कराड : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत केरोसिनच्या बदलत्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर किरकोळ परवानाधारकांसाठी दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांच्या कमिशनमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या परवानाधारकांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांद्वारे एलपीजी गॅस कनेक्शनचे मोठ्या प्रमाणावर वितरण झाले आहे. विशेषतः पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील अनेक कुटुंबांनी केरोसिनऐवजी एलपीजीचा वापर सुरू केला. याच अनुषंगाने न्यायालयीन आदेशांमुळे गॅसधारक कुटुंबांना केरोसिन वितरणावर मर्यादा आणण्यात आल्या होत्या. परिणामी, राज्यातील केरोसिन वितरणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आणि किरकोळ विक्रेत्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला.
मात्र सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीच्या उपलब्धतेवर ताण निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्याला ३७४४ किलोलीटर केरोसिनचे नियतन मंजूर करण्यात आले असून, एलपीजीला पर्याय म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात केरोसिन वितरण वाढविण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत केरोसिनची मागणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आदेशानुसार किरकोळ परवानाधारकांच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी प्रति किलोलीटर रु. ६७५/- (सहाशे पंच्याहत्तर रुपये) इतके मिळणारे कमिशन आता थेट रु. १३५०/- (एक हजार तीनशे पन्नास रुपये) प्रति किलोलीटर (तुटीच्या लाभासह) इतके करण्यात आले आहे. ही वाढ अत्यंत लक्षणीय मानली जात असून, यामुळे विक्रेत्यांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेत मोठा बदल होणार आहे.
सुधारित कमिशन लागू करताना जिल्हास्तरीय प्रशासनाला विविध घटकांचा विचार करून अंतिम दर निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये एक्स-डेपो दर, जीएसटी, घाऊक वितरकांचे कमिशन, वाहतूक खर्च, तापमान बदलामुळे होणारी तूट, हाताळणी खर्च तसेच इतर अनुषंगिक बाबींचा समावेश आहे. यानुसार जिल्हानिहाय दर निश्चित करून तातडीने अधिसूचना निर्गमित करण्याची कार्यवाही अपेक्षित आहे.
या निर्णयामुळे केवळ परवानाधारकांनाच नव्हे तर ग्राहकांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एलपीजीच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केरोसिन हा पर्यायी इंधन म्हणून पुन्हा एकदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे वितरण साखळी सक्षम ठेवण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेली ही उपाययोजना दूरगामी परिणाम करणारी ठरू शकते.
एकूणच, बदलत्या परिस्थितीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील संतुलन राखण्यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. येत्या काळात एलपीजी पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत केरोसिन वितरणाचे महत्त्व कायम राहणार असून, त्यासाठी परवानाधारकांना सक्षम करण्याचा हा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
पुढील भागात – सूत्रांच्या कडून मिळालेल्या माहितीनुसार कराड तालुक्यामध्ये 62 रुपये लिटर केरोसीनचा ( रॉकेलचा ) दर ठरवला असल्याची चर्चा?
