कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन व दुबार शिधापत्रिकांच्या प्रकरणातील चौकशी अहवालाने आता चौकशी समितीच्या भूमिकेवरच गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. मूळ तक्रारीच्या अर्जामध्ये सुमारे २१६२ नवीन व दुबार शिधापत्रिका वितरित झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर तक्रारदारांनी संबंधित शिधापत्रिका मंजुरी रजिस्टरची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता सिरीयल क्रमांक व नोंदींमध्ये तफावत आढळल्याचे सांगितले. त्यामुळे केवळ सिरीयल क्रमांकावर अवलंबून न राहता रजिस्टरमधील प्रत्येक पानावरील लाभार्थ्यांची नावे व सर्व संबंधित नोंदी स्वतंत्रपणे प्रत्यक्ष मोजून आणि पडताळून पाहिल्यानंतर २६७५ नवीन व दुबार शिधापत्रिका मंजूर झाल्याचे स्पष्ट झाल्याचे तक्रारदारांनी लेखी म्हणणे आणि पुराव्यांसह सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भरतकुमार तुंबडे यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीसमोर सादर केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे २१६२ आणि २६७५ या दोन आकड्यांमध्ये तब्बल ५१३ शिधापत्रिकांचा फरक समोर आला आहे.
विशेष म्हणजे चौकशी समितीने २१६२ शिधापत्रिकांच्या वितरणाची कागदपत्रे तपासल्याचे अहवालातून दिसते आणि त्या तपासणीत अनेक प्रकरणांमध्ये उत्पन्नाचे दाखले उपलब्ध नाहीत, रहिवासी पुरावे उपलब्ध नाहीत, आवश्यक इतर कागदपत्रांचा अभाव आहे, अर्ज अपूर्ण आहेत, अशा स्वरूपाचे शेरे नोंदविल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे ज्या ठिकाणी कागदपत्रे उपलब्ध नव्हती किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या, त्या बाबी समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नोंदवल्या आहेत. मग याच चौकशीसमोर तक्रारदारांनी २६७५चा आकडा आणि त्यातील अतिरिक्त ५१३ शिधापत्रिकांचा मुद्दा लेखी म्हणणे व पुराव्यांसह मांडला असताना, त्या ५१३ शिधापत्रिकांच्या कागदपत्रांबाबत अहवालात कोणताही स्पष्ट शेरा का दिसत नाही? हा विरोधाभास आता चौकशी अहवालाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे.
यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे उर्वरित ५१३ शिधापत्रिकांच्या वितरणासंदर्भातील कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत, जर २६७५ शिधापत्रिकांचा पाननिहाय आकडा तक्रारदारांनी समितीसमोर पुराव्यांसह मांडला असेल, तर त्यातील ५१३ शिधापत्रिकांचे अर्ज, मंजुरी प्रक्रिया, पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रे आणि वितरणाच्या नोंदी समितीसमोर सादर करणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते. परंतु ही कागदपत्रे समितीसमोर आली नसतील, तर “सदर ५१३ शिधापत्रिकांची कागदपत्रे चौकशीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत” असा स्पष्ट शेरा अहवालात नोंदविणे अपेक्षित होते, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. कारण २१६२ प्रकरणांत कागदपत्रांचा अभाव आढळल्यास समितीने त्यावर शेरा मारला; मग ५१३ प्रकरणांची कागदपत्रेच चौकशीसमोर आली नसतील तर त्याची नोंद का नाही?
जर संबंधित ५१३ शिधापत्रिकांची कागदपत्रे पुरवठा विभागाकडे उपलब्धच नसतील, तर प्रश्न आणखी गंभीर होतो. कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे ती चौकशी समितीसमोर सादर करता आली नाहीत का? आणि जर कागदपत्रे उपलब्ध असूनही ती समितीसमोर सादर करण्यात आली नसतील, तर ती का सादर करण्यात आली नाहीत? या दोन्ही परिस्थितींची अधिकृत नोंद चौकशी अहवालात होणे आवश्यक होते. कारण शिधापत्रिका मंजुरी-वितरणाच्या प्रक्रियेत आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नसणे किंवा चौकशी समितीसमोर उपलब्ध करून न देणे ही साधी बाब नाही. उलट कागदपत्रांचा अभाव आणि कागदपत्रे चौकशीपासून दूर राहणे यामुळे संबंधित ५१३ शिधापत्रिका नेमक्या कोणत्या आधारावर मंजूर-वितरित झाल्या, याबाबत गंभीर प्रशासकीय प्रश्न निर्माण होतो.
याहून धक्कादायक प्रश्न असा की, भरतकुमार तुंबडे व चौकशी समितीने तक्रारदारांचे लेखी म्हणणे आणि २६७५च्या अनुषंगाने सादर केलेले पुरावे प्रत्यक्ष पाहिले असतील, तर त्या पुराव्यांवर समितीचे निरीक्षण अहवालात का नाही? तक्रारदारांचा २६७५चा दावा चुकीचा वाटत असेल तर तो चुकीचा असल्याचा निष्कर्ष कोणत्या कागदोपत्री आधारावर काढण्यात आला, हे अहवालात स्पष्ट असणे आवश्यक होते. २६७५चा दावा ग्राह्य धरला नसेल तर त्यामागील कारण काय? ५१३ अतिरिक्त शिधापत्रिका अस्तित्वात नसल्याचे समितीला आढळले असेल तर त्याची नोंद कुठे? आणि त्या ५१३ प्रकरणांची कागदपत्रे उपलब्ध नसतील तर त्यावर कोणता शेरा मारण्यात आला? या प्रश्नांची उत्तरे अहवालात दिसत नसतील, तर तक्रारदारांनी सादर केलेल्या लेखी म्हणणे व पुराव्यांचा प्रत्यक्ष विचार झाला होता का, यावरच आता सवाल निर्माण होतो.
या संपूर्ण प्रकरणात २१६२ विरुद्ध २६७५ आणि त्यातील ५१३ शिधापत्रिकांचा फरक हा केवळ आकडेवारीचा विषय राहिलेला नाही. एका बाजूला समितीने २१६२ प्रकरणांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याचे शेरे नोंदवले; दुसऱ्या बाजूला तक्रारदारांनी रजिस्टरच्या प्रत्यक्ष पाननिहाय मोजणीवर आधारित २६७५चा आकडा पुराव्यांसह मांडल्याचा दावा केला; आणि त्यातील ५१३ शिधापत्रिकांची कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर सादर झालेली नसल्याचा थेट आरोप होत आहे. कागदपत्रे उपलब्ध नसतील तर विनाकागदपत्रे शिधापत्रिका मंजूर-वितरित करण्याची प्रक्रिया कशी झाली, आणि कागदपत्रे उपलब्ध असूनही समितीसमोर सादर केली नसतील तर ती का दडवून ठेवण्यात आली, याची जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. या बाबीची सत्यता अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे निश्चित होणे आवश्यक आहे.
आता सवाल थेट पुरवठा विभाग आणि चौकशी समितीसमोर आहे तक्रारदारांनी २६७५ शिधापत्रिकांचा आकडा रजिस्टरच्या पाननिहाय मोजणी व पडताळणीच्या आधारे लेखी म्हणणे आणि पुराव्यांसह समितीसमोर सादर केला होता का? केला असेल तर त्याचा अहवालात स्पष्ट उल्लेख का नाही? २१६२ प्रकरणांच्या कागदपत्रांतील त्रुटींवर शेरे नोंदवले असतील, तर ५१३ शिधापत्रिकांची कागदपत्रे समितीसमोर उपलब्ध करून दिली गेली नाहीत याचा शेरा कुठे आहे? ही कागदपत्रे विभागाकडे उपलब्ध नसतील तर त्या आधारे शिधापत्रिका मंजूर कशा झाल्या, आणि उपलब्ध असूनही सादर केली नसतील तर त्याची जबाबदारी कोणाची
पुढील भागात – शासकीय धान्य गोदामातील हजेरी संदर्भातील तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत
