कराड : कराड तालुक्यातील मौजे नांदलापूर गावामध्ये खाजगी क्षेत्रांमध्ये 10 खाणी आहेत. व सरकारी क्षेत्रामध्ये 7 खाणी आहेत. खाजगी क्षेत्रातील खान मालक आपआपल्या पद्धतीने रॉयल्टी भरून मुरूम, दगड उत्खनन करत होते. तर शासकीय जागेतील खाणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथून दगड उत्खनन करण्यासाठी पाच वर्षाचा परवाना दिला जायचा.
अनेक वर्षापासून ह्या गोष्टी चालू होत्या. याबाबत सामान्य जनतेला काहीच कल्पना नव्हती. परंतु, या व्यवसायातील काही लोकांच्या वरती शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या परवानगीपेक्षा ज्यादाचे उत्खनन केल्यामुळे त्यांना दंडात्मक कारवाईचे नोटीस दिले गेले.
दंडात्मक कारवाईचे दिले गेलेले नोटीस हे चुकीच्या पद्धतीने दिले आहे म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी केल्या गेल्या, त्यांच्या विरोधात उपोषणे केली. त्या तक्रारी व केलेली उपोषणे ही जनसामान्य लोकांची नव्हती. ज्यांच्या वरती दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या होत्या त्यांची ही उपोषणे होती.
तालुक्यात सर्वच ठिकाणी उत्खनन चालू आहे. फक्त आम्हालाच दंडाची नोटीस का? आमचा व्यवसाय बंद तर तेथील सर्वांचाच व्यवसाय बंद झाला पाहिजे म्हणून काही व्यक्तींनी प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी केल्या. उपोषणाचे अर्ज दिले. तर काही संघटनेकडून अर्ज देऊन शासकीय यंत्रणेवरती दबाव टाकला गेला.
हा उद्योग सामान्य जनतेच्या हितासाठी नव्हता. फक्त आपल्याला झालेला दंड भरावा लागू नये व ज्यांचा व्यवसाय सुरू आहे त्यांनी आम्हाला काहीतरी द्यावे म्हणून केलेले हे सर्व उद्योग आहेत.
तालुक्यात सर्व ठिकाणी उत्खनन चालू आहे. त्या लोकांच्यावरती दंडात्मक कारवाई का करण्यात आली नाही. फक्त आपल्या वरतीच दंडात्मक कारवाई का करण्यात आली याचा विचार न करता स्वतःच्या स्वार्थापोटी त्यांनी उपोषणे व तक्रारी अर्ज दिले. यातून आपला काहीच फायदा होणार नाही हे त्यांना माहीत होते. परंतु, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वरती आपला दबाव रहावा म्हणून ही केलेली सर्व खटाटोप होती.
परंतु आपल्या या तक्रारी अर्जामुळे व उपोषणामुळे शासनाचा किती महसूल बुडतोय, किती कुटुंबांची उपासमार होते, किती लोकांची घरे उध्वस्त होतायेत याचा जराही विचार या तक्रारदार लोकांनी केलेला नाही.
गौणखनिज बाबत आजपर्यंत जे तक्रारी अर्ज दिले गेले, जी उपोषणे झाली, हे तक्रारी अर्ज देणारे ही उपोषणे करणारे मंडळी कोण आहेत. यांचा हेतू काय आहे. 200 ब्रास परवानगी घ्यायची व 500 ब्रासचे उत्खनन करायचे. ज्यादाच्या उत्खननावरती शासकीय अधिकाऱ्यांनी दंडात्मक कारवाई केली की आपल्यावरती झालेली कारवाई व दंड माफ व्हावा व आपण परत व्यवसाय चालू केल्यास कोणत्याच अधिकाऱ्यांनी परत कारवाई करण्याचे धाडस करू नये यासाठी हे उद्योग सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
कारण कराड तालुक्यामध्ये मुरूम, दगड, व क्रेशर व्यवसाय करणारे कितीतरी लोक आहेत. परंतु यातील किती लोकांनी आजपर्यंत तक्रारी अर्ज दिले. किती लोकांनी उपोषणे केली. ज्यांच्या वरती दंडात्मक कारवाया झाल्या. ज्यांची वाहने पकडली त्यांनी प्रामाणिक दंड भरून परत व्यवसाय सुरू केला. परंतु काही लोकांना झालेला दंड भरायचा नसल्यामुळे व 200 ब्रासची परवानगी घेऊन 500 ब्रास उत्खनन केले तरी आपल्याकडे परत कोणीही येऊ नये यासाठी हे सर्व उद्योग तेच लोक करत आहेत. परंतु यामध्ये सामान्य माणसांचे हाल होत असल्याचे बोलले जात आहे.
आजपर्यंत शासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात झालेल्या उपोषणात व दिलेल्या तक्रारी अर्जावरून किती अधिकारी निलंबित झाले, किती अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशा सुरू आहेत, त्यांच्यावरती काय कारवाया झाल्या याबाबत तक्रारदार व उपोषण करणारे यांनी सांगावे. यातून अधिकाऱ्यांना व तक्रारदारांना काहीच फरक पडत नाही. परंतु, सामान्य व्यवसाय धारकाला याचा चांगलाच फरक जाणवतो. यांच्या भांडणात प्रामाणिक लोकांचे नुकसान होते. याच्याशी कुणालाही देणे घेणे नाही. तसेच ज्या लोकांनी तक्रारी अर्ज दिले, ज्यांनी उपोषणे केली, त्या लोकांनी परत व्यवसाय सुरू केल्यास किती रॉयल्टी भरतात व किती उत्खनन करतात ते किती प्रामाणिक व्यवसाय करतात खरंच त्यांच्यावरती अन्याय होतोय का याबाबत काही समाजसेवक सखोल चौकशी करणार असल्याची चर्चा सध्या शासकीय कार्यालयाच्या आवारात सुरू आहे.
क्रमश :
