कराड : सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही शासनाची सर्वात संवेदनशील आणि जनतेच्या अन्नसुरक्षेशी थेट संबंधित योजना असल्यामुळे शिधापत्रिका मंजूर करण्याची प्रक्रिया ही केवळ कार्यालयीन कामकाज नसून कायदेशीर, पारदर्शक आणि पूर्णपणे उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र आता २६७५ नवीन व दुबार शिधापत्रिकांच्या मंजुरीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून संपूर्ण मंजुरी प्रक्रियेची दस्तऐवजाधारित चौकशी करण्याची जोरदार मागणी पुढे आली आहे.
या प्रकरणात केवळ “२६७५ शिधापत्रिका मंजूर झाल्या” एवढी माहिती देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली आहे. प्रत्येक शिधापत्रिकेची फाईल उघडून तिच्यामागील प्रत्येक कागदपत्र, प्रत्येक पडताळणी आणि प्रत्येक मंजुरीचा आधार अभिलेखांच्या आधारे सिद्ध झाला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशीदरम्यान २६७५ शिधापत्रिकांपैकी नेमक्या किती पिवळ्या, किती केसरी आणि किती पांढऱ्या शिधापत्रिका मंजूर करण्यात आल्या, याचा स्वतंत्र तपशील जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक प्रकारच्या शिधापत्रिकेसाठी शासनाने निश्चित केलेली पात्रता प्रत्यक्ष तपासण्यात आली होती का, अर्जासोबत उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी पुरावा, आधार कार्ड, कुटुंबाची माहिती, पूर्वीच्या शिधापत्रिकेची माहिती, स्थलांतरासंबंधी कागदपत्रे आणि शासनाने विहित केलेले सर्व पुरावे जोडले होते का, याची प्रत्येक अर्जनिहाय तपासणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रत्येक मंजुरीची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही आता तीव्र झाली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी केली होती का, सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी नियमानुसार घेण्यात आली होती का, कार्यालयीन अभिलेख आणि पडताळणी अहवाल उपलब्ध आहेत का, याचा स्पष्ट उल्लेख चौकशी अहवालात करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या चौकशीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अपूर्ण कागदपत्रांबाबत कोणत्या शासन निर्णयाचे, कोणत्या परिपत्रकाचे, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमातील कोणत्या तरतुदीचे किंवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेशातील कोणत्या नियमाचे उल्लंघन झाले आहे, याचा स्पष्ट कायदेशीर संदर्भ अहवालात देण्याची मागणी. केवळ “कागदपत्रे अपूर्ण” असा उल्लेख न करता त्यामागील कायदेशीर परिणामही नमूद करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.
याशिवाय, जर एखाद्या शिधापत्रिकेची मूळ फाईल, अर्ज, पडताळणी अहवाल किंवा मंजुरी आदेश उपलब्ध नसतील, गायब असतील किंवा नष्ट करण्यात आल्याचा दावा केला जात असेल, तर ते अभिलेख कोणत्या शासन निर्णयानुसार, कोणत्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीने आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार नष्ट करण्यात आले, याचा संपूर्ण तपशील चौकशी अहवालात नोंदविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अधिकृत प्रक्रिया न पाळता अभिलेख गायब असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचीही मागणी आहे.
“प्रत्येक निष्कर्ष हा कागदावर सिद्ध झाला पाहिजे” अशी स्पष्ट भूमिका या प्रकरणात घेण्यात आली आहे. चौकशी समितीने कोणताही निष्कर्ष तोंडी स्पष्टीकरणावर नोंदवू नये. प्रत्येक निरीक्षणामागे मूळ अर्ज, पडताळणी अहवाल, शासन नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि अधिकृत अभिलेखांचा स्पष्ट आधार असावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराने माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत प्राप्त माहिती, उपलब्ध अभिलेख आणि अन्य दस्तऐवजांच्या आधारे संपूर्ण प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे २६७५ शिधापत्रिकांशी संबंधित प्रत्येक अर्ज, प्रत्येक कागदपत्र, प्रत्येक पडताळणी अहवाल, प्रत्येक मंजुरी आदेश आणि प्रत्येक कार्यालयीन नोंद प्रत्यक्ष पाहण्याचा अधिकार तक्रारदाराला देण्यात यावा, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. केवळ चौकशी समितीच्या निष्कर्षांवर अवलंबून राहणे स्वीकारार्ह नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, चौकशीत अपूर्ण कागदपत्रे, नियमबाह्य मंजुरी, अभिलेखांतील विसंगती किंवा मंजुरी प्रक्रियेत निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास संबंधित पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्याविरुद्ध तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून विभागीय (खातेनिहाय) चौकशी सुरू करावी तसेच लागू सेवा नियमांनुसार कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणात सर्वांचे लक्ष चौकशी समितीच्या अंतिम अहवालाकडे लागले आहे. कारण केवळ आकडेवारी नव्हे, तर २६७५ पैकी प्रत्येक शिधापत्रिकेची कायदेशीरता, प्रत्येक कागदपत्राची सत्यता, प्रत्येक मंजुरीची वैधता आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी दस्तऐवजांच्या आधारे उघड झाली, तरच ही चौकशी पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठरेल; अन्यथा या प्रकरणावर पुढील कायदेशीर लढाई अटळ मानली जात आहे.
पुढील भागात – एका स्वस्त धान्य दुकानातून दुसऱ्या स्वस्त धान्य दुकानात रेशन कार्डचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करण्यात आले आहे त्याबाबत
