कराड : राज्यातील लाखो गरजू व अंत्योदय कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने प्रत्येक पात्र कुटुंबाला तीन लिटर रॉकेल वाटप करण्याचा निर्णय जाहीर करून तब्बल दोन महिने उलटून गेले, मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी अद्याप एक थेंब रॉकेलही नागरिकांच्या हातात पोहोचलेले नाही. शासनाचा आदेश निघाला, चर्चा झाली, बैठका झाल्या, पण प्रत्यक्ष वितरणाच्या बाबतीत प्रशासनाकडून अद्याप ठोस हालचाल दिसून येत नसल्याने “रॉकेल मंजूर झाले तरी मध्येच गायब तर होत नाही ना?” असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. ग्रामीण भागात अजूनही अनेक कुटुंबे स्वयंपाक, दिवाबत्ती आणि दैनंदिन गरजांसाठी रॉकेलवर अवलंबून असताना प्रशासनाची ही संथ व संशयास्पद भूमिका नागरिकांच्या रोषाला कारणीभूत ठरत आहे.
शासनाने स्पष्ट आदेश काढल्यानंतर जिल्हास्तरावर किती रॉकेल मंजूर झाले, कोणत्या जिल्ह्याला किती कोटा देण्यात आला, त्यापैकी किती तालुकास्तरावर पाठविण्यात आले आणि प्रत्यक्षात किती दुकानांपर्यंत पोहोचले याबाबत कोणतीही पारदर्शक माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता हा कायद्याचा मूलभूत भाग मानला जात असताना प्रशासनाकडून माहिती लपविण्याची भूमिका घेतली जात असल्याची चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे. “कोटा मंजूर झाला पण वितरण कुठे अडकले?” हा प्रश्न आता केवळ चर्चा नसून चौकशीचा विषय बनू लागला आहे.
विशेष म्हणजे, शासन आदेश अस्तित्वात असताना त्याची अंमलबजावणी न करणे किंवा विलंबित ठेवणे ही बाब केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाची नसून ती सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारी ठरू शकते. गरिबांसाठी मंजूर झालेले जीवनावश्यक इंधन वेळेत पोहोचत नसेल तर त्यामागे नियोजनशून्यता आहे की पुरवठा साखळीत गंभीर अनियमितता आहे, याबाबत आता संशय अधिक गडद होत आहे. अनेक नागरिकांनी “रॉकेल प्रत्यक्षात आलेच नाही की आलेले रॉकेल मध्येच वळविण्यात आले?” असा थेट प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.
तालुका व जिल्हा पुरवठा विभागाकडून अद्याप स्पष्ट माहिती न दिल्यामुळे परिस्थिती अधिकच संशयास्पद बनत चालली आहे. काही ठिकाणी रॉकेल आले असल्याच्या चर्चा आहेत, तर काही ठिकाणी “अजून आदेश आले नाहीत” असे सांगितले जात आहे. एकाच शासन आदेशावर वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळी उत्तरे मिळत असल्याने प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव उघड होत आहे. जनतेच्या हक्काच्या वस्तूंबाबत अशी गोंधळलेली व विस्कळीत भूमिका स्वीकारणे हे नागरिकांच्या विश्वासाला धक्का देणारे ठरत आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियंत्रण आदेश व आवश्यक वस्तू अधिनियमाच्या चौकटीत जीवनावश्यक वस्तूंचे पारदर्शक व वेळेत वितरण करणे ही प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी मानली जाते. त्यामुळे शासनाचा आदेश निघूनही दोन महिने उलटल्यानंतर वितरणाची ठोस माहिती नसणे ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची मानली जात आहे. जर प्रत्यक्षात कोटा मंजूर झाला असेल तर त्याची अधिकृत आकडेवारी, वाहतूक नोंदी, गोदाम स्तरावरील स्टॉक आणि दुकाननिहाय वितरण याची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, ग्रामीण भागातील अनेक गरीब कुटुंबांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासन घोषणा करते, आदेश निघतात, पण प्रत्यक्ष लाभ मात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही, अशी भावना वाढीस लागली आहे. “फक्त कागदावरचे निर्णय आणि प्रत्यक्षात शून्य अंमलबजावणी” अशी टीका आता उघडपणे होऊ लागली असून पुरवठा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना याचा थेट फटका बसत असून त्यांच्या मूलभूत गरजांशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
जर शासनाने खरोखरच प्रत्येक पात्र कुटुंबासाठी तीन लिटर रॉकेल मंजूर केले असेल, तर ते नागरिकांच्या हातात कधी पोहोचणार, याचे स्पष्ट उत्तर आता प्रशासनाने द्यावे लागणार आहे. अन्यथा “गरिबांच्या नावाने मंजूर झालेले रॉकेल नेमके कुठे गायब होत आहे?” हा प्रश्न अधिक तीव्र होणार असून त्यातून मोठ्या चौकशीची मागणीही पुढे येऊ शकते. जनतेच्या हक्काच्या वस्तूंचे वितरण हे उपकार नसून कायदेशीर कर्तव्य आहे, आणि त्या कर्तव्यातील प्रत्येक विलंब आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडू लागला आहे.
