कराड : महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेला ‘अन्न दिन’ साजरा करण्यामागील उद्देश एकच आहे गोरगरीब, मजूर, शेतकरी, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक आणि अन्नसुरक्षा योजनेतील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला महिन्याच्या सुरुवातीलाच शासकीय धान्य वेळेत मिळावे. मात्र कराड तालुक्यात प्रत्यक्षात हा उद्देश पूर्ण होतो की केवळ कागदोपत्री अन्न दिन साजरा केला जातो, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आंदोलक तथा तक्रारदाराने जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडे मागणी केली आहे की आज दिनांक ७ ऑगस्ट रोजी कराड तालुक्यातील प्रत्येक रास्तभाव दुकानाचा ऑनलाइन व्यवहार अहवाल (ePoS/Biometric Report) तपासण्यात यावा. कोणकोणती दुकाने सुरू होती, कोणकोणती दुकाने दिवसभर बंद होती, किती दुकानांमध्ये बायोमेट्रिक मशीन सुरू करण्यात आले, किती लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष धान्य वितरित करण्यात आले आणि कोणत्या दुकानात एकही व्यवहार झाला नाही, याचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात यावा.
यासोबतच बंद असलेल्या प्रत्येक दुकानाची कारणमीमांसा करण्यात यावी. दुकान बंद ठेवण्यामागे धान्य उपलब्ध नव्हते, बायोमेट्रिक मशीन सुरू नव्हते, तांत्रिक अडचण होती की दुकानदाराची निष्काळजीपणा होता, याची स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
आंदोलक तथा तक्रारदाराने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. जर कराड शासकीय धान्य गोदामातून संबंधित रास्तभाव दुकानाला ७ तारखेपूर्वी धान्य वेळेत पोहोचले असल्याचे नोंदीतून स्पष्ट होत असेल, तरीही त्या दुकानदाराने ७ तारखेला बायोमेट्रिक मशीन सुरू करून लाभार्थ्यांना धान्य वितरण केले नसेल, तर त्या दुकानदाराविरुद्धही कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासणाऱ्या अशा निष्काळजीपणाला कोणतीही माफी देता कामा नये, अशी ठाम भूमिका आंदोलक तथा तक्रारदाराने घेतली आहे.
दुसरीकडे, जर शासकीय धान्य गोदामातूनच रास्तभाव दुकानांना वेळेत धान्य पोहोचले नसेल, तर दुकानदारांनी लाभार्थ्यांना धान्य कशाच्या आधारे द्यायचे? अशा परिस्थितीत जबाबदारी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निश्चित करून त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
गोरगरीब कुटुंबासाठी शासनाचे धान्य म्हणजे केवळ तांदूळ किंवा गहू नसून त्यांच्या घरातील चूल पेटती ठेवण्याचा आधार आहे. रोजंदारीवर जगणारा कामगार, वृद्ध, निराधार महिला, अपंग, शेतमजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना महिन्याच्या सुरुवातीलाच धान्य मिळाले नाही तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या उदरनिर्वाहावर होतो. त्यामुळे अन्न दिन हा केवळ सरकारी कार्यक्रम न राहता जनतेच्या अन्नसुरक्षेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ठरली पाहिजे.
आंदोलकाच्या म्हणण्यानुसार व ठाम मागणीनुसार, आजच्या दिवसाची धान्य वितरणाची तपासणी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने करावी. आजच्या दिवशी कोणत्या दुकानातून किती लाभार्थ्यांना धान्य देण्यात आले, कोणती दुकाने बंद होती, कोणत्या दुकानात बायोमेट्रिक व्यवहार झाले नाहीत, तसेच कोणत्या दुकानाने किती व्यवहार केले याचा संपूर्ण ऑनलाइन अहवाल तपासून तयार करावा.
जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून आज दिनांक ७ ऑगस्टच्या धान्य वितरणाचा अधिकृत अहवाल आंदोलक तथा तक्रारदाराला उपलब्ध करून द्यावा, तसेच चौकशीत दोषी आढळणारे दुकानदार असोत किंवा अधिकारी-कर्मचारी, त्यांच्याविरुद्ध कोणताही मुलाहिजा न ठेवता कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी तक्रारदाराची ठाम मागणी आहे.
