कराड : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रेडिओलॉजी सेवा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या माध्यमातून देण्याच्या निर्णयावर विधानसभेत जोरदार चर्चा रंगली. कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा ठामपणे मांडत शासनाला थेट प्रश्न विचारला जेव्हा आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि तज्ज्ञ पदांची मंजुरी शासनानेच दिली आहे, तेव्हा रेडिओलॉजीसारखी मूलभूत सेवा ‘पी.पी.पी.’ तत्त्वावर देण्याची गरज काय? त्यांच्या या थेट आणि धारदार भूमिकेमुळे सभागृहात लक्षवेधी वातावरण निर्माण झाले.
विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कामकाजात डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी आरोग्य क्षेत्रातील या महत्त्वपूर्ण धोरणाचा सर्वांगीण आढावा घेतला. राज्यातील ११ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना दरवर्षी १५० विद्यार्थ्यांची प्रवेशक्षमता National Medical Commission कडून मंजूर आहे. त्यानुसार प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक आणि वरिष्ठ रेसिडेंट अशी तज्ज्ञ पदे मान्य असून सीटी स्कॅन, एमआरआय, पेट-सीटी यांसारखी आधुनिक उपकरणे शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या सर्व सुविधा अस्तित्वात असताना खाजगी भागीदारीचा पर्याय स्वीकारणे हे धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य ठरेल का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी या निर्णयाचे संभाव्य फायदे आणि तोटे संतुलित पद्धतीने मांडले. त्यांच्या मते, पी.पी.पी. पद्धतीमुळे तांत्रिक देखभाल वेगाने होऊ शकते, यंत्रसामग्रीचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने केला जाऊ शकतो आणि काही प्रमाणात प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब टाळता येऊ शकतो. खाजगी क्षेत्रातील तांत्रिक कौशल्य आणि व्यवस्थापन पद्धतीचा उपयोग रुग्णसेवेत होऊ शकतो, हा या धोरणाचा सकारात्मक पैलू आहे.
मात्र, या पद्धतीचे गंभीर तोटेही त्यांनी अधोरेखित केले. सार्वजनिक निधीतून उभारलेली सुविधा खाजगी व्यवस्थापनाकडे गेल्यास शुल्कवाढीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. सामान्य रुग्णांसाठी सुलभ आणि परवडणारी असलेली तपासणी सेवा महाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणावरही परिणाम होऊ शकतो. रेडिओलॉजी विभागासाठी आवश्यक सात तज्ज्ञ पदे मंजूर असताना त्यांची पूर्ण भरती न करता सेवा खाजगी भागीदारीकडे सोपविणे हे वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेस बाधक ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अपेक्षित मनुष्यबळाऐवजी कमी तज्ज्ञ कार्यरत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. अशा परिस्थितीत पी.पी.पी. धोरण राबविल्यास शासनाची जबाबदारी कमी होत जाऊन आरोग्यसेवेचे खासगीकरण टप्प्याटप्प्याने वाढू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. शासकीय आरोग्य व्यवस्था ही जनतेच्या कराच्या पैशातून उभी राहिलेली आहे; त्यामुळे तिचा लाभ थेट जनतेलाच मिळाला पाहिजे, ही त्यांची ठाम भूमिका होती.
डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी सांगितले की, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये ही केवळ उपचार केंद्रे नाहीत, तर भावी डॉक्टर घडविण्याची पवित्र स्थळे आहेत. येथे मिळणारे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, रुग्णांशी संवाद आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन हे विद्यार्थ्यांच्या घडणीत अत्यंत महत्त्वाचे असते. जर रेडिओलॉजीसारखी मुख्य सेवा खाजगी संस्थेकडे दिली गेली, तर शैक्षणिक नियंत्रण आणि गुणवत्ता यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने पाहिले तर, पी.पी.पी. पद्धतीमुळे सेवा तत्पर आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकते; परंतु त्याचवेळी खर्च वाढण्याचा धोका आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांसाठी परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असलेल्या तपासण्या भविष्यात अधिक महाग झाल्यास सामाजिक विषमता वाढू शकते. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वंकष आढावा घेणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सभागृहात केलेल्या आपल्या प्रभावी आणि अभ्यासपूर्ण मांडणीतून डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी शासनाला आवाहन केले की, जनहित, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची शाश्वतता या तिन्ही घटकांचा विचार करून रेडिओलॉजी सेवेच्या पी.पी.पी. धोरणाचा पुनर्विचार करावा. आरोग्यसेवा ही नफ्याच्या गणितावर नव्हे तर लोककल्याणाच्या तत्त्वावर उभी राहिली पाहिजे, हा स्पष्ट संदेश त्यांनी विधानसभेतून दिला.
