कराड : गैरहजर कामगाराची कागदावर हजेरी; शासनाच्या पैशाच्या अदायगीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!
कराड येथील शासकीय धान्य गोदामातील टोळी क्रमांक ९६ मधील हजेरी, वाटणी पत्रक आणि हमाली देयकाच्या प्रक्रियेतील गंभीर विसंगती चौकशी समितीच्या अहवालातूनच समोर आली आहे. एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीतील दैनिक हजेरी पुस्तक आणि प्रत्यक्ष कामगारांचे वाटणी पत्रक यामध्ये प्रथमदर्शनी तफावत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर श्री. सुनील विठ्ठल पगारे हे प्रत्यक्ष कामावर अनुपस्थित असतानाही त्यांच्या नावावर नियमित हजेरी नोंदविण्यात आल्याचे अहवालातून दिसून येते. म्हणजेच प्रत्यक्षात कामावर नसलेला कामगार कागदोपत्री उपस्थित दाखविण्यात आला आणि त्या नोंदीवर पुढील आर्थिक प्रक्रिया झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासकीय धान्य गोदामातील हजेरी नोंद ही केवळ कागदी बाब राहिलेली नसून तिचा थेट संबंध शासनाच्या निधीशी जोडला गेला आहे.
गैरहजेरीपासून थेट बँक खात्यापर्यंत पैशांचा प्रवास; मग पडताळणीचे सर्व टप्पे नेमके कशासाठी?
सुनील विठ्ठल पगारे यांच्या नावावर चुकीच्या पद्धतीने बँक खात्यात रक्कम जमा झाल्याची बाब या प्रकरणाला आणखी गंभीर बनविते. जर संबंधित कामगार प्रत्यक्ष कामावर उपस्थितच नव्हता, तर त्याच्या नावावर हजेरी कोणत्या आधारावर नोंदविण्यात आली, त्या हजेरीवरून वाटणी पत्रक कसे तयार झाले, त्यावरून हमाली देयक कसे पुढे गेले आणि अखेरीस संबंधित बँक खात्यात रक्कम कशी जमा झाली, हे प्रश्न आता अनुत्तरित राहू शकत नाहीत. हजेरीपासून देयकापर्यंत आणि देयकापासून बँक खात्यापर्यंत कागदपत्रांची साखळी असेल, तर प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नेमकी कोणती पडताळणी केली, याचा हिशेब आवश्यक आहे. कारण एका चुकीच्या नोंदीमुळे केवळ कागदावरची उपस्थिती बदलत नाही; त्यातून शासनाच्या निधीची अदायगीही होत असल्यास तो प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा अत्यंत गंभीर विषय ठरतो.
हजेरी पुस्तक वेगळे सांगते, वाटणी पत्रक वेगळे; मग हमाली देयक कोणत्या नोंदीवर?
चौकशी समितीच्या अहवालातील निरीक्षणामुळे सर्वात मोठा प्रश्न अधिकृत कागदपत्रांच्या परस्पर मेळाचा निर्माण झाला आहे. दैनिक हजेरी पुस्तक आणि प्रत्यक्ष कामगारांचे वाटणी पत्रक यामध्ये तफावत असल्याचे अहवालात नमूद असेल, तर त्याच आधारे तयार करण्यात आलेल्या हमाली देयकांची विश्वासार्हता आपोआपच तपासणीच्या कक्षेत येते. हजेरीतील नाव आणि प्रत्यक्ष वाटणीतील कामगार यांची सांगड घातली गेली होती का? संबंधित दिवसांची उपस्थिती तपासली होती का? वाटणी पत्रकावरील नावे आणि देयकातील नावे जुळत होती का? या मूलभूत पडताळण्या झाल्या असत्या तर अनुपस्थित कामगाराच्या नावावर हजेरी दाखविण्याची बाब पुढील टप्प्यापर्यंत पोहोचली असती का, हा प्रश्न अहवालामुळे अधिक तीव्र झाला आहे.
कागदपत्रांवर सह्या मात्र पडताळणी कुठे? अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आता थेट निश्चित करण्याची वेळ!
हजेरी, वाटणी पत्रक आणि हमाली देयकाच्या प्रक्रियेत संबंधित मुकादम, गोदामपाल, गोदाम व्यवस्थापक तसेच तहसीलदार स्तरावरील स्वाक्षऱ्या आणि मंजुरीची प्रक्रिया असल्याने, कागदपत्रांवर झालेल्या प्रत्येक स्वाक्षरीचे महत्त्व आता वाढले आहे. कागदपत्रांवर स्वाक्षरी झाली असेल तर त्यापूर्वी संबंधित नोंदी तपासल्या होत्या का? प्रत्यक्ष कामगारांची उपस्थिती पडताळली होती का? हजेरी पुस्तक आणि वाटणी पत्रकातील माहिती जुळवून पाहिली होती का? अहवालातच जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून पडताळणी प्रक्रियेत दुर्लक्ष व प्रशासकीय त्रुटी झाल्याचे दिसत असल्याने, केवळ ‘सही केली’ म्हणून जबाबदारी संपत नाही. शासनाच्या पैशाशी संबंधित कागदपत्रांवर सही करणाऱ्या प्रत्येक स्तराची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.
गोदाम व्यवस्थापक, गोदामपाल, मुकादम अन् तहसीलदारांच्या भूमिकेवर संगणमताची छाया; नोंदींची साखळी आता संशयाच्या केंद्रस्थानी!
एका बाजूला अनुपस्थित कामगाराच्या नावावर हजेरी, दुसऱ्या बाजूला हजेरी आणि वाटणी पत्रकातील तफावत, त्यानंतर संबंधित कागदपत्रांवर अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आणि पुढे आर्थिक अदायगी या सर्व बाबी एकत्रित पाहिल्यास संपूर्ण प्रक्रियेतील संगणमताची शक्यता आणि त्यामागील भूमिका गंभीरपणे तपासण्याची गरज निर्माण होते. चौकशी अहवालातील नोंदींमधून विविध स्तरांवरील जबाबदारीचा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे गोदामातील प्रत्यक्ष कामकाजापासून हजेरी नोंद, वाटणी पत्रक, हमाली देयक, स्वाक्षरी, मंजुरी आणि बँक अदायगीपर्यंतची संपूर्ण साखळी एकत्रितपणे पाहणे आवश्यक ठरते. एका व्यक्तीची चूक म्हणून संपूर्ण प्रकरण संपविण्यापेक्षा प्रत्येक टप्प्यावर कोणाची भूमिका होती, हे स्पष्ट होणे आता अपरिहार्य आहे.
हजारो कागदपत्रे, लेखी म्हणणे आणि पुरावे समितीसमोर; तरी चौकशी अहवालात यांचा स्पष्ट उल्लेख कुठे?
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब चौकशी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेशी संबंधित आहे. तक्रारदारांनी चौकशी समितीसमोर लेखी म्हणणे, संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे सादर केले होते. मात्र, चौकशी समितीचे प्रमुख तथा सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांनी तयार केलेल्या अहवालात तक्रारदारांनी सादर केलेल्या या लेखी म्हणण्याचा आणि पुराव्यांचा जाणूनबुजून किंवा कोणत्या कारणाने स्पष्ट व अपेक्षित पद्धतीने उल्लेख करण्यात आलेला नसल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, अहवालात हजेरी पुस्तकातील तफावत, अनुपस्थित कामगाराची नोंद आणि प्रशासकीय त्रुटी यांचा उल्लेख दिसतो; मग चौकशीसमोर सादर झालेल्या लेखी म्हणण्याचा आणि पुराव्यांचा स्वतंत्र विचार, त्यातील मुद्दे आणि त्यावर समितीचा निष्कर्ष स्पष्टपणे का दिसत नाही? पुरावे चौकशीसमोर स्वीकारले गेले असतील, तर त्यांचा अहवालात मागोवा कुठे आहे? हा प्रश्न आता चौकशीच्या निष्पक्षतेपेक्षा थेट अहवालाच्या पूर्णतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहे.
‘प्रशासकीय त्रुटी’च्या पडद्यामागे आर्थिक जबाबदारी झाकली जाणार का?
चौकशी अहवालातील निरीक्षणे केवळ कार्यालयीन चुकांपुरती मर्यादित ठेवणे या प्रकरणाचे गांभीर्य कमी करणारे ठरू शकते. कारण येथे हजेरीची नोंद, वाटणी पत्रकातील तफावत, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आणि त्यानंतर बँक खात्यात झालेल्या रकमेच्या अदायगीचा प्रश्न एकत्रितपणे उपस्थित झाला आहे. जर कागदपत्रे न तपासता स्वाक्षऱ्या झाल्या असतील, तर ती केवळ चूक नाही; ती शासकीय आर्थिक प्रक्रियेतील गंभीर निष्काळजीपणाची बाब आहे. आणि जर सर्व स्तरांवर नोंदी माहिती असूनही पुढे नेल्या गेल्या असतील, तर संगणमताचा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. त्यामुळे संबंधित कालावधीतील सर्व हजेरीपत्रके, वाटणी पत्रके, हमाली देयके, मंजुरी नोंदी आणि बँक अदायगी यांची परस्पर सांगड घालून जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे.
चौकशी अहवालाने प्रकरण संपवले नाही; उलट आता ‘जबाबदार कोण?’चा थेट सवाल!
या संपूर्ण प्रकरणात आता काही प्रश्नांना प्रशासनाला स्पष्ट उत्तर द्यावेच लागणार आहे सुनील विठ्ठल पगारे यांच्या नावावर प्रत्यक्ष अनुपस्थित असताना हजेरी कोणी नोंदविली? त्या हजेरीवर आधारित वाटणी पत्रक कोणी तयार केले? हमाली देयक कोणी तयार केले? संबंधित कागदपत्रांवर कोणाकोणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत? स्वाक्षरी करण्यापूर्वी कागदपत्रांची पडताळणी झाली होती का? संबंधित बँक खात्यात किती रक्कम जमा झाली आणि कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे झाली? तसेच चौकशी समितीसमोर सादर केलेले लेखी म्हणणे व पुरावे अहवालात स्पष्टपणे का प्रतिबिंबित झाले नाहीत? चौकशी अहवालातच नोंदीतील तफावत, अनुपस्थित कामगाराची हजेरी आणि जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून झालेल्या त्रुटींचे चित्र दिसत असताना आता केवळ फाईल बंद करण्याची नव्हे, तर हजेरीपासून बँक खात्यापर्यंतच्या प्रत्येक रुपयाचा आणि प्रत्येक स्वाक्षरीचा हिशेब घेण्याची वेळ आली आहे! गैरहजर कामगार कागदावर हजर आणि शासनाचा पैसा बँक खात्यात जमा या गंभीर प्रश्नाचे उत्तर ‘प्रशासकीय त्रुटी’ एवढ्यावर थांबणार नाही; गोदाम व्यवस्थापक, गोदामपाल, मुकादम आणि संबंधित अधिकारी यांच्यातील भूमिका, जबाबदारी आणि संभाव्य संगणमताचा संपूर्ण हिशेब आता जनतेसमोर यावाच लागणार आहे!
पुढील भाग दुपारी ३ वाजता प्रसारित करण्यात येणार आहे
पुढील भागात थेट सवाल चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांनी चौकशी अहवालामध्ये गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या कार्यकाळामधील फेब्रुवारी मार्च महिने का घेतले नाहीत याबाबत
