कराड : कराड तालुक्यातील शिधापत्रिका वितरण प्रक्रियेसंदर्भात एक अत्यंत गंभीर प्रशासकीय प्रकरण समोर आले असून, शासनाने निश्चित केलेल्या अनिवार्य कार्यपद्धतीचे पालन झाले की जाणीवपूर्वक उल्लंघन करण्यात आले, याबाबत आता अधिकृत चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे. आंदोलक तथा तक्रारदार यांनी 16 जून 2026 रोजी संबंधित कार्यालयात सादर केलेल्या सविस्तर अर्जाद्वारे पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्याविरुद्ध निलंबन, शिस्तभंग कारवाई आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, कराड पुरवठा विभागाकडून उपलब्ध झालेल्या अधिकृत नोंदींमध्ये श्रीमती नायकवडे यांच्या कार्यकाळात तब्बल 2,181 शिधापत्रिका आरसीएमएस (RCMS) पोर्टलवर 12 अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वीच वितरित झाल्याचे दिसून येते. हा दावा केवळ तोंडी आरोपांवर आधारित नसून शासकीय अभिलेखांच्या आधारे करण्यात आल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय 196 शिधापत्रिकांबाबतही स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. आरसीएमएस पोर्टलवरील डिजिटल नोंदी, 12 अंकी क्रमांक मंजूर झाल्याची तारीख आणि प्रत्यक्ष शिधापत्रिका वितरणाची तारीख यांची तुलना केल्यास प्रत्येक प्रकरणातील सत्य परिस्थिती कागदोपत्री स्पष्ट होऊ शकते, असा तक्रारदाराचा दावा आहे.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मा. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांनी दिनांक 25 जून 2024 रोजी निर्गमित केलेला स्पष्ट आदेश. या आदेशानुसार, आरसीएमएस पोर्टलवर 12 अंकी क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतरच तो क्रमांक शिधापत्रिकेवर नमूद करून संबंधित लाभार्थ्याला शिधापत्रिका वितरित करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हा आदेश सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी सक्तीचा आणि बंधनकारक असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
विशेष म्हणजे, माहिती मागणीच्या अर्जाच्या अनुषंगाने याच आदेशाची अधिकृत प्रत स्वतः श्रीमती साहिला नायकवडे यांनी तक्रारदाराला उपलब्ध करून दिल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित आदेशाची माहिती नसल्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
तक्रारीनुसार, आदेशाची संपूर्ण माहिती असूनही त्यातील स्पष्ट सूचनांकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या प्रमाणावर शिधापत्रिकांचे वितरण करण्यात आले. त्यामुळे हा प्रकार केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष म्हणून नव्हे, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन म्हणून तपासला जावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराच्या मते, शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांचे पालन न करणे, शासकीय कार्यपद्धती मोडीत काढणे, वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाचा अवमान करणे आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, या बाबी अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या असून त्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार विचारात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
तक्रारीमध्ये चौकशी समितीसाठीही स्पष्ट मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शिधापत्रिका वितरणासंदर्भातील सर्व शासन निर्णय (GR), शासन परिपत्रके, आदेश, मार्गदर्शक सूचना, आरसीएमएस (RCMS) पोर्टल संचालन नियम आणि दिनांक 25 जून 2024 च्या आदेशातील प्रत्येक निर्देशाचा कागदोपत्री अभ्यास करून प्रत्यक्ष कार्यवाही त्या आदेशांशी सुसंगत होती की नाही, याबाबत स्वतंत्र विश्लेषण नोंदविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे आरसीएमएस पोर्टलवरील अधिकृत डिजिटल नोंदी, वितरण नोंदवही, 12 अंकी क्रमांक प्राप्त झाल्याची तारीख, प्रत्यक्ष वितरणाची तारीख आणि संबंधित सर्व अभिलेखांची परस्पर पडताळणी करून प्रत्येक शिधापत्रिकेबाबत स्वतंत्र निष्कर्ष नोंदविण्यात यावेत, अशीही मागणी अर्जात करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराने चौकशी अहवालाबाबतही कठोर भूमिका मांडली आहे. सर्वसाधारण, संदिग्ध किंवा औपचारिक निरीक्षणांवर समाधान न मानता, प्रत्येक निष्कर्ष शासकीय अभिलेख, लागू शासन निर्णय, परिपत्रके, नियमावली आणि दस्तऐवजीय पुराव्यांच्या आधारे स्पष्टपणे नोंदविण्यात यावा. शासन आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार शिस्तभंगात्मक व प्रशासकीय कारवाईची स्पष्ट शिफारस अहवालात करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराने इशाराही दिला आहे की, उपलब्ध पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून चौकशी अहवालात संदिग्ध किंवा अपूर्ण निष्कर्ष नोंदविण्यात आल्यास अशा अहवालाला सक्षम न्यायिक किंवा प्रशासकीय मंचासमोर कायदेशीर आव्हान देण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात येईल.
या प्रकरणामुळे कराड तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, चौकशी समिती उपलब्ध दस्तऐवजीय पुरावे, डिजिटल नोंदी आणि लागू शासन आदेशांच्या आधारे कोणता निष्कर्ष नोंदवते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – 2197 लाभार्थ्यांना धान्य लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्या बाबत
