कराड : महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिनांक १ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून केरोसीन वितरण व्यवस्थेतील विविध आर्थिक, तांत्रिक व प्रशासकीय बाबींचे सुसूत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयामध्ये वाहतूक दर, अनुषंगिक खर्च, असाधारण भत्ते यांसोबतच दर निश्चितीची स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. परिणामी, केरोसीन वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता व कायदेशीर निश्चितता आणण्याचा शासनाचा उद्देश स्पष्टपणे अधोरेखित होतो.
या शासन निर्णयातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केरोसीन वाहतूक दर “निश्चित करण्याबाबत” दिलेले स्पष्ट निर्देश. शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसीनचा सुधारित वाहतूक दर निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा दर निश्चित करताना प्रचलित एक्स-डेपो दर, जी.एस.टी., घाऊक वितरकांचे कमिशन, विद्यमान वाहतूक दर, तसेच इंधन दरातील चढ-उतार यांचा एकत्रित विचार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, हा दर निश्चित करून त्याबाबतची अधिसूचना तातडीने निर्गमित करण्याचेही स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
यासोबतच, डिझेल दरातील वाढ किंवा घट यानुसार केरोसीन वाहतूक दरात बदल करण्यासाठी ‘एस्कलेशन फॉर्म्युला’ लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २६ सप्टेंबर २००९ च्या शासन निर्णयानुसार ठरविण्यात आलेल्या सूत्राचा अवलंब करून, डिझेल दरातील निव्वळ वाढ लक्षात घेऊनच वाहतूक दरात सुधारणा करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे दर निश्चिती ही केवळ प्रशासकीय निर्णय न राहता, ठोस गणितीय व कायदेशीर आधारावर आधारित प्रक्रिया ठरते.
तसेच, १० जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ घेत, डिझेल व्यतिरिक्त इतर अनुषंगिक खर्चासाठी वाहतूक दराच्या ४० टक्के इतकी वाढ मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे वाहतूक व्यवस्थेतील इतर खर्च घटकांना अधिकृत मान्यता मिळून, अंतिम दर निश्चित करताना त्यांचा समावेश करणे बंधनकारक झाले आहे. परिणामी, केरोसीन वाहतूक दर हा सर्व घटकांचा विचार करूनच अंतिम करण्यात येणार आहे.
याच अनुषंगाने, तापमानातील बदलामुळे होणारी केरोसीनची घट व हाताळणीतील तुट लक्षात घेऊन एक्स-डेपो दराच्या ०.२५ टक्के इतका ‘असाधारण भत्ता’ मंजूर करण्यात आला आहे. हा भत्ता देखील दर निश्चितीच्या प्रक्रियेचा एक भाग मानण्यात येत असून, वितरण प्रक्रियेत होणाऱ्या अनिवार्य नुकसानीची भरपाई म्हणून त्याचा विचार केला जाणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, शासनाने दरवर्षी १ एप्रिल रोजी अस्तित्वात असलेल्या डिझेल दरांच्या आधारे केरोसीन वाहतूक दराचे पुनर्निर्धारण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे दर निश्चिती ही एकदाच होणारी प्रक्रिया न राहता, नियमित व गतिमान पद्धतीने राबवली जाणार आहे. याशिवाय, संबंधित दर निश्चित केल्यानंतर त्याची माहिती शासनास सादर करणे व अधिसूचना प्रसिद्ध करणे ही जबाबदारीही संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
या शासन निर्णयामध्ये केरोसीनचा दर “फायनल” करण्याबाबत स्पष्ट व कायदेशीर चौकट निश्चित करण्यात आली आहे. विविध घटकांचा विचार करून जिल्हास्तरावर दर निश्चित करणे, त्यासाठी ठराविक सूत्रांचा अवलंब करणे, तसेच त्याची अधिकृत अधिसूचना जारी करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया शासनाने सुस्पष्ट केल्यामुळे भविष्यात दर निश्चितीबाबत वाद किंवा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता कमी होणार असल्याचे दिसून येते.
पुढील भागात – शासनाच्या आदेशानुसार केरोसिन (रॉकेल) विक्रेत्यांना मोठा दिलासा, कमिशनमध्ये दुप्पट वाढ?
