२,१९७ कुटुंबांना धान्य लाभातून वगळण्याची प्रक्रिया आणि ५८५१ कुटुंबांना लाभ मंजूर प्रक्रिया एकाच चौकशीच्या कक्षेत आणा; प्रत्येक कागदपत्राची अभिलेखाधारित पडताळणी व्हावी – तक्रारदाराची मागणी

कराड : कराड तहसील कार्यालयातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कारभारासंदर्भात सुरू असलेल्या चौकशीमध्ये केवळ धान्य लाभार्थी यादीतून कमी करण्यात आलेल्या २,१९७ कुटुंबांचाच नव्हे, तर याच कालावधीत धान्य लाभार्थी म्हणून पात्र ठरविण्यात आलेल्या ५,८५१ कुटुंबांच्या मंजुरी प्रक्रियेचीही अभिलेखाधारित तपासणी करण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी चौकशी समितीकडे करण्यात आली आहे.

तक्रारीनुसार, ५,८५१ कुटुंबांना धान्य लाभार्थी म्हणून मंजुरी देताना संबंधित अर्ज, उत्पन्न, निवास, कुटुंबाची पात्रता, शासनाने निश्चित केलेले निकष, पडताळणी अहवाल, कार्यालयीन टिपणे, सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजुरी, ई-रेशन प्रणालीतील नोंदी आणि इतर सर्व अभिलेखांची तपासणी करण्यात आली होती का, याची चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. या कुटुंबांना पात्र घोषित करताना कायदेशीर निकषांची पूर्ण अंमलबजावणी झाली होती का, याचा निष्पक्ष शोध घेणे आवश्यक असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

याचबरोबर, धान्य लाभार्थी यादीतून कमी करण्यात आलेल्या २,१९७ कुटुंबांच्या प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र तपासणी करून त्यांना अपात्र ठरविण्याची कारणे, कारणे दाखवा नोटीस, नोटीसची सेवा, सुनावणीची संधी, सक्षम अधिकाऱ्यांचा आदेश, ई-रेशन प्रणालीतील नोंदी तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ आणि लागू नियमांनुसार संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली होती की नाही, याची मूळ अभिलेखांच्या आधारे पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, शासनाने विविध निकषांच्या आधारे अपात्र घोषित केलेल्या अधिकृत यादीपेक्षा ही २,१९७ कुटुंबांची यादी स्वतंत्र असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. संबंधित लाभार्थी यापूर्वी नियमितपणे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत धान्याचा लाभ घेत होते. त्यामुळे त्यांची नावे लाभार्थी यादीतून कमी करण्याची कार्यवाही ही केवळ प्रशासकीय नसून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत असलेल्या अन्नसुरक्षेच्या कायदेशीर हक्कावर परिणाम करणारी असल्याचे तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

चौकशी समितीने प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाच्या प्रकरणात अर्ज, पडताळणी अहवाल, कारणे दाखवा नोटीस, सेवा पोच, लाभार्थ्यांचे म्हणणे, सुनावणीची नोंद, सक्षम अधिकाऱ्यांचा आदेश, कार्यालयीन टिपणे, ई-रेशन व AEPDS प्रणालीतील माहिती, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि इतर सर्व मूळ कागदपत्रांची परस्पर पडताळणी करून प्रत्येक निष्कर्ष कारणांसह आणि पुराव्यांच्या आधारे नोंदवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदाराने स्पष्ट केले आहे की, चौकशी अहवालात केवळ “कार्यवाही नियमानुसार झाली” अशा स्वरूपाचा सर्वसाधारण निष्कर्ष नोंदविणे पुरेसे ठरणार नाही. प्रत्येक निष्कर्ष कोणत्या कागदपत्रांवर, कोणत्या अभिलेखांवर आणि कोणत्या कायदेशीर तरतुदींवर आधारित आहे, याची स्पष्ट नोंद अहवालात असणे आवश्यक आहे. तसेच ई-रेशन, AEPDS आणि इतर अधिकृत ऑनलाईन प्रणालीतील पडताळणीचे स्क्रीनशॉट, प्रिंटआउट, लॉग नोंदी, पडताळणीचा दिनांक आणि संबंधित माहिती परिशिष्ट म्हणून जोडावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, चौकशी अहवालातील निष्कर्षांवरच अंतिमतः अवलंबून न राहता, तक्रारदार स्वतः संबंधित २,१९७ लाभार्थी कुटुंबांच्या प्रत्येक प्रकरणातील मूळ अभिलेखांची स्वतंत्र पाहणी करून त्यांची सत्यता आणि कायदेशीरता पडताळणार आहे. चौकशी अहवाल आणि मूळ कागदपत्रांमध्ये कोणतीही विसंगती, तथ्य दडविणे, अपूर्ण पडताळणी, चुकीची नोंद किंवा नियमबाह्य कार्यवाही आढळल्यास सक्षम प्राधिकरण, अपिलीय प्राधिकरण तसेच सक्षम न्यायालयासमोर उपलब्ध कायदेशीर उपायांचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तक्रारीत चौकशी समितीला विशेषतः निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे की, ५,८५१ कुटुंबांना लाभ मंजूर करण्याची प्रक्रिया आणि २,१९७ कुटुंबांना लाभातून वगळण्याची प्रक्रिया या दोन्हींची समान निकषांवर, समान कसोट्यांवर आणि समान अभिलेखाधारित पद्धतीने तपासणी करण्यात यावी. कारण एका बाजूला लाभ मंजूर करण्यात आला आणि दुसऱ्या बाजूला लाभ काढून घेण्यात आला असल्याने दोन्ही कार्यवाहींची कायदेशीरता, पारदर्शकता आणि नियमसंगतता तपासल्याशिवाय संपूर्ण सत्य समोर येऊ शकत नाही, असा तक्रारदाराचा दावा आहे.

तसेच, चौकशीअंती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके किंवा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही तसेच लागू कायद्यांनुसार आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. याशिवाय, नियमबाह्य पद्धतीने धान्य लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र कुटुंबांना तात्काळ पूर्ववत लाभार्थी यादीत समाविष्ट करून त्यांचा धान्याचा हक्क विनाविलंब पुनर्स्थापित करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

पुढील भागात – पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळामध्ये 2675 नवीन व दुबार रेशन कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे या संदर्भात