या गोदामातून निघालेली साखर जर पात्र लाभार्थ्याच्या घरापर्यंत पोहोचत नसेल, तर ती मध्येच कुठे थांबते याचा शोध प्रशासनाने घेतलाच पाहिजे. दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कारण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माल हा दुकानदाराचा खासगी माल नाही; तो शासनाचा आणि अंतिमतः पात्र लाभार्थ्यांच्या हक्काचा आहे.
आता कराड तालुक्यातील २९२ दुकानांसंदर्भात प्रशासनासमोर एकच स्पष्ट प्रश्न उभा आहे पिवळ्या कार्डधारकांच्या नावावर आलेली साखर नेमकी किती आणि त्यांच्या हातात पोहोचलेली साखर किती? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ कागदावरील नोंदींनी नव्हे, तर प्रत्यक्ष लाभार्थी पडताळणी आणि दुकाननिहाय आकडेवारीतून मिळाले पाहिजे. गरिबांच्या हक्काचा घास असो किंवा त्यांच्या हक्काची साखर त्यावर डल्ला मारण्याची हिंमत करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखविण्याची वेळ आता आली आहे!
पुढील भागात – ज्या दुकानदारांनी शासकीय धान्य गोदामा मधून साखर उचलली नसेल त्यांच्यावरती कारवाई करण्यासंदर्भात
