कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या कामकाजाबाबत सक्षम प्राधिकरणाकडे सविस्तर तक्रार सादर करण्यात आली असून, खालील सर्व मुद्दे त्या तक्रारीतील आरोप व मांडणीवर आधारित आहेत. संबंधित प्राधिकरणाकडून या बाबींची पडताळणी होणे बाकी आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे शासनाकडून ई-रेशन कार्ड विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जात असतानाही कराड तालुक्यात त्याबाबत प्रभावी जनजागृती करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
कार्यालयात ई-रेशन कार्ड मोफत असल्याचे दर्शविणारा अधिकृत माहिती फलक नाही, नागरिकांना त्याबाबत मार्गदर्शन केले जात नाही आणि त्यामुळे अनेक लाभार्थी आजही हस्तलिखित शिधापत्रिकांवर अवलंबून असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परिणामी शासनाच्या डिजिटल सुविधेचा लाभ हजारो नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचला नसल्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
पुरवठा विभागामध्ये कोणती सेवा विनामूल्य आहे, कोणत्या सेवेसाठी अधिकृत शुल्क आकारले जाते, त्या शुल्काचा कायदेशीर आधार काय आहे, आवश्यक कागदपत्रे कोणती, सेवा कालमर्यादा किती आणि नागरिकांचे अधिकार कोणते याबाबत कोणताही अधिकृत दर्शनी माहिती फलक नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माहितीच्या अभावामुळे नागरिकांना अधिकृत व्यवस्थेऐवजी तोंडी सांगितलेल्या माहितीनुसार काम करावे लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शिधापत्रिका, शिधापत्रिकेची प्रत किंवा इतर सेवांच्या बदल्यात रक्कम स्वीकारली जात असल्यास प्रत्येक व्यवहाराची अधिकृत पावती देणे, त्याची शासकीय नोंद ठेवणे आणि आर्थिक अभिलेख उपलब्ध असणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष कार्यालयीन कामकाजात अशी पारदर्शक व्यवस्था दिसून येत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कोणत्या नागरिकाकडून किती रक्कम स्वीकारण्यात आली, त्याची अधिकृत नोंद, पावती पुस्तके आणि लेखा अभिलेख यांची पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत लाभार्थ्यांचे अधिकार, शिधापत्रिका वितरणाची अधिकृत प्रक्रिया, ई-रेशन कार्डची वैधता, शासनाचे आदेश आणि नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सेवांबाबत कार्यालयात कोणतीही प्रभावी माहिती व्यवस्था नसल्याचा मुद्दाही तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे. माहितीचा अभाव हा नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम करणारा मुद्दा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये ई-रेशन कार्ड ग्राह्य धरले जात असताना हस्तलिखित शिधापत्रिका कोणत्या नियमांनुसार वितरित केल्या जात आहेत, त्या कोणत्या कामकाजासाठी वैध आहेत आणि त्यासाठी शुल्क आकारले जात असल्यास त्याचा अधिकृत आधार कोणता, याबाबतही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तक्रारीमध्ये संबंधित कार्यकाळातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्या प्रशासकीय जबाबदारीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. शासन निर्णय, परिपत्रके, सेवा शुल्क, माहिती फलक, पावती प्रणाली, शिधापत्रिका वितरण प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारासंदर्भातील सर्व बाबींची कागदोपत्री पडताळणी करून वस्तुस्थिती अहवालात स्पष्टपणे नोंदविण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
या तक्रारीमुळे कराड तहसील पुरवठा विभागातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, आर्थिक व्यवहारांची नोंद, सेवा वितरणाची पद्धत आणि नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता संबंधित प्राधिकरण या आरोपांची कागदोपत्री पडताळणी करून कोणता निष्कर्ष नोंदवते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकतेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे अधिकृत पावत्या व स्थानिक देखरेख समितीची मागणी बाबत
