कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागामार्फत वितरित करण्यात आलेल्या 2675 नवीन शिधापत्रिका शासनाच्या दि. 29 जून 2013 च्या शासन निर्णयातील बंधनकारक नियम व कार्यपद्धतीनुसारच मंजूर करण्यात आल्या आहेत का? हा प्रश्न आता चौकशी समितीसमोर उभा राहिला असून, प्रत्येक अर्जाची स्वतंत्र छाननी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि नोंदवहींची तपासणी करण्याची मागणी तक्रारदार तथा आंदोलकाने केली आहे.
दि. 29 जून 2013 च्या शासन निर्णयात नवीन शिधापत्रिका मंजूर करण्यासाठी केवळ अर्ज स्वीकारणे पुरेसे नसून, अर्जदाराच्या वास्तव्यास प्रत्यक्ष घरभेट, स्वतंत्र स्वयंपाकाची खातरजमा, पत्त्याची पडताळणी, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी, उत्पन्नाची सत्यता, अर्जाची आवक-जावक नोंद, अर्जदाराची स्वाक्षरी, शिधापत्रिका प्रत्यक्ष अर्जदारालाच देणे, ERCMS मध्ये नोंद करणे आणि प्रत्येक प्रक्रियेची लेखी नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाने या प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित केली असून, कोणतीही शिथिलता स्वीकारलेली नाही.
तक्रारदार तथा आंदोलकाच्या म्हणण्यानुसार, कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाने वितरित केलेल्या 2675 नवीन शिधापत्रिकांपैकी प्रत्येक अर्ज शासन निर्णयातील निकषांनुसार तपासण्यात आला होता का, प्रत्येक अर्जदाराच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देण्यात आली होती का, पत्ता व वास्तव्यासंबंधी स्वतंत्र पंचनामा किंवा पडताळणी नोंद उपलब्ध आहे का, आवश्यक कागदपत्रांची छाननी झाली होती का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक प्रकरणात कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली होती का, याची चौकशी समितीने अर्जनिहाय तपासणी करणे अत्यावश्यक आहे.
आंदोलकाचे म्हणणे आहे की, चौकशी समितीने केवळ आकडेवारी किंवा कार्यालयीन अहवालांवर विसंबून न राहता 2675 पैकी प्रत्येक अर्ज स्वतंत्रपणे तपासावा. प्रत्येक अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे, घरभेट अहवाल, पडताळणी नोंदी, आवक-जावक रजिस्टर, मंजुरी प्रक्रिया, ERCMS नोंदी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नोंदी यांचा परस्पर ताळमेळ तपासल्याशिवाय सत्य परिस्थिती समोर येणार नाही.
विशेष म्हणजे, शासन निर्णयामध्ये बनावट किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे शिधापत्रिका वितरित होऊ नयेत, एजंटमार्फत काम होऊ नये, प्रत्येक अर्जदाराची स्वतंत्र पडताळणी व्हावी आणि गैरप्रकार आढळल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या सर्व सूचनांचे पालन प्रत्यक्षात झाले होते का, हा चौकशीचा मुख्य मुद्दा ठरू शकतो.
तक्रारदार तथा आंदोलकाने चौकशी समितीकडे मागणी केली आहे की, 2675 नवीन शिधापत्रिकांपैकी एकाही अर्जाला अपवाद न ठेवता प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र छाननी करण्यात यावी. शासन निर्णयातील प्रत्येक निकषासमोर संबंधित अर्जाची पूर्तता झाली की नाही, याची अर्जनिहाय नोंद करूनच अंतिम अहवाल सादर करावा. कोणत्याही अर्जात शासन नियमांचे उल्लंघन, अपुरी पडताळणी किंवा कागदपत्रांतील त्रुटी आढळल्यास संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर व विभागीय कारवाईची शिफारस करण्यात यावी.
कराडमधील या प्रकरणामुळे आता चौकशी समितीसमोर केवळ 2675 शिधापत्रिकांची संख्या नव्हे, तर शासनाच्या 29 जून 2013 च्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली की नाही, याचीच खरी कसोटी लागणार असल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.
याशिवाय, शासनाने रेशन कार्ड जारी करण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांनुसार RCMS प्रणालीमध्ये संबंधित शिधापत्रिकेची नोंद होऊन त्यावर १२ अंकी क्रमांक (Ration Card Number) उपलब्ध झाल्यानंतरच शिधापत्रिका वितरित करणे अपेक्षित आहे. मात्र, कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागामार्फत काही लाभार्थ्यांना १२ अंकी क्रमांक नोंदविल्याशिवायच शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदार तथा आंदोलकाने केला आहे. त्यामुळे चौकशी समितीने संबंधित शासन निर्णय, कार्यालयीन नोंदी, RCMS मधील माहिती, वितरण नोंदवही आणि प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आलेल्या शिधापत्रिकांची पडताळणी करून, १२ अंकी क्रमांक उपलब्ध होण्यापूर्वी शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्या होत्या का, याची स्वतंत्र चौकशी करावी. अशा प्रकारची बाब आढळल्यास संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून शासन नियमांनुसार आवश्यक विभागीय व कायदेशीर कारवाईची शिफारस करावी, अशी मागणी तक्रारदार तथा आंदोलकाने केली आहे.
यासंदर्भात तक्रारदार तथा आंदोलकाने चौकशी समितीला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, तक्रारदाराला शासनाचे नियम, कार्यपद्धती व दि. 29 जून 2013 च्या शासन निर्णयातील निकषांची माहिती नाही, असा कोणताही गैरसमज चौकशी समितीने करून घेऊ नये. समितीने प्रत्येक अर्ज, त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे, प्रत्यक्ष घरभेटीचे अहवाल, पडताळणी नोंदी, आवक-जावक रजिस्टर, ERCMS नोंदी तसेच शासन निर्णयातील प्रत्येक निकषाची सखोल शहानिशा करूनच अंतिम अहवाल सादर करावा. त्यानंतरच त्या अहवालाचा कायदेशीर अभ्यास करून, वस्तुस्थितीची पडताळणी झाल्यानंतर त्या अहवालावरती योग्य ती भूमिका जाहीर केली जाईल, असे आंदोलकाने स्पष्ट केले आहे.
पुढील भागात – रेशन कार्ड वरती बारा अंकी नंबर नोंद केल्याशिवाय रेशन कार्ड वितरित करू नये असा शासनाचा आदेश असतानाही रेशन कार्ड वितरित केली आहेत याबाबत
