कराड : कराड तालुक्यात रॉकेल वितरणाचा मुद्दा आता केवळ शासकीय कागदोपत्री मर्यादित न राहता थेट जनजीवनाच्या मध्यभागी येऊन ठेपला आहे. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक कुटुंबाला तीन लिटर रॉकेल देण्याचा निर्णय स्पष्ट असला, तरी प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी कितपत होते आहे, यावरून नागरिकांच्या मनात तीव्र अस्वस्थता निर्माण होत आहे. कागदावरची हमी आणि वास्तवातील परिस्थिती यामधील दरी दिवसेंदिवस अधिकच ठळक होत चालल्याचे चित्र समोर येत आहे.
तालुक्यातील कुटुंबसंख्या लक्षात घेतली तर साधारणपणे ८० ते ९० हजार कुटुंबांना रॉकेल देणे अपेक्षित आहे. या गणितानुसार कराड तालुक्यासाठी किमान अडीच ते तीन लाख लिटर रॉकेलची आवश्यकता भासते. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात साठा प्रत्यक्षात उपलब्ध आहे का, हा प्रश्न आज प्रत्येक घराघरात चर्चेचा विषय बनला आहे. आकडे जुळत नाहीत, तर मग रॉकेल कुठे अडकते आहे, याचा उलगडा होणे अत्यावश्यक ठरते.
ग्रामीण भागापासून शहराच्या कडेकपाऱ्यापर्यंत एकच चर्चा ऐकू येत आहे की, रॉकेलचे वाटप नेमके का केले जात नाही. रेशन दुकानांमध्ये रॉकेल आले आहे का नाही, किती आले आहे आणि ते ठरलेल्या प्रमाणात नागरिकांपर्यंत का पोहोचत नाही, याबाबत स्पष्ट माहिती का दिली जात नाही, हा मुद्दा अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहे. शासनाचा निर्णय असताना त्याची अंमलबजावणी रोखली जाते आहे का, की पुरवठ्याबाबतच काहीतरी गूढ आहे, याचीच चर्चा सध्या सर्वत्र रंगताना दिसत आहे.
या सगळ्या घडामोडींमध्ये सर्वाधिक खळबळ उडवणारी बाब म्हणजे अधिकाऱ्यांचे मौन. कराड तालुक्यासाठी नेमका किती रॉकेल साठा मंजूर झाला, प्रत्यक्षात किती लिटर तालुक्यात दाखल झाला आणि त्याचे वितरण नेमके कशा पद्धतीने होत आहे, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर येत नाही. या शांततेमुळेच संशयाचे ढग अधिक गडद होत असून प्रश्नांची धार अधिकच तीव्र होत चालली आहे.
नागरिकांमध्ये आता उघडपणे चर्चा सुरू आहे की, जर शासनाने पुरेसा साठा दिला असेल, तर तो पूर्णपणे लोकांपर्यंत पोहोचत का नाही. आणि जर साठाच अपुरा असेल, तर शासनाने स्पष्ट सांगण्यास टाळाटाळ का करावी. या दोन्ही शक्यतांपैकी कोणतीही खरी असली, तरी त्याचा थेट फटका सामान्य माणसालाच बसत असल्याची भावना बळावत आहे.
रॉकेल हा केवळ एक इंधनाचा प्रकार नसून अनेक कुटुंबांच्या दैनंदिन जगण्याचा आधार आहे. अजूनही अनेक घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी, दिवाबत्तींसाठी रॉकेलवरच अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे पुरवठ्यातील कोणतीही तूट ही त्यांच्या जगण्यावर थेट घाव घालणारी ठरते. या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न केवळ आकड्यांचा न राहता भावनिक आणि सामाजिक स्वरूप धारण करत आहे.
आता कराड तालुक्यातील जनतेच्या नजरा प्रशासनाकडे खिळल्या आहेत. अधिकारी पुढे येऊन या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल उलगडा करतील का, आकडेवारी उघडपणे मांडतील का आणि रॉकेल वितरणातील विसंगती दूर करून जनतेच्या विश्वासाला न्याय देतील का, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अन्यथा हा प्रश्न केवळ तुटवड्यापुरता मर्यादित न राहता जनभावनेच्या प्रचंड लाटेत परिवर्तित होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.
पुढील भागात – रॉकेलचा साठा तालुक्यासाठी अपूर्ण आला असेल तर उरलेला साठा येणार का?
