कराड : कराड तालुक्यातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी शासनाकडून शासकीय स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून नियमानुसार धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. तालुक्यात तब्बल २९२ शासकीय स्वस्त धान्य दुकाने असून प्रत्येक दुकानातील पात्र कुटुंबांच्या संख्येनुसार शासनाकडून त्यांच्या वाट्याचे धान्य उपलब्ध होते. मात्र, तालुक्यात काही ठिकाणी ‘धान्य संपले आहे’, ‘शासनाकडून धान्य कमी आले आहे’, ‘धान्य मागे गेले आहे’, ‘कोटा कमी आला आहे’ अशी कारणे लाभार्थ्यांना सांगितली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे अशा कारणांपेक्षा पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळावे आणि संपूर्ण वितरण व्यवस्था पारदर्शक व्हावी, अशी मागणी आता तक्रारदारांनी ठामपणे पुढे केली आहे.
पात्र लाभार्थ्याच्या वाट्याचे धान्य संबंधित महिन्यात त्याने घेतले नाही, तर ते धान्य संबंधित दुकानाच्या साठ्यात शिल्लक राहते आणि पुढील वितरण व्यवस्थेत त्याचा विचार केला जातो. त्यामुळे ‘धान्य मागे गेले’, ‘धान्य संपले’ किंवा ‘कोटा कमी आला’ अशी कारणे देऊन पात्र लाभार्थ्याला त्याच्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित ठेवण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, अशी तक्रारदारांची भूमिका आहे. लाभार्थ्याच्या वाट्याचे धान्य हा त्याचा हक्क असून ते मिळविण्यासाठी त्याला कोणाच्याही दारात विनवणी करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी वितरण व्यवस्था स्पष्ट आणि पारदर्शक असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शासकीय स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक दुकानात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. धान्य वितरणाच्या वेळी प्रत्यक्ष काय घडते, लाभार्थ्यांना किती धान्य दिले जाते आणि वितरणाची प्रक्रिया कशा पद्धतीने पार पडते, याची पारदर्शकता राहण्यासाठी सीसीटीव्ही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. जर धान्य वितरण नियमानुसार आणि प्रामाणिकपणे होत असेल, तर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास कोणतीही अडचण असण्याचे कारण नाही, अशी स्पष्ट भूमिका तक्रारदारांनी मांडली आहे.
यासोबतच गावपातळीवरील समितीच्या समोर धान्य वितरण करण्यात यावे आणि त्याचा अहवाल संबंधित पुरवठा विभागाकडे सादर करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. धान्य वितरणाची प्रक्रिया गावातील पात्र लाभार्थ्यांच्या माहितीत आणि समितीच्या उपस्थितीत पार पडल्यास त्यामध्ये अधिक स्पष्टता राहू शकते. त्यामुळे गावपातळीवरील समितीची भूमिका केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष धान्य वितरणाच्या प्रक्रियेत असावी, अशी तक्रारदारांची मागणी आहे.
प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याला देण्यात आलेल्या धान्याची पावती मिळालीच पाहिजे, यावरही तक्रारदारांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. लाभार्थ्याला किती धान्य देण्यात आले, याची अधिकृत नोंद पावतीच्या माध्यमातून त्याच्याकडे राहणार असल्याने वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यामुळे धान्य देताना लाभार्थ्यांना पावती देणे ही नियमित आणि अनिवार्य प्रक्रिया असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरे, समितीसमोर धान्य वितरण, वितरणाचा अहवाल आणि प्रत्येक लाभार्थ्याला पावती या मागण्या कोणत्याही दुकानदाराला लक्ष्य करण्यासाठी नसून संपूर्ण शासकीय धान्य वितरण व्यवस्था पारदर्शक करण्यासाठी असल्याचे तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या दुकानदारांनाही पारदर्शक व्यवस्थेमुळे कोणतीही अडचण येणार नाही, उलट त्यांच्या कामाबाबत निर्माण होणारे गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल. त्यामुळे पारदर्शक व्यवस्थेला विरोध करण्याऐवजी ती स्वीकारणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या मागण्यांसंदर्भात तक्रारदार तथा आंदोलकांनी संबंधित प्रशासनाकडे अर्ज करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, मागण्या मान्य होऊन प्रत्यक्षात पारदर्शक व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळावे, वितरणामध्ये कोणतीही संदिग्धता राहू नये आणि प्रत्येक लाभार्थ्याला मिळालेल्या धान्याची अधिकृत नोंद असावी, यासाठी या मागण्या मान्य होणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे.
कराड तालुक्यातील २९२ शासकीय स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे धान्य पारदर्शक पद्धतीने मिळावे, एवढीच तक्रारदारांची भूमिका आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे, गावपातळीवरील समितीसमोर धान्य वितरण, वितरणाचा अहवाल आणि प्रत्येक लाभार्थ्याला पावती या मागण्यांच्या माध्यमातून धान्य वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या मागण्या मान्य करून शासकीय धान्य वितरण व्यवस्थेत प्रत्यक्ष पारदर्शकता आणणे हाच पर्याय राहिला असल्याचे तक्रारदारांनी ठामपणे सांगितले असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
पुढील भागात – चौकशी समिती व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना चौकशीची दिलेली मदत संपली आहे
