कराड : रा. मा. 148 रेठरे खुर्द–अटके–पाचवड–कटपानमळा–गोळेश्वर–कार्वे नाका या महत्त्वाच्या मार्गावरील प्र. जि. मा. 81 कटपानमळा ते गोळेश्वर रस्त्याच्या सुधारणा कामासाठी तब्बल 3 कोटी 50 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आणि काम पूर्ण झाल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीरही करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी केल्यास कटपानमळा येथे सुमारे 300 फूट पूर्वीचा डांबरी रस्ता पूर्णपणे उकरून टाकलेला असून तो अपूर्ण अवस्थेतच सोडण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. अधिकृत घोषणांमध्ये आणि जमिनीवरील वास्तवात असलेली ही तफावत प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे.
ग्रामस्थांनी संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरकडे चौकशी केली असता निधी संपल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. परंतु कामासाठी मंजूर निधी, तयार अंदाजपत्रक आणि दिलेला कार्यादेश यांचा विचार करता निधी अचानक संपल्याचे कारण देणे संशयास्पद असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. निधी अपुरा पडणार असल्याचे आधीच माहीत नसताना सुस्थितीत असलेला डांबरी रस्ता उकरण्याचा निर्णय नेमका कोणाच्या आदेशावर आणि कोणत्या तांत्रिक मंजुरीवर घेण्यात आला, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसार काम मंजूर आराखड्यानुसार पूर्ण करणे, मोजमाप पुस्तिका व्यवस्थित ठेवणे आणि पूर्णत्व प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत 300 फूट रस्ता अपूर्ण ठेवून काम पूर्ण झाल्याची घोषणा कशी करण्यात आली, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. करार अटींचे उल्लंघन, शासकीय निधीचा संभाव्य अपव्यय आणि निष्काळजीपणा या तिन्ही बाबींची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
विशेष म्हणजे, ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. उलट कॉन्ट्रॅक्टरला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहे. जर काम प्रत्यक्षात अपूर्ण असेल, तर पूर्णत्व अहवाल कोणी दिला, कोणत्या आधारे बिलांची पूर्तता झाली आणि देखरेख करणाऱ्या अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती का, याची चौकशी अपरिहार्य ठरत आहे.
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका, बिलांची तपशीलवार माहिती आणि पूर्णत्व प्रमाणपत्र सार्वजनिक करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. आवश्यक असल्यास लेखापरीक्षण व सतर्कता विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदार अधिकारी व कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची मागणीही पुढे येत आहे. सार्वजनिक निधीच्या कामात झालेली ही गंभीर त्रुटी केवळ निष्काळजीपणाची नसून संगनमताचा संशय निर्माण करणारी असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
ग्रामीण विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा निधी खर्च झाल्याचा दावा केला जात असताना प्रत्यक्षात रस्ता उकरून अपूर्ण ठेवला जाणे ही बाब संतापजनक आहे. प्रशासनाने तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून उकरलेला भाग पूर्ण करावा, जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी आणि नागरिकांचा विश्वास परत मिळवावा, अन्यथा हा प्रश्न अधिक तीव्र आंदोलनाच्या स्वरूपात पुढे येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
पुढील भागात – रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याचे नागरिकांचे मत..?
