कराड : कराड तालुक्यातील एका रस्त्याबाबत अत्यंत गंभीर आणि प्रशासनाला कायदेशीर अडचणीत आणणारी बाब समोर येत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार संबंधित रस्त्याची ग्रामपंचायत मालमत्ता नोंदवहीत कोणतीही नोंद नसल्याचे समोर येत आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकृत नोंदीतही या रस्त्याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आश्चर्याची बाब म्हणजे हा रस्ता ‘प्रमुख जिल्हा मार्ग’ (Major District Road) म्हणून दर्जोन्नत करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची चर्चा प्रशासनाच्या वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवरच गंभीर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सामान्यतः कोणत्याही रस्त्याला प्रमुख जिल्हा मार्ग (MDR) म्हणून दर्जोन्नत करण्यापूर्वी त्या रस्त्याची अधिकृत नोंद संबंधित विभागाच्या रस्ते नोंदवहीत असणे आवश्यक असते. रस्त्याची लांबी, रुंदी, वाहतूक महत्त्व, तसेच संबंधित गावांना जोडणारा मार्ग म्हणून त्याचे स्थान यांची नोंद अधिकृत कागदपत्रांमध्ये असणे ही प्राथमिक अट मानली जाते. मात्र ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषद या दोन्ही स्तरांवर नोंद नसलेल्या रस्त्याला थेट दर्जोन्नतीसाठी प्रस्ताव पाठवणे ही बाब प्रशासकीय नियमांच्या चौकटीत बसते का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार सार्वजनिक रस्ता महसूल नोंदीत स्पष्टपणे दाखविणे आवश्यक असते. रस्ता कोणत्या सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांकातून जातो, याची अधिकृत नोंद नसल्यास तो रस्ता शासनाच्या मालकीचा सार्वजनिक मार्ग म्हणून घोषित करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
याशिवाय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ नुसार जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या रस्त्यांची देखभाल व नोंद ठेवण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागावर असते. संबंधित रस्ता जिल्हा परिषद नोंदीतच नसेल, तर त्या रस्त्याला पुढे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवणे ही प्रक्रिया प्रशासकीयदृष्ट्या वैध ठरते का, हा मुद्दा तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.
तसेच कोणत्याही सार्वजनिक बांधकामासाठी प्रशासकीय मंजुरी (Administrative Approval) आणि तांत्रिक मंजुरी (Technical Sanction) देताना संबंधित रस्त्याची अधिकृत नोंद, वर्गीकरण आणि विभागीय अधिकारक्षेत्र तपासले जाणे बंधनकारक असते. नोंदीत नसलेल्या रस्त्याला दर्जोन्नतीचा प्रस्ताव पाठवला गेला असेल, तर अंदाजपत्रक तयार करताना आणि प्रस्ताव बनवताना नेमका कोणत्या अधिकृत नोंदीचा आधार घेण्यात आला, हा प्रश्नही आता निर्माण झाला आहे.
शासनाकडे प्रस्ताव पाठवताना संबंधित रस्त्याची माहिती, त्याचे विद्यमान वर्गीकरण, वाहतुकीचे महत्त्व आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ठराव यांचा समावेश असणे अपेक्षित असते. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायत नोंदीत नसलेल्या रस्त्याबाबत ग्रामपंचायतीचा ठराव कसा घेतला गेला किंवा घेतलाच गेला का, हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
प्रशासनातील जाणकारांच्या मते, नोंद नसलेल्या रस्त्याला थेट प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचा प्रस्ताव पाठवणे हे वित्तीय नियम व प्रशासकीय प्रक्रियेच्या दृष्टीने गंभीर त्रुटी मानले जाऊ शकते. अशा प्रकारे चुकीच्या माहितीच्या आधारे प्रस्ताव पाठवला गेला असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर वित्तीय शिस्तभंग, प्रशासकीय दुर्लक्ष किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचा ठपका ठेवला जाऊ शकतो.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे स्थानिक पातळीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नोंदीतच नसलेल्या रस्त्याला ‘प्रमुख जिल्हा मार्ग’ म्हणून दर्जोन्नत करण्याचा प्रस्ताव नेमका कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे तयार करण्यात आला? तसेच संबंधित रस्ता नेमका कोणत्या जमिनीवर अस्तित्वात आहे आणि भविष्यात त्याची देखभाल कोणत्या विभागाकडे राहणार, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक ठरत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या प्रस्ताव प्रक्रियेवर आणि कामकाजाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या बाबीची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांमधून व्यक्त होऊ लागली आहे.
पुढील भागात – प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून झालेला रस्ता गेला चोरीला ?
