कराड : गरीब आणि गरजू कुटुंबांच्या ताटात शासनाचे हक्काचे धान्य पारदर्शकपणे पोहोचावे, धान्य वितरणात कोणताही गैरप्रकार होऊ नये आणि रास्तभाव दुकानदारांच्या कारभारावर गावपातळीवर प्रभावी देखरेख राहावी, यासाठी शासनाने दक्षता समितीची व्यवस्था केली आहे. दर महिन्याच्या ७ तारखेला ‘अन्न दिन’ साजरा करण्यामागेही हाच पारदर्शकतेचा उद्देश आहे. मात्र कराड तालुक्यातील रास्तभाव दुकानांमध्ये ७ तारखेला अन्न दिनाच्या नावाखाली नेमके काय झाले? दक्षता समिती प्रत्यक्ष दुकानात होती का, की धान्य वाटपाचा सगळा कारभार दुकानदारांच्या मर्जीवरच सुरू होता? या प्रश्नांनी आता तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
शासनाने दक्षता समितीची व्यवस्था केली असताना समितीला अंधारात ठेवून धान्य वितरण केले जात असेल, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. ७ तारखेला दुकान उघडले, ई-पॉसवर व्यवहार झाले आणि धान्य वाटले म्हणजे शासनाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली, असा सोयीस्कर अर्थ काढता येणार नाही. अन्न दिनाच्या वेळी दक्षता समितीचे सदस्य उपस्थित होते का, त्यांच्या उपस्थितीची नोंद झाली का, उपलब्ध धान्यसाठा त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आला का, लाभार्थ्यांना किती धान्य देण्यात आले याची माहिती त्यांना देण्यात आली का, याची कागदोपत्री तसेच प्रत्यक्ष पडताळणी होणे गरजेचे आहे.
दुकानदारांनी शासनाच्या आदेशांना केवळ कागदापुरते ठेवले का? समिती सदस्यांना अन्न दिनाची माहितीच दिली नाही का? समितीला दुकानात बोलावले नाही का? की समिती अस्तित्वात असूनही तिच्या देखरेखीशिवाय धान्य वितरण करण्याची पद्धत सुरू आहे? हे प्रश्न केवळ कागदोपत्री चौकशीने मिटणारे नाहीत. प्रत्येक रास्तभाव दुकानाची ७ तारखेची कार्यवाही, उपस्थिती नोंद, बैठक इतिवृत्त, वितरण नोंद आणि त्या दिवशीचा धान्यसाठा यांची तपासणी झाली तरच वास्तव समोर येऊ शकते.
याहून गंभीर बाब म्हणजे दक्षता समितीच अस्तित्वात नसेल, समितीच्या बैठका होत नसतील किंवा अन्न दिनाच्या कार्यवाहीची आवश्यक कागदपत्रेच उपलब्ध नसतील, तर तालुका पुरवठा विभाग नेमके काय करत होता? हा प्रश्न आता थेट पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवणारा आहे. एखाद्या रास्तभाव दुकानात शासनाच्या आदेशांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाला त्याची माहिती देणे, अहवाल सादर करणे आणि आवश्यक ती कार्यवाही प्रस्तावित करणे अपेक्षित नाही का? मग अशा प्रकारच्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष झाले असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची?
“दुकानदाराने नियम मोडले तर दुकानदार जबाबदार; पण नियम मोडले जात असताना प्रशासन गप्प बसले तर प्रशासनाची जबाबदारी कोण घेणार?” हा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. कारण शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत केवळ धान्य पोहोचवणे पुरेसे नाही, तर त्या धान्याच्या वितरणावर प्रभावी देखरेख ठेवणेही प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
त्यामुळे दक्षता समितीच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष झाले असेल किंवा अन्न दिनाची प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री सुरू असेल, तर संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका देखील तपासली पाहिजे.
विशेष म्हणजे, समितीच्या नोंदीच उपलब्ध नसतील, बैठकीचे इतिवृत्त नसेल, सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या नसतील आणि अन्न दिनाच्या कार्यवाहीचा ठोस पुरावा नसेल, तर “सर्व काही नियमानुसार झाले” असे कोणत्या आधारावर सांगितले जाणार? कागदपत्रेच प्रश्न निर्माण करत असतील तर त्या प्रश्नांची उत्तरेही कागदपत्रांतूनच द्यावी लागतील. केवळ दुकानदाराचा खुलासा किंवा कार्यालयीन अहवाल पुरेसा ठरू शकत नाही.
या प्रकरणात रास्तभाव दुकानदारांचीही भूमिका संशयाच्या पलीकडे तपासली जाणे गरजेचे आहे. दक्षता समितीला जाणीवपूर्वक दूर ठेवून वितरण करण्यात आले का, समितीच्या उपस्थितीची बनावट किंवा अपूर्ण नोंद करण्यात आली का, अन्न दिनाच्या नावाखाली केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली का, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी झाली पाहिजे. येथे कोणत्याही दुकानदाराला चौकशीपूर्वी दोषी ठरविण्याचा प्रश्न नसला तरी शासनाच्या प्रक्रियेचे पालन झाले की नाही, याची जबाबदारी टाळता येणार नाही.
आता या प्रकरणात जिल्हास्तरीय वरिष्ठ पुरवठा यंत्रणेने तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी पुढे येत आहे. जिल्हा पातळीवरील सक्षम अधिकारी, पुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी कराड तालुक्यातील रास्तभाव दुकानांच्या अन्न दिनाच्या कार्यवाहीची स्वतंत्रपणे तपासणी करावी, अशी तालुक्यात चर्चा सुरू आहे. तालुका पातळीवर एखादी बाब दुर्लक्षित राहिली असेल, तर जिल्हास्तरीय यंत्रणेने केवळ कार्यालयीन अहवालावर विसंबून न राहता प्रत्यक्ष कागदपत्रे आणि आवश्यक असल्यास प्रत्यक्ष दुकानांची पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
प्रत्येक दुकानाचा ७ तारखेचा हिशेब बाहेर आला पाहिजे. त्या दिवशी दक्षता समितीचे सदस्य कोण होते? ते प्रत्यक्ष उपस्थित होते का? अन्न दिनाची कार्यवाही कुठे झाली? लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीत धान्य वितरण झाले का? किती धान्य उपलब्ध होते आणि किती वितरित झाले? त्याची नोंद कुठे आहे? समितीची बैठक झाली का? तिचे इतिवृत्त कुठे आहे? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शासनाच्या आदेशांचे पालन न झाल्याचे आढळल्यास तालुका पुरवठा विभागाने वरिष्ठ कार्यालयाला काय कळविले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता मागितली जात आहेत.
गरीबांच्या हक्काचे धान्य हे कोणाच्या मर्जीवर चालणारे दुकानदारीचे मालमत्ता नाही. शासनाच्या योजनांमधून मिळणारा प्रत्येक किलो धान्य लाभार्थ्यांच्या हक्काशी जोडलेला आहे. त्यामुळे त्या धान्याच्या वितरणात पारदर्शकता राहावी यासाठी निर्माण केलेली दक्षता समितीच जर कागदावर राहिली, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर मानला पाहिजे. अन्न दिनाच्या दिवशी दक्षता कुठे होती, हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार लाभार्थ्यांना आहे.
आता जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाकडे “दुकानदारांचा स्थानिक विषय” म्हणून पाहण्याऐवजी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न म्हणून पाहावे, अशी मागणी होत आहे. ज्या दुकानांमध्ये दक्षता समिती कार्यरत नसल्याचे, आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे किंवा शासननिर्धारित प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचे आढळेल, त्या ठिकाणी संबंधित दुकानदाराची जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच प्रशासकीय पातळीवर देखरेखीत कसूर झाली का, याचीही चौकशी झाली पाहिजे.
अन्न दिन कागदावर साजरा करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक चालणार नाही. ७ तारखेला धान्य वाटले असेल तर दक्षता समिती कुठे होती, याचे उत्तर द्यावे लागेल; दक्षता समिती नव्हती तर पुरवठा विभागाने काय केले, याचेही उत्तर द्यावे लागेल; आणि नियमभंग आढळला असेल तर कारवाई का झाली नाही, याचाही हिशेब द्यावा लागेल. त्यामुळे “७ तारखेचा अन्न दिन झाला, पण दक्षता समिती कुठे होती?” या प्रश्नाची जिल्हास्तरीय चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी जोरदार मागणी आता कराड तालुक्यातून होत आहे.
पुढील भागात – आंदोलकाने आंदोलनामध्ये दुकानातील धान्य पुरवठा पारदर्शकपणे व्हावा याबाबत केलेल्या मागणीबाबत
