कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागामार्फत शिधापत्रिकाधारकांची नावे एका रास्त भाव दुकानातून दुसऱ्या रास्त भाव दुकानात वर्ग करण्याच्या प्रकरणात चौकशी समितीच्या अहवालानेच अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास निलंबनासह विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार करण्यात आली होती. मात्र चौकशी समितीच्या अहवालातील निरीक्षणे पाहता, शिधापत्रिका वर्ग करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया नेमकी कोणत्या आधारावर आणि कोणाच्या मान्यतेने झाली, याचे स्पष्ट उत्तर अद्याप समोर आलेले नाही.
चौकशी समितीने आपल्या अहवालात तालुका कार्यालयात शिधापत्रिका एका रास्त भाव दुकानातून दुसऱ्या रास्त भाव दुकानात वर्ग केल्याबाबत स्वतंत्र अभिलेख ठेवण्यात आलेला नसल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजेच लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका कोणत्या दुकानातून कोणत्या दुकानात, कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या आदेशाच्या आधारे वर्ग करण्यात आली, याची स्वतंत्र व सुसंगत नोंदच उपलब्ध नसल्याचे समितीच्या निरीक्षणातून समोर येते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांच्या नोंदीशी संबंधित अशी प्रक्रिया अभिलेखाशिवाय कशी पार पडली, हा आता मुख्य प्रश्न बनला आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे चौकशी समितीने अर्जांची तपासणी केली असता अपूर्ण अर्जांवर कार्यवाही करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. शासन निर्णयानुसार देण्यात आलेल्या निर्देशांचे पालन झाले नसल्याचेही समितीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अर्जाची पूर्तता, आवश्यक कागदपत्रे, लाभार्थ्याची मागणी आणि प्रशासकीय पडताळणी या मूलभूत बाबींची खातरजमा न करता शिधापत्रिका वर्ग करण्याची कार्यवाही झाली होती का, असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
संबंधित लाभार्थ्यांची लेखी संमती, अर्ज किंवा विनंतीच्या आधारेच त्यांची शिधापत्रिका एका रास्त भाव दुकानातून दुसऱ्या दुकानात वर्ग करण्यात आली होती का, हा देखील चौकशीतील महत्त्वाचा मुद्दा होता. मात्र अशा प्रकारचे अभिलेख चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात आले नसल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी स्वतःहून दुकान बदलण्याची मागणी केली होती की त्यांची शिधापत्रिका प्रशासनाच्या पातळीवर वर्ग करण्यात आली, हे सिद्ध करणारे दस्तऐवज चौकशी समितीसमोर उपलब्ध झाले नसल्याचे चित्र आहे.
प्रश्न एवढ्यावरच थांबत नाही. संबंधित कार्यवाही शासनाच्या नियमानुसार, सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अधिकारमर्यादेत करण्यात आली होती का, याचीही समितीने तपासणी केली. मात्र आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी आणि संबंधित आदेशांचे अभिलेख चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात आले नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका वर्ग करण्याची मान्यता नेमकी कोणी दिली, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आदेशाने ही प्रक्रिया झाली आणि संबंधित अधिकाऱ्याला अशी कार्यवाही करण्याचा अधिकार कोणत्या आदेशातून प्राप्त झाला, याची पडताळणीच करता आली नसल्याचे समितीच्या अहवालातून समोर येते.
एकीकडे शिधापत्रिका वर्ग झाल्याचे दिसते; दुसरीकडे त्यासाठी आवश्यक स्वतंत्र अभिलेख उपलब्ध नाहीत. लाभार्थ्यांची लेखी संमती किंवा विनंतीचे अभिलेख समितीसमोर नाहीत. अपूर्ण अर्जांवर कार्यवाही झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी अथवा आदेश दर्शविणारे अभिलेखही सादर झालेले नाहीत. या सर्व बाबी एकत्रित पाहिल्यास शिधापत्रिका वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि नियमपालन यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
चौकशी समितीच्या अहवालातील निरीक्षणे ही अंतिम दोषसिद्धी नसली, तरी प्रशासनाच्या नोंदवहीत आणि कार्यपद्धतीत गंभीर त्रुटी असल्याचे संकेत देणारी आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील शिधापत्रिका वर्गीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे तपासावी, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार विभागीय कारवाई करावी आणि आवश्यक असल्यास जबाबदारी निश्चित करून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
लाभार्थ्यांची संमती कुठे? आदेश कुठे? मंजुरी कुठे? स्वतंत्र अभिलेख कुठे? या चार प्रश्नांची अधिकृत कागदपत्रांसह उत्तरे मिळाल्याशिवाय शिधापत्रिका वर्गीकरणाचे हे प्रकरण संपणार नाही. चौकशी समितीच्या अहवालानेच जर ‘कोणाच्या मान्यतेने शिधापत्रिका वर्ग करण्यात आल्या?’ याची पडताळणी करता आली नसल्याचे नमूद केले असेल, तर आता वरिष्ठ प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून संबंधित संपूर्ण कार्यवाहीची जबाबदारी निश्चित करणार की अभिलेखांच्या अभावालाच उत्तर मानणार, याकडे कराड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भाग दुपारी ३ वा. प्रसारित केला जाणार आहे यामध्ये चौकशी समितीने तक्रारदार यांचे लेखी म्हणणे व पुरावे अहवालामध्ये नमूद का केले नाही
