कराड : “जेथे धूर उठतो, तेथे काहीतरी जळतंच असतं” – या म्हणीप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठेवलेल्या पारदर्शक चौकशीच्या नावाखाली मोठा गैरव्यवहार दडविण्याचा प्रयत्न उघड झाल्याचे चित्र दिसत आहे. तक्रारदारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न प्रशासनातील अनेक विसंगती दाखवतात.
फिल्ड ऑफिसर असलेल्या युवराज पाटील यांना कार्यालयीन अनुभवासाठी दोन वर्षे कार्यालयात काम करणे अपेक्षित असताना ते गेल्या सात वर्षांपासून तहसील कार्यालयातील इंदिरा गांधी व संजय गांधी शाखेचा दाखला देत निवडणूक शाखेत रेंगाळले.
“एकाच घरात पाहुणा जास्त दिवस राहिला, की संशय येतोच” या म्हणीप्रमाणे एकाच ठिकाणी सात वर्षे सेवा कशी काय मिळाली हा मोठा प्रश्न आहे.
लेखी आदेशाशिवाय ‘मनमर्जी’ने कामकाज?
तक्रारदारांचे म्हणणे असे की, 14 मार्च 2024 ते 22 जून 2025 या कालावधीत युवराज पाटील यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्यांचा लेखी आदेश नसताना निवडणूक शाखेत काम केले.
जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने युवराज पाटील यांना या कालावधीमध्ये निवडणूक शाखेमध्ये काम करण्यासाठी लेखी आदेश दिला असेल तर तो माहिती अधिकारात तक्रारदार यांना का देण्यात आला नाही. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अहवालामध्ये का जोडला गेला नाही?
“कागद बोलतो… आणि कागद नसेल तर कारभार ढळतो” – प्रशासनात कागदपत्राशिवाय केलेले काम हे प्रश्नांच्या भोवऱ्यातच अडकते.
संजय गांधी शाखेत कामच नाही… मग पगार कसा?
तक्रारदारांनी पुढे गंभीर आरोप केला की, संजय गांधी योजनेमध्ये प्रत्यक्ष काम न करता देखील त्या शाखेचा पगार युवराज पाटील यांनी घेतला.
हे तर अगदी “खेत दुसरे, भाकरी दुसरीकडे” या म्हणीसारखे आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही चौकशीचे औपचारिक पाऊल का टाळले?
जिल्हाधिकारी सातारा यांनी उपविभागीय अधिकारी कराड यांना युवराज पाटील यांच्या कार्यकाळाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.
परंतु उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी
ना तहसीलदार कराड यांच्याकडून कागदपत्रांची मागणी केली
ना नायब तहसीलदार, संजय गांधी योजना शाखेकडून माहिती मागवली
तरीही अहवाल तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कसा गेला?
“बिना माँगे मोती मिले, तो समझो कुछ तो खेल है” — अशी परिस्थिती या प्रकरणात दिसत आहे.
कागदपत्रे मागितलीच नाहीत… मग कागद आले कुठून?
हा मुद्दा सर्वात गंभीर.
उपविभागीय अधिकारी यांनी कागदपत्रे मागवली नसतानाही अहवालाला जोडलेली कागदपत्रे कुठून आणि कशी मिळाली?
तक्रारदारांच्या मते हा “बचाव करण्याचा कट” असून, चौकशीचा मुखवटा लावून प्रत्यक्षात पाटील यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला गेला.
तक्रारदारांनी जिल्हाधिकारी व प्रशासनाकडे खालील स्पष्ट मागण्या केल्या आहेत :
1. युवराज पाटील यांना सात वर्ष एका कार्यालयात ठेवणे नियमाप्रमाणे शक्य असेल तर त्याबाबतचा शासनाचा जीआर अथवा परिपत्रक सादर करावे.
2. 14 मार्च 2024 ते 22 जून 2025 या कालावधीत निवडणूक शाखेत काम करण्यासाठी कोणता लेखी आदेश दिला असेल तर त्या आदेशाची प्रमाणित प्रत द्यावी.
3. उपविभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदारांकडून कागदपत्रे मागितल्याचे आदेश असतील तर त्या मागणी आदेशाची प्रत उपलब्ध करून द्यावी.
4. उपविभागीय अधिकारी यांनी पाठवलेला अहवाल कायदेशीर असेल तर त्याचे सर्व पुरावे तक्रारदारांसमोर ठेवावेत.
5. युवराज पाटील यांची संजय गांधी या ठिकाणी बदली जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या आदेशाने झालेली आहे. अशा परिस्थितीत युवराज पाटील यांना संजय गांधी शाखेतून निवडणूक शाखेमध्ये पूर्ण वेळ काम करायचे असेल तर जिल्हाधिकारी सातारा यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. जर अशी परवानगी घेतली असल्यास त्या परवानगीचा आदेश देण्यात यावा
“सत्याला ठेवणार कोण दबून? सूर्य कधी लपतो का ढगांमुळे?”
तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, खरी चौकशी झाली तर संपूर्ण सत्य बाहेर येईल आणि प्रशासनातील लपलेला खेळ उघडकीस येईल.म्हणून चुकीचा व दिशाभूल करणारा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आला आहे.
पुढील भागात – निवडणूक साहित्याचे टेंडर निघते सातारमध्ये पण टक्केवारी ठरवली जाते कराडमध्ये
