कराड : कराड तालुक्यातील रा. मा. १४८ रेठरे खुर्द–आटके–पाचवड–कटपानमळा–गोळेश्वर–कार्वे नाका या मार्गावरील प्रजीमा ८१ अंतर्गत कि.मी. ५/०० ते १०/०० या टप्प्यातील कटपानमळा ते गोळेश्वर रस्त्यासाठी शासनाने तब्बल ३ कोटी ५० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देत ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. हा निधी केवळ डांबरी थर टाकण्यासाठी नव्हता, तर टिकाऊ, सुरक्षित आणि पावसाळ्यातही नागरिकांना दिलासा देणारा दर्जेदार रस्ता उभारण्यासाठी मंजूर करण्यात आला होता. विशेषतः हौदमळा ते कटपानमळा या दरम्यान पावसाचे पाणी साचू नये म्हणून चेंबर्स उभारून बंदिस्त अंडरग्राउंड पाईपलाईनद्वारे ते ओढ्याकडे वळवण्याची तरतूद स्पष्टपणे करण्यात आली होती.
मात्र प्रत्यक्ष काम पाहता चित्र पूर्णतः वेगळे असल्याची धक्कादायक चर्चा सुरू आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार रस्त्याचे डांबरीकरण निकृष्ट पद्धतीने करण्यात आले असून काही भागात पृष्ठभाग असमान, तर काही ठिकाणी आधीच खचल्याची चिन्हे दिसत आहेत. कटपानमळा परिसरात साधारण सात चेंबर्स रस्त्याच्या लेव्हलपासून सुमारे तीन फूट खाली घेऊन त्यावर झाकण ठेवून मुरूम-खडी टाकत वरून डांबरीकरण करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत पावसाळ्यात रस्त्यावर साचणारे पाणी त्या बंदिस्त पाईपलाईनमध्ये नेमके कसे जाणार, हा प्रश्न केवळ तांत्रिक नाही तर सरळसरळ जनतेच्या सुरक्षेशी निगडित आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसार आणि शासकीय कराराच्या अटींनुसार कामाचे प्रत्येक टप्प्यावर मोजमाप, गुणवत्ता तपासणी आणि तांत्रिक मानके पाळणे बंधनकारक असते. जर मंजूर आराखड्याच्या विरुद्ध काम झाले असेल, तर ते केवळ हलगर्जीपणा नसून कर्तव्यच्युती आणि सार्वजनिक निधीच्या संभाव्य गैरवापराचे गंभीर उदाहरण ठरू शकते. अशा वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांची देखरेख, तांत्रिक मान्यता आणि बिल मंजुरीची प्रक्रिया यांच्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आणखी एक गंभीर आरोप पुढे येत आहे. कामाच्या गुणवत्तेबाबत माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून पत्रावर सह्या घेण्यात आल्याची चर्चा गावात रंगू लागली आहे. त्या पत्रामध्ये रस्त्याचे आणि पाईपलाईनचे काम दर्जेदार झाले असल्याचा उल्लेख करून कुणाचीही तक्रार नसल्याचे नमूद केल्याचे बोलले जाते. इतकेच नव्हे तर काम वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल संबंधित कॉन्ट्रॅक्टदारांचे अभिनंदनही करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
जर ही बाब खरी असेल आणि निकृष्ट काम झाकण्यासाठी किंवा संभाव्य चौकशी टाळण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांकडून चुकीच्या पद्धतीने सह्या घेतल्या जात असतील, तर तो प्रकार अत्यंत गंभीर आणि लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारा ठरेल. ग्रामीण भागातील शिक्षित किंवा अल्पशिक्षित नागरिकांना संपूर्ण माहिती न देता किंवा दबावाखाली पत्रव्यवहार करून सह्या घेणे ही नैतिकदृष्ट्या अयोग्य बाब आहे. सार्वजनिक कामांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही मूलभूत तत्त्वे आहेत; त्यांना बगल देण्याचा कोणताही प्रयत्न हा जनतेच्या विश्वासावर घाला घालणारा ठरतो.
आज गरज आहे ती भावनिक उद्रेकाची नव्हे, तर ठोस आणि निष्पक्ष चौकशीची. तांत्रिक समितीमार्फत रस्त्याची गुणवत्ता तपासणी, पाईपलाईनच्या आराखड्याची पडताळणी आणि प्रत्यक्ष साइट निरीक्षण करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडली जावी. दोषी आढळल्यास संबंधित कॉन्ट्रॅक्टदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई होणे अपेक्षित आहे. कारण हा प्रश्न केवळ एका रस्त्याचा नाही; तो जनतेच्या कराच्या पैशाचा, ग्रामीण विकासाच्या प्रामाणिकतेचा आणि शासनव्यवस्थेवरील विश्वासाचा आहे. जनतेच्या हक्काच्या पैशातून उभे राहणारे प्रकल्प हे दर्जेदार, सुरक्षित आणि पारदर्शक असलेच पाहिजेत, हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.
पुढील भागात – रस्ता दर्जेदार असल्याचे लोकांचे प्रमाणपत्र, अभ्यासावरती आधारित की कोणाच्या दबावावरती आधारित..?
