कराड : कराड तालुक्यात रेशन कार्डधारकांसाठी रॉकेल वितरणाच्या मुद्द्यावर सध्या मोठी खळबळ उडाल्याचे चित्र दिसत आहे. शासनाने कुटुंबागणिक तीन लिटर रॉकेल देण्याचे परिपत्रक जाहीर केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये दिलासा निर्माण झाला होता. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अनेक कुटुंबांसाठी आधार ठरणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कराड तालुक्यात सध्या संभ्रम आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कराड तालुक्यात अंदाजे ऐंशी ते नव्वद हजार रेशन कार्डधारक कुटुंबे आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक कुटुंबाला तीन लिटर रॉकेल मिळणे अपेक्षित असल्यामुळे एकूण मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढते. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यासाठी आवश्यक असलेला रॉकेलचा कोटा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. मात्र सूत्रांकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार, प्रत्यक्षात कराड तालुक्याला मिळालेला रॉकेलचा साठा हा अपेक्षित गरजेपेक्षा कमी असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
या परिस्थितीमुळे रेशन दुकानांवर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नागरिकांनी शासनाच्या निर्णयावर विश्वास ठेवून रॉकेल मिळण्याची अपेक्षा केली असताना, पुरवठा अपुरा राहिला तर वितरणात विस्कळीतपणा येण्याची भीती आहे. अनेक ठिकाणी आधीच रॉकेल वितरणाच्या वेळापत्रकाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असून, नागरिकांना वारंवार दुकानांच्या फेऱ्या माराव्या लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुरवठा विभागासमोरही या परिस्थितीत मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एका बाजूला शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात उपलब्ध साठा अपुरा असल्याची चर्चा आहे. अशा वेळी वितरणाची अचूक योजना आखणे आणि प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत रॉकेल पोहोचवणे ही जबाबदारी अधिक कठीण बनली आहे. जर कोटा अपुरा राहिला, तर कोणत्या निकषांवर वितरण करायचे हा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो.
या मुद्द्यावर स्थानिक पातळीवर नागरिकांमध्ये नाराजी वाढू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यास प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. अनेक नागरिकांनी रॉकेल हा केवळ पर्यायी इंधन नसून दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगत, तातडीने पुरवठा वाढवण्याची मागणी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेणे अत्यंत गरजेचे ठरत आहे. कराड तालुक्यासाठी नेमका किती रॉकेलचा कोटा मंजूर झाला आहे आणि प्रत्यक्षात किती साठा उपलब्ध झाला आहे याबाबत पारदर्शक माहिती जाहीर झाल्यास नागरिकांमधील संभ्रम दूर होऊ शकतो. तसेच आवश्यक असल्यास अतिरिक्त कोटा मागवून वितरण सुरळीत करण्यासाठी तत्काळ हालचाली होणे अपेक्षित आहे.
शासनाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेली अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष पुरवठ्यातील तफावत यामुळे कराड तालुक्यात रॉकेल वितरणाचा प्रश्न अधिकच चिघळण्याची चिन्हे आहेत. योग्य वेळी ठोस निर्णय आणि प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तरच हा प्रश्न नियंत्रणात येऊ शकतो अन्यथा नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ प्रशासनावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढील भागात – तालुक्यांसाठी रॉकेलचा साठा किती हवा आहे व शासनाने किती दिला आहे याचा उलगडा अधिकारी करणार का?
