कराड : कराड तालुक्याच्या जलइतिहासात १८६७ साली ब्रिटिश काळात उभारण्यात आलेल्या खोडशी बंधाऱ्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. कृष्णा नदीच्या काठावर उभा राहिलेला हा बंधारा आज तब्बल दीडशे वर्षांनंतरही कार्यरत असून, त्या काळातील अभियांत्रिकी कौशल्याची साक्ष देत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सिंचनाची संकल्पना रुजवणाऱ्या या प्रकल्पामुळे परिसरातील शेतीला नवे जीवन मिळाले आणि कृष्णा खोऱ्याच्या विकासाला चालना मिळाली.
या बंधाऱ्याशी संलग्न तब्बल ८७ किलोमीटर लांबीचा कृष्णा कालवा कराड, वाळवा, पलूस आणि तासगाव या चार तालुक्यांसाठी जीवनवाहिनी ठरला आहे. या कालव्याच्या माध्यमातून हजारो शेतकऱ्यांच्या शिवारात पाणी पोहोचते आणि ऊस, भात, भाजीपाला तसेच इतर नगदी पिकांना बळ मिळते. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या भागात कालव्याचे महत्त्व केवळ सिंचनापुरते मर्यादित नसून, ग्रामीण समृद्धीचे प्रतीक म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते.
या ऐतिहासिक प्रकल्पाची वाढती गरज लक्षात घेऊन १९८५ साली खोडशी बंधाऱ्याच्या पायथ्याशी नवीन रिटेन्ड बंधारा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाढत्या लोकसंख्येचा आणि शेती क्षेत्राच्या विस्ताराचा विचार करता जलसाठा वाढवणे अत्यावश्यक बनले होते. मात्र, गेल्या ४१ वर्षांत या प्रकल्पाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी उर्वरित २० टक्के काम अपूर्ण राहिल्याने संपूर्ण क्षमतेने लाभ मिळू शकलेला नाही.
आ. डॉ. भोसले यांनी अधिवेशनात मांडलेल्या भूमिकेतून या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले. कालव्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होत असल्याने हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित राहत आहे. काही ठिकाणी कालव्याच्या दुरवस्थेमुळे पाण्याचा अपव्यय होतो, तर काही शेवटच्या टोकावरील गावांपर्यंत पाणी पोहोचतच नाही, अशी वस्तुस्थिती त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
इतिहास साक्षी आहे की, कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्पांनी या भागाला दुष्काळी सावटातून बाहेर काढले. खोडशी बंधाऱ्याने शतकानुशतके शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकला आहे; परंतु बदलत्या काळात त्याचे आधुनिकीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. अपूर्ण राहिलेल्या कामामुळे केवळ आर्थिक तोटा होत नाही, तर पाण्याच्या नियोजनातही अडथळे निर्माण होतात.
आ. डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले की, उर्वरित २० टक्के काम तातडीने पूर्ण झाल्यास सुमारे १५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे शक्य आहे. यामुळे केवळ शेती उत्पादनात वाढ होणार नाही, तर रोजगारनिर्मिती, दुय्यम उद्योगांना चालना आणि ग्रामीण अर्थचक्राला गती मिळेल. शाश्वत जलव्यवस्थापनाचा आदर्श उभा करण्याची ही मोठी संधी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
कराडसह वाळवा, पलूस आणि तासगाव तालुक्यांच्या भवितव्यासाठी हा प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधा नसून विकासाचा महामार्ग ठरू शकतो. ऐतिहासिक वारशाचा अभिमान जपत आधुनिक दृष्टीकोनातून या प्रकल्पाला पूर्णत्व देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. निधीची तातडीने तरतूद करून खोडशी बंधाऱ्याच्या उर्वरित कामाला गती दिल्यास कृष्णाकाठची शेती पुन्हा एकदा समृद्धीच्या नव्या अध्यायाला सुरुवात करेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
