कराड : कराड तालुक्यात शासनाकडून प्राप्त झालेल्या रॉकेल वितरण प्रक्रियेबाबत नव्याने संभ्रम निर्माण झाल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू झाली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक रास्तभाव दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेला रॉकेल कोटा स्वीकारण्याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे बोलले जात आहे. वितरणाचे प्रमाण, दर, कोटा वाटपाची पद्धत आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारे प्रमाण याबाबत स्पष्टता नसल्याने परिस्थिती अधिकच गोंधळाची बनत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
तालुक्यात आलेल्या रॉकेलच्या एकूण साठ्याची अधिकृत आकडेवारी, प्रत्येक दुकानाला मिळणारा कोटा, वितरणासाठी वापरण्यात येणारे निकष आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष किती रॉकेल मिळणार याबाबत अधिकृत स्तरावर स्पष्ट माहिती पुढे येत नसल्याची चर्चा सुरू आहे. परिणामी अनेक दुकानदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, “पुरेसा साठा नसेल तर नागरिकांसमोर उत्तर द्यायचे कसे?” असा प्रश्न काही दुकानदारांकडून उपस्थित केला जात असल्याचे समजते. शासनाकडून आलेल्या पुरवठ्याची व प्रत्यक्ष वितरण व्यवस्थेची माहिती पारदर्शक पद्धतीने सार्वजनिक केली जात नसल्यास भविष्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देखील या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. “तालुक्यात नेमके किती रॉकेल आले, त्यातील किती साठा कोणत्या दुकानाला देण्यात येणार, कोणत्या निकषांवर वाटप होत आहे आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ किती मिळणार?” या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे अद्याप समोर आली नसल्याने संशयाचे वातावरण वाढत असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाने वेळेत पारदर्शक माहिती दिली नाही तर नागरिकांमध्ये अविश्वास वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, काही दुकानदारांमध्ये अशीही चर्चा आहे की, उपलब्ध करून दिले जाणारे रॉकेल व स्थानिक पातळीवरील मागणी यामध्ये मोठी तफावत असल्यास नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते. अनेक गावांमध्ये रॉकेल वितरणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. अशा परिस्थितीत अपुरा कोटा देऊन दुकानदारांवर जबाबदारी टाकली जात असल्याची भावना काही स्तरातून व्यक्त होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे “अपुऱ्या साठ्यावर वितरण करण्यापेक्षा कोटा स्वीकारू नये” अशी भूमिका काही दुकानदारांनी घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.
पुरवठा विभागाने याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. वितरण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखणे, प्रत्येक दुकानाचा स्वतंत्र कोटा जाहीर करणे, लाभार्थ्यांना मिळणारे प्रमाण स्पष्ट करणे आणि वितरणाची लेखी मार्गदर्शक तत्त्वे सार्वजनिक करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. अन्यथा या संपूर्ण प्रक्रियेवर शंका निर्माण होऊन भविष्यात गंभीर प्रशासकीय प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
राजकीय वर्तुळातही या विषयावर कुजबुज सुरू झाली असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजांशी संबंधित असलेल्या रॉकेल वितरण प्रक्रियेमध्ये जर नियोजनाचा अभाव असेल तर त्याचे पडसाद थेट जनतेच्या नाराजीच्या स्वरूपात उमटू शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी रॉकेल आजही महत्त्वाचा घटक मानला जात असल्याने त्याच्या वितरणातील कोणतीही विस्कळीतता प्रशासनासाठी अडचणीची ठरू शकते. त्यामुळे पुरवठा यंत्रणेने या संपूर्ण विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, तालुक्यातील नागरिकांमध्ये “रॉकेल नेमके किती आले?”, “कोणत्या दुकानाला किती मिळाले?”, “नागरिकांना किती लिटर दिले जाणार?” आणि “वितरणाची अंतिम पद्धत काय?” या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे. प्रशासनाने अधिकृत माहितीपत्रक काढून सर्व शंका दूर कराव्यात, अन्यथा अफवा, संभ्रम आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे वातावरण आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुढील भागात – कराड तालुक्यामध्ये अद्याप रॉकेल वाटप सुरू केले नाही?
