कराड : राजकीय दबाव, शिफारशी किंवा भ्रष्टाचाराला बळी पडून अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे अपात्र व्यक्तींना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून (PDS) धान्याचा लाभ मंजूर करणाऱ्या पुरवठा विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. बोगस शिधापत्रिका आणि अन्नधान्य वितरणातील गैरव्यवहारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकेचा दाखला देत संबंधित प्रकरणांमध्ये जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका निश्चित करून, कायद्याच्या चौकटीत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. “राजकीय दबावामुळे निर्णय घेतला” किंवा “वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार काम केले” या कारणांचीही वस्तुनिष्ठ चौकशी करूनच जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे.
बोगस शिधापत्रिका आणि अन्नधान्य वितरणातील गैरव्यवहारासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कठोर भूमिका घेतली आहे. ३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरामाणी यांच्या खंडपीठाने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बोगस शिधापत्रिका आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. त्या वेळी राज्य सरकारकडून ५३ लाखांहून अधिक बोगस शिधापत्रिका शोधून रद्द केल्याची माहिती न्यायालयास देण्यात आली होती. मात्र, केवळ बोगस कार्डे रद्द करून शासनाची जबाबदारी संपत नाही, तर अशी कार्डे जारी करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची यंत्रणा विकसित करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले होते.
यानंतर २५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती आर. वाय. गानू यांच्या खंडपीठाने बोगस शिधापत्रिकांबाबत जिल्हानिहाय माहिती सादर करण्यासह अशा शिधापत्रिका जारी करण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, याबाबत राज्य शासनाकडून माहिती मागवली होती. बोगस शिधापत्रिकांचा प्रश्न केवळ कार्ड रद्द करण्यापुरता मर्यादित न ठेवता, त्यामागील प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज न्यायालयीन प्रक्रियेत अधोरेखित झाली होती.
२८ नोव्हेंबर २०१२ रोजी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने बोगस शिधापत्रिका जारी करण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल राज्य शासनाकडून मागविला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईबाबतचा अहवाल सादर करण्यात अपयश आल्यास अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांना न्यायालयासमोर उपस्थित राहावे लागू शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे बोगस शिधापत्रिका केवळ रद्द करण्यापुरता विषय न ठेवता, त्या जारी करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत न्यायालयाने घेतलेली भूमिका या सुनावणीत स्पष्टपणे अधोरेखित झाली होती.
त्यानंतर ११ डिसेंबर २०१२ रोजी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांच्या खंडपीठासमोर या विषयाची सुनावणी झाली. बोगस व डुप्लिकेट शिधापत्रिका रोखण्यासाठी शिधापत्रिकांना आधारशी जोडण्याचा तसेच पडताळणीची अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचा विचार राज्य शासनाने करावा, अशी भूमिका न्यायालयाने व्यक्त केली होती.
२५ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या पुढील न्यायालयीन आदेशात बोगस शिधापत्रिका आढळल्यास त्या आधारे मिळणारा अन्नधान्य व इतर शासकीय वस्तूंचा लाभ थांबविण्याबाबत तसेच संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाने भूमिका घेतली होती. या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न पुढे पुन्हा न्यायालयासमोर आला.
२७ जून २०१४ रोजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य शासनाने पूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने राज्याला अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत दिली आणि पूर्वीच्या आदेशांचे पालन न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याबाबत कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांसह अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या विद्यमान नियमांनुसार, तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेने कोणत्याही लाभार्थ्याला धान्याचा लाभ मंजूर करण्यापूर्वी सर्व लागू कायदेशीर कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी करणे आवश्यक आहे. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ धोरणानुसार आरसीएमएस (RCMS) प्रणालीमधून निर्माण झालेला १२ अंकी संगणकीय क्रमांक (SRC Number) असलेली शिधापत्रिका वैध प्रणालीतील नोंद दर्शवते. हस्तलिखित किंवा प्रणालीबाह्य शिधापत्रिकेच्या आधारे लाभ मंजूर केला असल्यास त्या प्रकरणाची वैधता आणि संबंधित काळातील लागू नियमांनुसार तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे प्राधान्य कुटुंब (PHH) योजनेचा लाभ देताना लागू पात्रता निकषांनुसार आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणे, रेशन कार्डमधील सदस्यांची आधार संलग्नता व ई-केवायसीची स्थिती तपासणे आणि लागू असल्यास कुटुंबाच्या पात्रतेसंबंधी घोषणापत्र घेणे आवश्यक आहे. या आवश्यक बाबींची पडताळणी न करता धान्याचा लाभ मंजूर केला असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित होऊ शकते.
कायद्याची अंमलबजावणी करताना पुरवठा निरीक्षक, तहसीलदार किंवा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय शिफारशी अथवा दबावाला बळी न पडता नियमांनुसार निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अपूर्ण कागदपत्रांवर अथवा नियमबाह्य पद्धतीने अपात्र कुटुंबाला धान्य मंजूर केल्याचे पुराव्यांवरून निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ मधील कलम ३ सह कलम ७ अन्वये, तसेच प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार लागू असलेल्या इतर कायदेशीर तरतुदींनुसार फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
न्यायालयीन भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर “राजकीय दबावामुळे निर्णय घेतला” किंवा “वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार काम केले” हा दावा झाला तरी त्याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्याने कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेतला, कोणत्या अधिकाऱ्याने मंजुरी दिली आणि निर्णयप्रक्रियेत त्याची नेमकी भूमिका काय होती, याची तपासणी करूनच वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
दरम्यान, कराड तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील लाभार्थी मंजुरी प्रक्रियेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तक्रारदार तथा आंदोलक यांच्या म्हणण्यानुसार, कराड तालुक्यात पुरवठा विभागाने तब्बल ५,८५१ कुटुंबांचा पात्रता यादीत समावेश केला असून, त्यापैकी अनेक कुटुंबे प्रत्यक्षात अपात्र असतानाही त्यांना नियमबाह्य पद्धतीने पात्र करण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या सर्व ५,८५१ प्रकरणांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून प्रत्येक लाभार्थ्याची कागदपत्रे, उत्पन्नाची पात्रता, ई-केवायसी, आधार सीडिंग तसेच मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया तपासण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. या चौकशीत अपात्र व्यक्तींना जाणूनबुजून अथवा निष्काळजीपणाने धान्याचा लाभ मंजूर केल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित पुरवठा अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक तसेच जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर लागू कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करून शासकीय नुकसानीची वसुली करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी तक्रारदार तथा आंदोलकांनी केली आहे.
*चौकशी निष्पक्ष न झाल्यास हायकोर्टात दाद मागणार; चौकशी समितीसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात याचिकेचा इशारा*
चौकशी समितीने सत्याला बगल देत, वस्तुस्थिती दडपून किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना लाभ होईल अशा प्रकारे पक्षपाती भूमिका घेतल्याचे आढळल्यास, त्याची किंमत प्रत्येक जबाबदार अधिकाऱ्याला न्यायालयात चुकवावी लागेल. चौकशी समिती, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि या प्रकरणातील जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी यांना प्रतिवादी करून माननीय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल. चौकशीच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल करण्याचा किंवा दोषींना अभय देण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. सत्य दडपण्याचा प्रयत्न झाला, तर न्यायालयीन लढा शेवटपर्यंत सुरू राहील आणि कायद्याच्या चौकटीत प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देण्यात येईल. जनतेच्या हक्कांशी तडजोड केली जाणार नाही आणि जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत हा संघर्ष अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलक तथा तक्रारदार यांनी दिला.
पुढील भागात – पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कडून जनतेला कसे लुटले जात आहे या संदर्भातील पूर्ण माहिती
