कराड : शिधापत्रिकेवरील १२ अंकी क्रमांक हा आता केवळ ओळख क्रमांक राहिलेला नसून डिजिटल सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील महत्त्वाचा दुवा ठरला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार One Nation One Ration Card व्यवस्थेत विद्यमान शिधापत्रिकेवरील १२ अंकी क्रमांकाच्या आधारे आधार प्रमाणीकरण करून ई-POS यंत्रणेतून धान्य वितरण केले जाते. त्यामुळे एखाद्या शिधापत्रिकेची अधिकृत डिजिटल नोंद, क्रमांक आणि त्यावर झालेल्या धान्यवाटपाचा मागोवा घेणे आजच्या व्यवस्थेत शक्य आहे.
जयप्रकाश उणेचा यांच्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बोगस शिधापत्रिकांचा प्रश्न अत्यंत गंभीरपणे हाताळला. २०११ मध्ये न्यायालयाने बोगस शिधापत्रिका जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. राज्य सरकारने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे तसेच राज्यभर अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचे परिपत्रक काढल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती. न्यायालयाने केवळ कार्डधारकांवर कारवाई न करता नियमबाह्य कार्ड जारी करणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर दिला.
यानंतर २०१२ मध्ये न्यायालयाने बोगस व दुबार शिधापत्रिका शोधण्यासाठी आधारशी शिधापत्रिका जोडण्याचा विचार करण्याचे निर्देशात्मक निरीक्षण केले. न्यायालयाने प्रशासनाच्या संथ कारभारावर नाराजी व्यक्त करत, पडताळणीची प्रभावी यंत्रणा उभी केल्याशिवाय बोगस व दुबार कार्डांचा मागोवा घेणे कठीण असल्याचे अधोरेखित केले. शिधापत्रिका आणि आधार यांची माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जोडून पडताळणी करण्याचा विचार राज्याने करावा, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली होती.
२०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने बोगस शिधापत्रिकांवरील लाभ थांबविण्याबाबत आणखी कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने बोगस कार्ड आढळल्यानंतर त्यावर अन्नधान्य व इतर शासकीय वस्तूंचा पुरवठा सुरू ठेवू नये आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या दिशेने राज्याने पावले उचलावीत, असे निर्देश दिले. न्यायालयाने अशा कार्डांवर लाभ सुरू ठेवणे म्हणजे शासनाच्या निधीचा अपव्यय असल्याचेही स्पष्ट केले आणि या समस्येसाठी धोरण तयार करण्यास राज्याला सांगितले.
२६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत संघ या आधार प्रकरणात दिलेला घटनापीठाचा निकाल या डिजिटल व्यवस्थेच्या व्यापक संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. या निकालाने आधार कायद्याच्या घटनात्मक चौकटीवर निर्णय देताना कल्याणकारी योजनांमध्ये ओळख निश्चिती, आधारचा वापर आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा समतोल याबाबत महत्त्वपूर्ण तत्त्वे मांडली. त्यामुळे डिजिटल ओळख वापरली जात असताना ती कायदेशीर चौकटीत, आवश्यक मर्यादेत आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करत वापरणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले.
या न्यायालयीन भूमिकांनंतर शिधापत्रिका व्यवस्थेतील संगणकीकरण, डिजिटल नोंद, आधार प्रमाणीकरण आणि ई-POS आधारित वितरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले.
महाराष्ट्रातील One Nation One Ration Card व्यवस्था १ जानेवारी २०२० पासून लागू असून, राज्य शासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार १२ अंकी शिधापत्रिका क्रमांक आणि आधार प्रमाणीकरणाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना ई-POS यंत्रणेद्वारे धान्य वितरण केले जाते. त्यामुळे आज एखाद्या कार्डाची पडताळणी करताना केवळ कागदी कार्ड पाहणे पुरेसे नसून त्याची डिजिटल नोंद, १२ अंकी क्रमांक आणि प्रत्यक्ष वितरणाची माहिती तपासणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.
वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवरील पुढील कारवाईचा केंद्रबिंदूही याच डिजिटल पडताळणीभोवती राहिला आहे. शिधापत्रिकांची ई-केवायसी मोहीम राबवून अपात्र व संशयास्पद लाभार्थ्यांची छाननी करण्यात आली आणि २०२५ मध्ये राज्यात सुमारे १८ लाख शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्याचे अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार वृत्त प्रसिद्ध झाले. या कारवाईत अपात्र व्यक्ती, सरकारी कर्मचारी, व्यावसायिक तसेच इतर अनियमित लाभार्थ्यांच्या नोंदी आढळल्याचे वृत्त आहे.
त्यामुळे आज खरी कसोटी एका कागदी शिधापत्रिकेची नाही, तर तिच्या संपूर्ण डिजिटल प्रवासाची आहे. १२ अंकी क्रमांक कोणता? तो शासनाच्या प्रणालीत नोंदलेला आहे का? कार्ड कोणत्या अर्जावर आणि कोणत्या मंजुरीने तयार झाले? लाभार्थ्याची पात्रता तपासली का? कार्डावर ई-POSच्या माध्यमातून किती धान्य वितरित झाले? आणि नोंदीत तफावत आढळल्यास ती निर्माण होण्यामागे कोणाची प्रशासकीय जबाबदारी आहे? या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत अभिलेख आणि डिजिटल नोंदीतून मिळाली पाहिजेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने बोगस कार्ड जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची दिशा दाखवली, आधारशी जोडणीच्या माध्यमातून पडताळणीचा मार्ग सुचवला आणि बोगस कार्डधारकांना शासकीय लाभ थांबविण्याची भूमिका घेतली; त्यानंतरची डिजिटल व्यवस्था ही त्याच पारदर्शकतेच्या उद्देशाला तांत्रिक आधार देणारी ठरते. म्हणून १२ अंकी क्रमांक शिधापत्रिकेच्या अधिकृत डिजिटल नोंदीचा अत्यंत महत्त्वाचा तपासाचा दुवा आहे; आणि त्या दुव्यामागे विसंगती आढळल्यास कार्डापासून ते मंजुरी देणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेपर्यंत संपूर्ण साखळीची चौकशी होऊन या अधिकाऱ्यांच्या वरती कारवाई होणे हीच खरी पारदर्शकता ठरणार आहे.
पुढील भागात – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दाखला देत आंदोलकाची मागणी – कराड मधील 5851 धान्य पात्रता मंजुराची चौकशी करा, आपात्रांना धान्य मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वरती फौजदारी गुन्हे दाखल करा
