कराड : RCMS पोर्टलवर बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वी शिधापत्रिका वितरित केल्याप्रकरणी श्रीमती साहिला नाईकवडे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, कराड यांना निलंबित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, या मागणीचे लेखी म्हणणे तक्रारदार तथा आंदोलकांनी दिनांक २३ जुलै २०२६ रोजी चौकशी समितीसमोर सादर केले होते. विशेष म्हणजे, कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाकडून माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेले रजिस्टरही या लेखी म्हणण्यासोबत पुरावा म्हणून चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात आले होते. मात्र एवढा महत्त्वाचा दस्तऐवजी पुरावा समोर असतानाही चौकशी समितीच्या अहवालात या गंभीर मुद्द्याचा ठोस उल्लेख का करण्यात आला नाही, असा संतप्त सवाल आता तक्रारदार तथा आंदोलकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कराड पुरवठा विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहिती व नोंदींच्या अनुषंगाने श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्या कार्यकाळात एकूण २१८१ शिधापत्रिका RCMS पोर्टलवर बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वीच वितरित करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा तक्रारदारांचा दावा आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ संशय, तक्रार किंवा तोंडी आरोपापुरता मर्यादित नसून अधिकृत अभिलेखावर आधारित असल्याचे तक्रारदारांनी चौकशी समितीसमोर मांडले आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. भरतकुमार तुंबडे यांनी दिनांक २५ जून २०२४ रोजी सर्व तहसीलदारांना निर्गमित केलेल्या आदेशामध्ये RCMS पोर्टलवर शिधापत्रिकेला बारा अंकी क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतरच तो क्रमांक शिधापत्रिकेवर नमूद करून संबंधित लाभार्थ्यास शिधापत्रिका वितरित करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले असल्याचे तक्रारदारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. हा आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी स्पष्ट प्रशासकीय निर्देश असताना, त्यानंतरही २१८१ शिधापत्रिका बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वी वितरित झाल्याचे अधिकृत नोंदीतून दिसत असेल, तर या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित होणे अपेक्षित असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
तक्रारदार तथा आंदोलकांनी दिनांक २३ जुलै रोजी चौकशी समितीसमोर आपले लेखी म्हणणे सादर करताना पुरवठा विभागाकडून माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेले संबंधित रजिस्टरही पुरावा म्हणून सादर केले होते. त्यामुळे चौकशी समितीसमोर लेखी म्हणणे, अधिकृत रजिस्टर, संबंधित नोंदी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आदेश अशी महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध असताना २१८१ शिधापत्रिकांचा मुद्दा चौकशी अहवालात का नमूद करण्यात आला नाही, हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालामध्ये ३५० नवीन शिधापत्रिका अर्जांपैकी ७० शिधापत्रिका अर्जांची RCMS पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली नसल्याचे आढळून आल्याची बाब नमूद करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र तक्रारदारांचा आक्षेप असा आहे की, ७० अर्जांची RCMS नोंदणी न झाल्याची बाब समितीच्या निदर्शनास येते, तर त्याचवेळी तब्बल २१८१ शिधापत्रिका बारा अंकी RCMS क्रमांक प्राप्त न होताच वितरित झाल्याचा अधिकृत रजिस्टरवर आधारित मुद्दा समितीसमोर पुराव्यानिशी सादर करूनही तो अहवालात का दिसत नाही?
२१८१ हा आकडा काही किरकोळ बाब नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येने शिधापत्रिका बारा अंकी RCMS क्रमांक न देता वितरित झाल्याचे अधिकृत नोंदीवरून निष्पन्न होत असल्याचा दावा असेल, तर त्या प्रक्रियेमागे नेमकी कोणाची जबाबदारी होती, शासनाच्या निर्देशांचे पालन झाले की नाही, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाले का आणि झाले असल्यास त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली, याची स्पष्ट नोंद चौकशी अहवालात अपेक्षित होती. मात्र पुरावे चौकशी समितीसमोर सादर करूनही या मुद्द्याचा अहवालात उल्लेख नसल्याने चौकशीच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
तक्रारदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी, अशी स्पष्ट मागणी आपल्या लेखी म्हणण्यात केली होती. त्यामुळे आता चौकशी समितीने २१८१ शिधापत्रिकांचा मुद्दा अहवालात का नमूद केला नाही, संबंधित रजिस्टरची नोंद का घेतली नाही आणि तक्रारदारांनी सादर केलेल्या लेखी म्हणण्यातील या गंभीर बाबीवर निष्कर्ष का नोंदविला नाही, याचे उत्तर देणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
एकीकडे ३५० अर्जांपैकी ७० अर्जांची RCMS नोंदणी नसल्याची बाब अहवालात नमूद केली जाते आणि दुसरीकडे २१८१ शिधापत्रिका बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वी वितरित झाल्याचा अधिकृत नोंदीवर आधारित दावा चौकशी समितीसमोर पुराव्यानिशी सादर होऊनही त्याचा अहवालात उल्लेखच होत नाही, यामुळे नेमका कोणता मुद्दा चौकशीच्या केंद्रस्थानी होता, असा थेट सवाल तक्रारदार तथा आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.
पुरावा समोर, अधिकृत रजिस्टर समोर, लेखी म्हणणे समोर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आदेशही समोर असताना तब्बल २१८१ शिधापत्रिकांच्या वितरणाचा मुद्दा चौकशी अहवालात का गाळण्यात आला, याचा खुलासा आता चौकशी समितीने आणि संबंधित प्रशासनाने करावा, अशी मागणी होत आहे. शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांना केराची टोपली दाखवून शिधापत्रिका वितरित झाल्याचे अधिकृत अभिलेखातून दिसत असेल, तर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका तक्रारदार तथा आंदोलकांनी घेतली आहे.
२१८१ शिधापत्रिकांचा हा गंभीर आकडा अधिकृत नोंदीतून समोर येत असताना तो चौकशी अहवालात का नाही, हा आता केवळ आंदोलकांचा प्रश्न राहिलेला नसून प्रशासनाच्या चौकशी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच उभा राहिलेला सवाल आहे. “७० अर्जांचा उल्लेख होतो, मग २१८१ शिधापत्रिकांचा उल्लेख का नाही?” या एका प्रश्नाचे उत्तर आता संबंधितांना द्यावेच लागणार असल्याचा इशारा तक्रारदार तथा आंदोलकांनी दिला आहे.
पुढील भागात – 2162 नवीन व दुबार शिधापत्रिका वाटप केल्या आहेत याबाबत सादर केलेल्या अहवालाबाबत
