कराड : शासनाकडून प्रत्येक शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला तीन लिटर रॉकेल वाटप करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली असली, तरी प्रत्यक्षात तालुक्यात अद्याप रॉकेल वाटप सुरू झालेले नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शासनाच्या निर्णयानंतर नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा निर्माण झाला होता; मात्र आदेश जाहीर होऊनही प्रत्यक्ष वितरण प्रक्रियेला सुरुवात न झाल्याने अनेक कुटुंबांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कराड तालुक्यासाठी आवश्यक रॉकेल कोट्याबाबत हालचाली सुरू असल्या तरी वितरण यंत्रणा अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नाही. अनेक रेशन दुकानदारांकडे अद्याप रॉकेलचा साठा पोहोचलेला नसल्याची चर्चा असून, त्यामुळे दुकानदारांनाही नागरिकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाच्या आदेशानंतर नागरिकांकडून रेशन दुकानांवर चौकशी वाढली असली तरी “वाटप कधी सुरू होणार?” याचे स्पष्ट उत्तर अद्याप मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे अजूनही स्वयंपाक व इतर गरजांसाठी रॉकेलवर काही प्रमाणात अवलंबून आहेत. वाढती महागाई, गॅस सिलिंडरचे दर आणि आर्थिक अडचणी यामुळे शासनाच्या या निर्णयाकडे सर्वसामान्य नागरिक आशेने पाहत होते. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी रखडल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होत असून, “आदेश फक्त कागदावरच राहणार का?” असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, काही ठिकाणी रॉकेल वाटपासंदर्भात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले असून, वितरण प्रक्रियेत तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचणी असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अधिकृत स्तरावर याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम अधिक वाढताना दिसत आहे. काही नागरिकांनी प्रशासनाने याबाबत अधिकृत निवेदन देऊन नेमकी स्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे.
रेशन दुकानदारांमध्येही या विषयावर संभ्रमाचे वातावरण असल्याचे दिसून येत आहे. शासन आदेशानुसार तीन लिटर रॉकेल प्रत्येक पात्र कुटुंबाला देण्यात येणार असल्याची माहिती असली, तरी प्रत्यक्ष कोटा, पुरवठा आणि वितरणाची तारीख याबाबत स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नसल्याचे काही दुकानदारांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे नागरिक आणि दुकानदार दोघेही प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत.
कराड तालुक्यातील नागरिकांची आता एकच अपेक्षा आहे की शासनाने जाहीर केलेला निर्णय तातडीने प्रत्यक्षात उतरवावा आणि रॉकेल वाटप लवकरात लवकर सुरू करावे. विशेषतः ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना या निर्णयाचा मोठा आधार मिळू शकतो. त्यामुळे पुरवठा विभागाने याबाबतची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून वितरणाबाबत स्पष्टता आणावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांमधून जोर धरताना दिसत आहे.
पुढील भागात – गरजू कुटुंबांना रॉकेल मिळणार की मध्येच गायब होणार?
