कराड : पदोन्नतीने मंडलाधिकारी झालेले युवराज पाटील यांच्या सेवाक्रमाशी संबंधित गंभीर अनियमितता उघड होत असून, “नियम असताना नियमांचे पालन न करणे म्हणजे स्वतःपुरते कायदे बनवणे” या वास्तवाची येथे जणू प्रत्यक्ष प्रचिती येत आहे. शासनाच्या विद्यमान शासकीय निर्णयानुसार मंडलाधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्याने किमान दोन वर्षे कार्यालयीन कामाचा अनुभव घेण्याचा शासनाचा जीआर आहे, तरीही पाटील यांनी सात वर्षांपासून इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी शाखेत नावापुरती बदली दाखवून प्रत्यक्ष काम निवडणूक शाखेतच केले. जिथे शासन आदेशाची सक्ती असते तिथे कर्मचारी कार्यालयाबाहेर कार्यरत राहतो, ही परिस्थितीच प्रशासनाच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे; “अंधार जरी गडद असला तरी फडफडणारी वात प्रकाश देतच असते,” पण येथे तर प्रकाशच बंद असल्याचे दिसते.
या अनियमित कामकाजासंदर्भातील तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी सातारा यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना चौकशीचा स्पष्ट आदेश दिला होता. कायदेशीरदृष्ट्या अशा चौकशीत संबंधित कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण सेवा-अभिलेखाची अधिकृत कागदपत्रे प्राधिकृत कार्यालयाकडून मागवणे ही बंधनकारक प्रक्रिया असते. मात्र, चौकशीदरम्यान उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार कराड किंवा संजय गांधी योजनेचे नायब तहसीलदार यांच्याकडून 2013 ते आजअखेर पर्यंतचे कोणतेही आदेश मागवले नाहीत, अशी अधिकृत नोंद प्राप्त आहे. दुसरीकडे, या दोन्ही कार्यालयांकडून एकही आदेश अथवा सेवा-संबंधित कागदपत्र देण्यात आले नसतानाही उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या अहवालात 2013 पासून आजपर्यंतचे सर्व आदेश जोडलेले दिसतात. “जिथे आग नसते तिथे धूरही उठत नाही,” पण येथे धूर आधी दिसतोय आणि आग नंतर लपवली गेल्यासारखी परिस्थिती भासते.
अधिक गंभीर बाब म्हणजे—कागदपत्रांचा उगमच शंकास्पद असताना ते चौकशी अहवालात वापरण्यात आले आहेत. ज्या आदेशांची मूळ प्रत, सत्यप्रत किंवा अधिकृत नोंद तहसीलदार किंवा संबंधित शाखेकडून जारीच झाली नाही, ती कागदपत्रे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध होणे हा प्रकार दस्तऐवजांचा अनधिकृत वापर, अभिलेखांची बनावट निर्मिती, कर्तव्यातील घोर दुर्लक्ष आणि चौकशी प्रक्रियेचा संपूर्ण भंग याकडे थेट निर्देश करतो. “जहाँ सीधा जवाब नहीं मिलता, वहाँ कोई न कोई गड़बड़ जरूर होती है,” अशी लोकमान्यता आहे; आणि येथील परिस्थिती नेमकी त्याच दिशेचीच.
कायद्याने अपेक्षित असलेली चौकशी ही मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीवर आधारलेली असावी लागते. प्रत्यक्षात कागदपत्रे मिळाली नसताना ती मिळाल्याचे भासवून अहवाल सादर करणे हे महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिस रूल्स, शासकीय आचारसंहिता आणि दस्तऐवज व्यवस्थापनाच्या सर्व मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन ठरते. हे कृत्य सेवा-अभिलेखात फेरफार, अनधिकृत कागद व्यवहार आणि शासनाच्या चौकशी अधिकाराला बाधा आणण्याच्या श्रेणीत मोडू शकते. “कागदाचे पाय नसतात पण सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा वेग वादळासारखा असतो” — आता या प्रकरणात तेच वादळ निर्माण होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
तक्रारदाराचा एकच सरळ प्रश्न आहे: उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ज्या आदेशांच्या प्रती कधी मागवल्याच नाही आणि ज्या प्रती तहसीलदार यांच्याकडून कधी देण्यात आल्याच नाहीत, ते दस्तऐवज त्यांच्या अहवालात आले कसे? ही घटना केवळ प्रशासकीय चूक नाही; तर दस्तऐवजीय फेरफाराचा, अधिकाराचा दुरुपयोगाचा आणि चौकशी प्रक्रियेतील विश्वसनीयतेवर आघात करणारा गंभीर प्रकार असल्याचा तक्रारदाराचा आरोप आहे. “सत्याचा मार्ग कितीही अरुंद असला तरी तो शेवटी न्यायाच्या दारात पोहोचतो,” हे लक्षात घेता या प्रकरणात पुढील उच्चस्तरीय तपासणी अपरिहार्य ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.
पुढील भागात – जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समोर पारदर्शक चौकशीचा मुखवटा पाटील बचावात उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा मोठा घोटाळा
