कराड : कराड तालुक्यातील रा. मा. १४८ रेठरे खुर्द–आटके–पाचवड–कटपानमळा–गोळेश्वर–कार्वे नाका या मार्गावरील प्रजीमा ८१ अंतर्गत कि.मी. ५/०० ते १०/०० या टप्प्यातील कटपानमळा ते गोळेश्वर रस्त्याच्या सुधारणेसाठी शासनाने तब्बल 3 कोटी ५० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली होती. ग्रामीण भागाच्या दळणवळणाचा कणा असलेल्या या मार्गाच्या गुणवत्तावाढीमुळे स्थानिक नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात कामाच्या अंमलबजावणीमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून येत असल्याने या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या कामावर देखरेख व गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर सोपविण्यात आली होती. शासनाच्या निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमित पाहणी, मोजमाप नोंदी, तांत्रिक तपासणी आणि कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करणे अपेक्षित होते. तथापि, उपलब्ध माहितीनुसार या जबाबदाऱ्यांचे योग्य प्रकारे पालन झाले नसल्याचे दिसून येत आहे.
विशेषतः, मंजूर आराखड्यानुसार ज्या ठिकाणाहून कामास प्रारंभ करणे अपेक्षित होते, त्या बिंदूपासून कामाची सुरुवात करण्यात आलेली नाही. तसेच, ज्या अंतिम टप्प्यापर्यंत काम पूर्ण करणे बंधनकारक होते, त्या मर्यादेपर्यंतही काम पूर्णत्वास नेण्यात आलेले नाही. परिणामी, मंजूर कामाचा विस्तार व प्रत्यक्षात झालेल्या कामाचा व्याप यामध्ये लक्षणीय तफावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कॉन्ट्रॅक्टदाराने कामाची सुरुवात आणि समाप्ती यामध्ये मनमानी केल्याचा आरोप पुढे येत असून, मंजूर हद्दीबाहेर काम करणे किंवा मंजूर क्षेत्र अपूर्ण ठेवणे ही बाब कराराच्या अटींचे उल्लंघन ठरू शकते. अशा प्रकारचे कृत्य हे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नसून, करारभंग, आर्थिक अनियमितता व शासकीय निधीच्या दुरुपयोगाच्या चौकशीस पात्र ठरू शकते.
या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित अधिकारी व कॉन्ट्रॅक्टदार यांच्यात संगनमत असल्याची शंका नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. जर प्रत्यक्षात मंजूर बिंदूपासून काम सुरू झाले नसून ते जाणीवपूर्वक अपूर्ण ठेवण्यात आले असेल, तर ही बाब केवळ तांत्रिक चूक नसून संगनमताने केलेली अनियमितता मानली जाऊ शकते. अशा प्रकारचे संगनमत सिद्ध झाल्यास त्यावर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई अपेक्षित आहे.
शासकीय निधीचा अपव्यय, करारातील अटींचे उल्लंघन, कामाचा दर्जा आणि व्याप्ती यामधील तफावत या सर्व बाबींची स्वतंत्र व सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. आवश्यक असल्यास तांत्रिक लेखापरीक्षण, मोजमाप पुस्तिकांची तपासणी, तसेच कामाच्या स्थळाची प्रत्यक्ष पंचनामे करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणली जावी, अशी मागणी होत आहे.
ग्रामीण नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाशी आणि स्थानिक अर्थचक्राशी निगडित असलेल्या या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामामध्ये जर जाणूनबुजून त्रुटी ठेवण्यात आल्या असतील, तर संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई, दंडात्मक तरतुदी व आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने राबविणे ही शासनाची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी आहे.
एकूणच, 3 कोटी ५० लाख रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्चूनही मंजूर बिंदूपासून काम न सुरू करणे व ते अपूर्ण ठेवणे ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तापूर्ण कामकाज यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी सर्वसामान्यांची ठाम मागणी आहे.
पुढील भागात – कॉन्ट्रॅक्टदार व अधिकाऱ्यांनी निकृष्ट दर्जाचे केलेले काम लपवण्यासाठी नागरिकांच्या घेतल्या सह्या…?
